खोज

बुटवल, १० भदौ ।

आइतबार देवराज पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे–“नेपालको अर्थतन्त्रको मूल समस्या लाइसेन्सिङ र सिण्डिकेट हो, त्यसको नेतृत्व कथित व्यावसायिक संघ संगठनले गर्छन् ।”

“मासु ब्यवसायी संघ, सस्तोमा मासु बेच्न रोक्छ । अण्डा उत्पादक संघ, सिण्डिकेटमा मूल्य राख्छ । दाना उत्पादन संघ, दानाको मूल्य तोक्छ । सैलुन खोलेर प्रतिस्पर्धा गर्नुस्, सस्तोमा सेवा दिनुस्, नाई संघ रोक्न आईपुग्छ । खाने तेलको मूल्य केही उद्योगले निर्धारण गर्छ । चिनी, चामलदेखि गाडी आयात सम्म मिलेमतोमा रेट राखिन्छ” पोखरेलले भनेजस्तै बजारमा मूल्यवृद्धि हुनुमा व्यावसायिक संघ संगठन नै कारक देखिन्छन् ।

खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा संघ संगठनको नाममा मूल्य तोक्ने र संगठनमा आवद्ध नभएकै भरमा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम व्यावसायिक संस्थाले गरिरहेका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण आइतबार डेल्टा मार्टमा जुत्ता मेला उदघाटन हुँदै लाग्दा घटेको घट्नालाई लिन सकिन्छ । जहाँ रुपन्देही व्यापार संघले मेला स्थलमा आफ्ना पदाधिकारी र कर्मचारी खटाएर बिथोलेको थियो भने मेला रोक्न वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

बुटवल उपमहानगरपालिका ८ नम्बर वडा कार्यालयले पनि व्यापार संघको योजनालाई साथ दिंदै जुत्ता मेलाका लागि व्यावसायिक संस्थासँग समन्वय गर्न आदेश दियो, जुन झनै आलोचनाको विषय थियो ।

पोखरेलले लेखेको स्टाटशमा धेरैले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । टिप्पणीकारहरुले वास्तविक उत्पादक र उपभोक्ता यस्तै संघसंस्थाको मारमा परेको बताएका छन् । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बुटवलका एक कपडा व्यवसायीले भने, “यस्ता व्यवसायिक संस्थाहरुको काम वार्षिक रुपमा लेवी उठाउने, साधारण सभा र अधिवेशन गर्ने र नेतृत्वमा रहेकाले आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्ने बाहेक केही छैन ।”

सोमबार बिहान व्यवसायी सुदन ज्ञवालीले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा व्यावसायिक संस्थाको सिण्डिकेटको विरोध गर्दै स्टाटश लेखे, “ब्यावसायिक हितका राजनैतिक संघ संगठनहरु उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्न जन्माइएका संस्था हुन् ।”

जुत्ता मेला लगाएका व्यवसायी प्रकाश भुसालले लगाएको जुत्ता मेला व्यापार संघले तोडफोड गरेपछि त्यसको कडा विरोध जनाउँदै फिस्टेल मिडियाका सञ्चालक उमेश कुँवरले सामाजिक सञ्जालमा संघप्रति रोष प्रक गरे । उनले लेखेका छन्, “आफ्नो व्यापार चलेन भने छिमेकिको पसलमा तोडफोड ?? व्यापार संघ यो काम निकै भत्र्सनायोग्य छ ।”

व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा यस्ता समितिहरु दर्ता गर्दै आएका छन् । यस्ता संघ संस्थाले विभिन्न सरकारी निकायबाट आर्थिक सहयोग ल्याउँछन् र आफू अनुकल प्रयोग गर्ने गर्छन् । यी संस्थाले गर्ने गतिविधि जे जस्ता नामका भएपनि त्यसले उपभोक्ताको हितका लागि केही गर्दैन । बरु उपभोक्ताले बजारमा महँगीको मार खप्नुमा पनि यिनै व्यावसायिक संस्थाहरु कारकको रुपमा देखिएका छन् ।

व्यावसायिक संस्थाको सिण्डिकेट तोड्नैपर्ने सुझाव दिंदै आर्थिक विश्लेषक हुमराज भुसाल भन्छन्, “आर्थिक राजधानीको अवधारणा अगाडि बढेको अवस्थामा नयाँ व्यवसायीलाई कारोबारमा बन्देज लगाउन खोजेपछि बुटवल आर्थिक राजधानी बन्ने अवस्था देखिएन ।” उनले नयाँ व्यवसायीलाई बुटवल उपमहानगरले पनि संरक्षण गर्न नसकेको बताए । “नयाँ व्यवसायीका लागि उपमहानगरले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पथ्र्यो, त्यसो नगरी उल्टै व्यावसायिक संस्थालाई साथ दिएको देखियो”–भुसालले भने । यसप्रकारका घटनाले समुन्नत बुटवल मानव बस्न लायक बुटवलको अभियान असफल हुने उनको तर्क छ ।