खोज

दुग्ध विकास संस्थानले किसानबाट लिएको दुधको पैसा तिर्न अझैपनि आनाकानी गर्दा किसानहरू मारमा परिरहेको अवस्था छ । नीजि दूध डेरीले त्यसै त किसानको दुधको पैसा समयमा नतिर्दा किसान तनावमा छन् । उल्टो सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले समेत किसानको दुधको पैसा भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा किसान मर्कामा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आएका कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले तत्काल किसानको दुधको पैसा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदा समेत आलटाल गर्नु दुग्ध विकास संस्थानको लापरवाहीको पराकाष्ठा हो । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान पनि दुध र दुधजन्य पदार्थ उधारोमा हैन, नगदमा बिक्री गर्छ । त्यसबाट आएको पैसा कर्मचारी तथा आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा लगाउँछन् तर किसानलाई दुधको भुक्तानी दिन भने संस्थानले आनाकानी गर्छ ।

सरकारले दिनुपर्ने पशु तथा कृषि बिमा प्रिमियम बापतको डेढ अर्ब रुपियाँ पनि किसानलाई दिएको छैन् । जबकि सरकारबाट यस्तै सुविधा पाउने आशामा किसानले कृषि र पशुपालनमा ठूलो परिश्रम खर्च गरेका छन् । पछिल्लोसमय किसानले ताकेता गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सबै किसानको पैसा दशैँ अगाडि नै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएर किसानको भरासो प्राप्त गर्ने आशा गरेका छन् । दुध किसानको सबै रकम दशैँ अगाडि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएर मन्त्री अधिकारीले किसानको पीडामाथि मल्हम लगाउने प्रयास गरेका छन् । यो केही हदसम्म आशातीत कुरा हो । मन्त्री अधिकारीले उत्पादक र उपभोक्ता बीच रहेको ठूलो खाडल हटाउन र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न अब स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक बजार (हाट) अघि बढाउने र कृषकको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड वितरण गरिने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता गरेका छन, जुन किसानको हकमा आशा र उत्साह जगाउने काम हो । यद्यपि चिन्ताको कुरा के छ भने नेपालका मन्त्रीहरूको प्रतिवद्धता सधै आशंकाको घेरामा पर्दै आएको छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । जसको आर्थिक मेरुदण्ड नै कृषि हो । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा यो क्षेत्रको योगदान करिब २४ प्रतिशत छ । एकातिर मुलुक यसरी कृषिले धानिएको छ, अर्कोतिर युवाहरू विदेशिने र सहर छिर्ने क्रम बढेकाले कृषि उत्पादन घट्यो, खेती बाँझो भयो भनेर सरकारी पदाधिकारी र नेता आफैं रुवाबासी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई आकर्षित तुल्याई यसमा जोडिएकालाई टिकाउने कार्यमा सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । नेपालमा अहिलेपनि अनुदान घोषणा गर्ने तर त्यस्तो अनुदान वास्तविक किसानलाई भन्दा कागज मिलाउनेलाई दिने काम रोकिएको छैन । यस प्रकारका कामले वास्तविक किसान मर्कामा परिरहेका छन ।

छिमेकी मुलुक भारतले किसानलाई अनुदान दिन्छ । अन्य विकसित राष्ट्रले समेत किसानमैत्री कार्यक्रम मात्र ल्याउँदैनन्, किसानलाई उच्च सम्मानसमेत गर्छन् । खासमा हुनुपर्ने पनि त्यही हो तर नेपालमा अवस्था उल्टो छ । किसान सम्मानित व्यक्तित्वको रूपमा हुनुपर्नेमा उसैलाई रुवाउने सरकारी व्यवहार निन्दनीय छ । जेहोस पछिल्लोपटक कृषि मन्त्रीले कृषि क्षेत्रमा आशा जगाउने कामको सुरुवात गरेका छन् । उनी आएपछि किसानको हितमा काम गरेको देखिएको छ । उनको कामको निरन्तरता कायमै रहोस र दुध किसानको बक्यौता दशैं अघि नै भुक्तानी होस् ।