खोज

प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले सत्तासिन भए लगत्तै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विद्युत महसल नतिरेका उद्यमीहरूको काटिएको लाइन् तुरुन्त्तै जोडिदिन दवाव दिएको प्रसङ्गले देशैभरि उठेको तरङ्ग अझै शान्त भएको छैन । केपी ओलीले चालेको यो पहिलो कदम गलत दिशातिर मोडिएको हुँदा उनका आगामी दिनका कामलाई लिएर आशंका उत्पन्न भएका छन । उद्योगीहरूबाट असुल्न बाँकी रु २२ अरब उठाउन कुलमानलाई अवरोध गर्ने तर त्यो भन्दा वढी २६ अरब विश्व बैकसित ऋण लिएर नेपाली जनतामाथि थप ऋणको भार बोकाएर यो सरकारले कस्तो लोकतन्त्रको प्रयोग गर्न खोजेको हो ? प्रश्न खडा हुन्छ । के ओली मोडेलको लोकतन्त्रको तमासा यस्तै हो ? जनता जान्न चाहन्छन् । हुन त ओलीजीलाई लागे होला आफ्ना आफ्ना फ्यानहरूको बा हुनको नाताले सबै नेपालीले उनलाई बा नै मान्दछन् र बा ले उठाएका सबै कदमहरू अकाट्य नै हुन्छन् तर वास्तविकता त्यसको विल्कुलै फरक छ । ओलीका फ्यानहरूको शब्दमा बाले चालेका सुकर्म कुकर्म सबै कदमहरूमाथि जनमानसमा कुनै प्रभाव पर्दैन । सबै नेपाली मिस्टर ओलीका एस फ्यान हुन् भन्ने सोच पाल्नु र यस्तो सोच पाल्नेहरूको भ्रम हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि त कुरै छाडौं आफ्नै अस्तित्व रक्षाको लागि पनि मठमतिका काम छैन । सत्तामा बसेकाहरू उनका फ्यानहरू मठमतिका छन् भन्दैमा आम जनमानस र सचेत नागरिक पनि मतिहीन बन्नुपर्छ भन्ने कु्नै जरुरी छैन ।

हुन त वर्तमान ओली सरकारको मात्र के कुरा गर्नु निबर्तमान प्रचण्ड सरकारको पनि र त्यस अघिका सबै सरकारहरूको उस्तै चरित्र नेपाली जनताले वेहोर्दै आउनु परिरहेको छ । जुनसुकै सरकारका चरित्र एवं क्रियाकलापमा कुनै खास तात्विक अन्तर कहिल्यै पनि आएन तर ओली बा आउँदा जुन शंखघोष र सिंहनादसित आएका थिए त्यसको २४ घण्टा नवित्दै जनतालाई इस् भनी लोप्पा र विजुलीचोर माफियालाई २२ अरबका तोहफा दिएका छन । यसअघि अरू कुनैपनि सरकारले यो कार्य गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन् । यस मानेका बाको फुर्तिलाई मान्नैपर्छ तर केही समयको लागि उनको फुर्तीप्रति दंगदास परेर रमाइलो मानिएपनि त्यो रमाइलो न सरकारको हितमा छ न त देशकै हितमा छ । यस्ता व्यवस्था विरोधी र देशहित विपरितका हर्कतहरूको अभ्यास गर्दै सत्तामा टिकिरहन्छु भन्ने भ्रम नपालेर बरु के गर्दा व्यवस्थाको साख जोगिन्छ र देशको हित हुन सक्दछ त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्न सके उनी आफैको लागि धेरै श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने प्रबुद्ध नागरिकहरूको सुझावलाई मनन गर्दा राम्रो हुने छ । केही सीमित ठगहरूसित आफैले पैसा हात पारी उनीहरूको दवावको आधारमा देशको ठूलो राजस्व गुमाउने प्रपञ्चमा निर्लज्जतापूर्वक जो केही लाग्छ भने कुनै दिन जनतालाई भनेका मात्रृभूमिलाई ठगेको पाप धुरीबाट कराउनेछ र त्यस पापको प्रायश्चित गर्न पछि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अबस्था आउने छ भन्ने तर्फ सत्तामा बस्नेहरू बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ । अर्को के कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ भने केपी बा भलै उनमा कम्युनिष्ट आचरण छ छैन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीति जनमुखी राजनीति हो । बाका पार्टनर शेरवहादर दाइको राजनीतिक दर्शन कम्युनिष्टहरूको जनमुखी राजनीतिसित मेल खाँदैन । त्यसैले बालाई प्रयोग गरेर दाईहरूले कम्युनिष्टहरूको व्यवहार र आफ्नो व्यवहारमा जनताबाट अलग्याउने कुटिल चालबाजीलाई केपी बाले राम्रोसंग बुझ्न सकेनन् भने उनी यस्तै यस्तै विवादहरूमा तानिदै र फँस्दै जाँदा आफू त डुब्ने नै भए सिंगो एमालेलाई नै भारमा जाकेर मिसन चौरासीको सपना केवल सपना मै सीमित नपार्लान् भन्न सकिदैन ।

एकातिर यसपटकको असाधारण वर्षाले प्रस्तुत गरेको विनासलिलाबारे अनेकौं समस्याहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । मुङलिङ्ग– नारायणगठ बीचको पहिरोमा बगेर सिंगासिगै २-२ वटा ठूला वस त्रिशुली नदीमा डुबी दर्जनौं यात्रीहरू वेपत्ता भएको खबर देखि लिएर ठाउँ–ठाउँमा भयानक पहिरो र वाढीले पुरिएका पूरै वस्तीलाई प्रभावित पारेको र भीषण वर्षाका कारण बस्तीहरूमा जोखिम बढ्दै जाँदा जनतामा त्राहिमाम् भैरहेको अवस्था छ । साथै गृहमन्त्रीले यस किसिमका बिनासलिलाको जुन विवरण संसद् समक्ष प्रस्तुत गरे त्यसले जनमानसमा साँच्चैकै हृदयविदारक प्रतिक्रियाको सिर्जना गरेको छ । अधिराज्यका दर्जनौं जिल्लाहरू ती चाहे समथर मधेशका होउन् या पहाडी भू–भागका धेरै ठाउँका वस्तीहरू डुवान तथा बाढी एवं पहिरोको प्रकोपमा परी आपतविपतमा परेका छन् । बाढी पहिरो र डुबानको चपेटामा बाली मात्र परेको होइन कि बाढी पीडित जनताका खाने, बस्ने आधारहरू पनि गुमेका छन् । यस्तो अवस्थामा ती जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन सानो तिनो रकमले छोप लाग्नेवाला छैन । त्यसैको निम्ति ठूलै बजेटको आवश्यकता पर्दछ । सरकारले सो वजेट जुटाउनु पर्ने राजश्व कडाइका साथ उठाई राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ र त्यसैबाट वाढी पहिरो तथा डुवान पीडितलाई सहयोग दिइनुपर्दछ । यसको निम्ति सर्वसाधारण जनतालाई कर बढाई महगाई वृद्धि गराएर दुःख दिनुको सट्टा आफूले उठाउनु पर्ने राजस्वको बाँकी बक्यौतामै ध्यान दिइनुपर्दछ । यस अर्थमा आफ्नो उठाउनु पर्ने राजस्व २२ अरव मिनाहा दिएर विश्व बैंकसित २६ अरब ऋण लिइनु नितान्त गलत छ । यो सरकार मात्र होइन, यसअघि पनि जति पनि सरकारहरू आए ती सबै जनतालाई सुशासनको अनुभति दिलाउने र देशमा चौतर्फी विकास गर्न संकल्प लिएर आए तर व्यवहारमा न त जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छन् न देशको कुनै क्षेत्रपनि विकासले समृद्धि हासिल गर्न सक्यो । सरकार हाँक्नेहरूले आफूले अधिकारको रूपमा पाएको राजनीतिक व्यवस्था र संविधानले परिलक्षित गरेको आधारभूत कुरा तर्फ ध्यानै नदिई जे कदम चालेर भएपनि जुन उपाय अपनाएर भएपनि के कसरी आफ्ना व्यक्तिको इच्छाहरू पूरा हुन्छन् त्यसैमा मात्र उनीहरूको अर्जुनदृष्टि रह्यो ।

वषौंदेखि पटकपटक यही उपक्रम दोहोरिँदा लोकतन्त्रको आगमन पश्चात् पनि दशक वितिसक्दा देशले कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता पाउन सकेन । विकासले गतिलिन सकेन । जनताले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएनन् । सुशासन नाममा मात्रै सीमित रह्यो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको साढे तीनदशक पार भैसक्दा पनि हामीले आफूलाई अझैपनि विकासको प्रारभ्भिक चरण मै पाइरहनु ज्यादै बिडम्वना हो । अव यो विडम्वनालाई त्याग्नु पर्छ । सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । जनतालाई सधै भ्रम र गुमराहमा पारी आफ्नो मात्र स्वार्थ सिद्धितिर लागिरहने हो भने जनताको विश्वास गुमेको सरकार मात्र धरासायी हुने होइन, सरकारको लगाम हातमा लिएकाहरूको हविगत पनि दर्दनाक अवस्थाको हुनेछ । वंगलादेशकी प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको वर्तमान अवस्थालाई मनन गरी ओली सरकारले देशको र जनताको हितमा काम गरेको जनता देख्न चाहन्छन् ।