ट्रेंडिंग:

>> एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकाल हटाउने प्रस्ताव पारित >> एक वर्षमा ट्राफिक उल्लंघनबाट १ करोड ४१ लाख राजस्व संकलन >> शितगंगाको डोहोटे क्षेत्रमा नेटवर्क समस्या, आपतकालीन सेवामा असर >> स्थानीय सरकारले फिर्ता पठाए एक अर्व >> तामनगरमा बन्ने भो ७ करोडको अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन हल >> बुटवल टुडे मिडिया ग्रुपले बनायो वार्षिक कार्ययोजना >> रगत अभावको बेला संयुक्त रक्तदान, ४३ पिन्ट रगत संकलन >> राहदानी र नागरिकता लिनेको संख्या घट्यो, प्रतिलिपि लिने बढे >> बुटवल कोरा २०२५ सम्पन्न >> यस्तो छ ‘द एक्सपर्ट एज ग्लोबल एजुकेशन एक्स्पो’ को तयारी, बुटवलमा सरसफाई >> संचार उद्दमी हेमराज धितालका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण >> ट्रम्प भन्छन् : ‘मैले युद्ध रोकेको हुँ, पाँच जेट खसेका थिए’ >> कुलमान घिसिङ र ज्ञानेन्द्र शाहीलाई ‘ग्लोबल हिरो अवार्ड’ >> अब बेलायतमा १६ बर्षिया किशोर किशोरीले पनि मतदान गर्न पाउने >> सुठौलीमा उठ्यो लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व  >> साउनमा ३० दिन रक्सी छाडनुहोस्, चमात्कार अनुभव गर्नुहोस् >> सडक निर्माण गति दैनिक २.५५ किलोमिटर, दाउन्ने बाहेक क्षेत्रको प्रगति राम्रो  >> एमाले पोलिटब्युरो बैठक दोस्रो दिन पनि जारी, विधान संशोधनको बहस तिव्र >> नागढुङ्गा–मुग्लिन सडकखण्डमा तीव्रगतिमा निर्माण र पहिरो रोकथामको काम चल्दै >> दूध र खसी बेचेको आम्दानी सात करोड >> रगतको अभाव बढ्दो  >> पर्या निबन्धको चर्चा >> दाङमा सवारी दुर्घटना हुँदा ४३ वर्षीय पुरुषको मृत्यु >> सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राम एप सञ्चालनमा रोक >> एमाले पोलिटब्यूरो बैठक आज पनि: विधान मस्यौदामाथि छलफल हुने  >> २० वर्षमुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिपः आज नेपाल र भूटान भिड्दै >> किसानमा खुसी थप्दै प्रयोगशाला >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना प्रतिवेदन: पाइलटको कमजोरीले दुर्घटना >> बन्दुक बिसाएर कोदालो क्रान्तिमा ‘विप्लव’ >> मनसुनी वायुको प्रभाव देशभर : यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना >> कान्तिमा कक्षा ११ मा नवआगन्तुक विद्यार्थीहरुका लागि अभिमुखीकरण >> डिङ्गरनगर दूरगामी सहकारीः सञ्चालकहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी >> प्रचण्डको चेतावनी: आवश्यक परे सडक संघर्षमा जान तयार >> राप्रपा उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी पदमुक्त >> २०४६ पछिका नेताको सम्पत्तिमा अनुसन्धान होस् : राप्रपाको माग >> एमाले पोलिटब्युरो बैठक सुरु >> आइतबारदेखि तीन दिनसम्म भारी वर्षाको सम्भावना >> इरानबाट ६ महिनामा १४ लाख अफगानी निकालिए >> मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अहिले अनुकुल छ: गृहमन्त्री लेखक >> पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा बजेटको ७० प्रतिशत विनियोजन गर्ने >> रुकुम पश्चिममा जिप दुर्घटना, सात घाइते >> प्रधानमन्त्री ओली तुर्कमेनिस्तान जाने तयारीमा >> आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन >> नवलपरासीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु >> दिल्लीका २० विद्यालयलाई बम विस्फोटको धम्की: प्रहरी र सुरक्षा टोली सक्रिय >> चैतसम्म ५० प्रतिशत खर्च नगरे सरकारी निकायको भुक्तानी अवरुद्ध हुने >> आज सुन र चाँदीको मूल्यमा नयाँ उचाइ, मूल्य वृद्धिमा निरन्तरता >> ग्रामीण विकास लघुवित्तको दशौं साधारण सभा सम्पन्न, मर्जर प्रक्रिया र मिडियामा आएका भ्रमप्रति संस्थाको खण्डन >> कमैया मुक्ति घोषणाको २५ वर्ष: पुनर्स्थापनाको काम अझै अधुरो >> त्रिकोणात्मक टी–२० शृङ्खला : जिम्बाब्वे र न्युजिल्यान्ड आज आमनेसामने

प्रदेश राजधानीमै स्वास्थ्यका बिमित कम

१९ भाद्र २०८१, बुधबार
१९ भाद्र २०८१, बुधबार

लमही, १९ भदौ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा बीमा गराउने मानिसहरूको संख्यामा सबैभन्दा कमजोर दाङमा पाइएको छ । प्रदेश राजधानी समेत रहेको दाङ प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा सबैभन्दा कमजोर भएको देखिएको हो ।

प्रदेश बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार पाल्पा जिल्लामा ९९.४७ प्रतिशत सबै भन्दा बढि, अर्घाखाँची ४९.१७, गुल्मी ४६.२४, प्युठान ३२.५८, बर्दिया २९.७५ र रोल्पा १७.९८ प्रतिसत बिमित संख्या रहेका छन् ।

त्यस्तै, रुकुमपुर्व १७.८६, कपिलबस्तु १७.२४, रूपन्देही १६.७७, नवलपरासी पश्चिम १३.५० र बाँके १३.०३ प्रतिसत बिमित संख्या छन् । सबैभन्दा कम दाङ जिल्ला रहेको छ । दाङमा ८.५० प्रतिसत बिमित रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक सृजना पौड्ेलले जानकारी दिइन । प्रदेशका १२ जिल्लामा कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ जना रहेका छ भने बिमितको संख्या ११ लाख ९८ हजार ६ सय ४३ जना छन् । त्यस्तै प्रतिसतको हिसावले लुम्बिनी प्रदेशमाा २३.४० प्रतिसत छ । पारिवारको जनसंख्या ११ लाख ४२ हजार ९ सय ५० ति मध्ये बिमित परिवारको संख्या ३ लाख ८३ हजार ७ सय १७ र प्रतिसतको हिसावले ३३.५७ प्रतिसत रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशले जानकारी दिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ वटा स्थानीय तह छन भने स्वास्थ्य बीमालाई पालिका तहमा कार्यान्वयन गर्न गठन गर्नुपर्ने संयोजन समिति समेत आधा भन्दा बढिले गरेका छै्नन हाल सम्म लुम्बिनी प्रदेशमा ५० वटाले मात्र गठन गरेका छन् । अझै ५९ वटा स्थानीय तहले गठन गर्न बाँकी नै रहेको छ ।बर्दियाका ८ वटा स्थानीय तह मध्ये ३ वटाले संयोजन समिति गठन गरेका छन् भने गठन प्रतिसतले हेर्दा ३७.५ प्रतिशत छ । दाङमा १० वटा पालिका मध्ये १ वटा संयोजक समिति गठन भएको छ । जुन प्रतिशतको हिसावले १० प्रतिशत मात्र हुन्छ । बाँकेका ८ पालिका मध्ये २ वटामा गठन र २५ गठन प्रतिशत, कपिलबस्तु १० वटा पालिका गठन ४ र गठन प्रतिशत ४०,रूपन्देही १६ पालिका मध्ये ११वटामा गठन र ६२.५ गठन प्रतिशत,पाल्पा १० पािलका ६ मा गठन र गठन प्रतिशत ६० रहेको छ । त्यस्तै, गुल्मी १२ वटा पालिका, १ गठन छ भने गठन प्रतिशत ९.०९, अर्घाखाची ६ पालिका मध्ये ६ वटैमा गठन भएको छ । अर्घाखाचीमा गठन प्रतिशत सतप्रतिशत रहेको छ । प्युठानमा ९ पालिकामा ६ वटामा गठन छ भने ६६.६६ गठन प्रतिशत,रोल्पामा १० पालिका मध्ये ३ वटा पालिकामा गठन र गठन प्रतिशत ४३ रहेको छ । रुकुमपुर्वका ३ पालिका मध्ये ३ वटैमा स्थानीय तहको संयोजक समिति गठन भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ पालिका मध्ये ५० वटा गठन,५९ वटा पालिकामा गठन हुन बाँकी रहे छ भने प्रतिशतको हिसावल ८४.७४ प्रतिशत रहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो शाखा जस्तै गरी हेर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रोसँग लागु भएमा राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने हो । तर यसको कार्यान्वयनभन्दा प्रचारबाजीमै लाग्ने सरकारको रणनीतिले न नागरिकले सेवा पाउन सकेका छन् न त राज्यले नै लाभ लिन सकेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचजना सदस्य रहेको परिवारले वर्षमा ३५ सय रूपैयाँ तिरेमा एक लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । त्यस्तै १० जनासम्मको परिवारले प्रतिव्यक्ति सात सय रूपैयाँ तिरेमा दुई लाख रूपैयाँसम्मको सेवा पाउँछन् । तर बिमामा आबद्ध भएकाहरूले सहज सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।यो अबस्था हुनुमा मुख्य कारण भनेको बिमाका राम्रा पक्ष र यसमा आबद्ध भएपछिका औषधि तथा उपचार सेवामा पाइने सुविधाबारे नागरिक अझै अनविज्ञ छन् । सरकारले बिमा कार्यक्रमको प्रचारसमेत गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, बिमामा आबद्ध नागरिकले सेवा लिनैपर्ने भनेर बुझेका छन । ३५ सय योगदान रकम तिरेर १ लाखसम्मको सेवा नलिएमा आफ्नो पैसा खेर जाने सोचेर चाहिने–नचाहिने सेवा लिने गरेका छन् । हुनेले नहुनेलाई र नचाहिनेले चाहिनेलाई सुबिधा दिने भनेर सरकारले अझै पनि नागरिकलाई बुझाउन सकेको छैन । कतिपय अस्पतालहरूले फाइदा हुने देखेर नचाहिँदो परीक्षण गराउँछन् । अहिले देशभरमा सरकारी र निजी गरी ४५० वटा मात्र सेवा प्रदायक छन् । सबै ठाउँमा सहज रूपमा उपचार सेवा तथा औषधिको व्यवस्था छैन । ४ सय ७ वटा स्थानीय तहमा त सेवा दिने संस्था नै छैनन् ।

अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई करिब ९ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र ४० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ । समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा सेवा प्रदायक संस्थाले सेवासमेत दिन मुस्किल हुने बताउँदै आएका छन् । बिमा बोर्डले भने दाबी भुक्तानी रुजु गर्ने जनशक्ति अभाव रहेको दाबी गरेको छ । आठ वर्षअघि अर्थात् २०७२ सालदेखि कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाहेक ७५२ वटै स्थानीय तहमा लागु भइसकेको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म ७५ लाख मात्र आबद्ध भएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?