खोज

दाङ, ११ भदौ ।

भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाका दोषीलाई सजायको पाँच वर्षे हद म्याद तोक्न नहुने भन्दै नागरिक समाज दाङले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको सुशासन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सुनिश्चितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको बेला भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद तोकिने विषय चर्चा रहेको भन्दै समाजले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

समाजका जिल्ला संयोजक नीमबहादुर थापा र सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद तोकिने विषय अघि नबढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कडा कानून बनाउन तथा दोषी ठहरिएमा हदैसम्मको कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।

‘भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद तोकिनु हुँदैन, यस्तो कानून यथाशिघ्र फिर्ता गरी भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा छुट मिनाहा दिन नपाइने र हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्ने कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकार र प्रतिनिधि सभासमक्ष नागरिक समाज दाङ जोडदार अपिल गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘अहिलेको सबै आन्दोलनमा विरोधको मुख्य विषय भ्रष्टाचारको मुद्दा पाँच वर्ष कटेपछि हेर्न नपाइने कानून यथाशिघ्र खारेज गरियोस् भन्ने रहेको छ ।’

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा आंशिक रुपमा भएका भौतिक विकास सकारात्मक रहेपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु, सुशासन कायम नहुनु र आर्थिक उत्पादनको वृद्धि दर घट्दै गएको हुँदा आम नागरिहरुमा निराशा छाएको समाजले सरकारलाई सचेत गराएको छ । राज्य सत्ता सञ्चालकहरुबाट भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति, विसंगति र चरम भौतिक सुखभोगको विरुद्धमा नागरिक आवाज स्वाभाविक भएको भन्दै यस विषयमा गम्भीर बन्न समाजले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।