खोज

दाङ, ९ भदौ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कामको जिम्मेवारी लिने तर, पूरा नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्तिएको बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीले आफुले लिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्दा जटिलताहरु देखिएको भन्दै समयमा जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । दिगो निर्माण, विकासको आधार, राष्ट्रको समृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार मुख्य नारा सहित लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सुरु भएको नेपाल निर्माण उद्योग परिषद लुम्बिनी प्रदेश कमिटिको दोस्रो अधिवेसन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारले काम गरिहरको समेत जानकारी दिए ।

‘निर्माण व्यवसायीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कि नगर्ने ? अहिले आयोजनाहरु अलपत्र देखिन्छन्’, उनले भने, ‘काम पूरा गर्न, भुक्तानी लिन असार किन कुर्नुपर्छ ? पहिले नै काम सम्पन्न गर्न के ले रोक्छ ?’ सरकारले योजना कार्यान्वयनलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन पाँच लाख भन्दा माथिका योजनालाई प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको समेत जानकारी दिए ।

योजना कार्यान्वयनमा हुने चुहावट रोक्न सरकार प्रतिवद्ध रहेकाले निर्माणको कामलाई प्रतिष्पर्धाको माध्यबाट अघि बढाउन खोजेको स्पष्ट पारे । ‘साना साना योजनालाई जोडेर इ टेण्डर गर्ने छौं । यसबाट निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत कामको वातावरण बन्नेछ’ –उनले भने, ‘गुणस्तरीय काम गर्ने, त्यसलाई छिटो छरितो समयमा सम्पन्न गर्ने विषयमा यहाँहरुको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउँछ ।’

योजना कार्यान्वयन गर्दा सरकारले गत बर्षको दुई अर्ब १३ करोड भुक्तानी दिनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ । तर, स्रोत जुटाउने गरी सरकारले पहल लिएको भनाई उनको छ । गत बर्ष खानेपानी आयोजनाको लागि ५८ करोड रकम भुक्तानी गरेर बिचमा रोकिएका आयोजनालाई गति दिने काम गरेको समेत बताए ।

निर्माण व्यवसायीले गर्ने राम्रो कामलाई नागरिक स्तरबाट मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिने र त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरीले समृद्ध लुम्बिनी बनाउने अभियानमा सरकार र निर्माण व्यवसायी संगै जानुपर्ने बताए । ‘सरकारले बनाउने हरेक कामलाई निर्माण व्यवसायीले पूर्णता दिनुपर्छ । समयमा योजना सम्पन्न गर्नेगरी यहाँहरुले ध्यान दिनुहुनेछ’ उनले भने, ‘समृद्ध प्रदेश निर्माणको अभिभारा पूरा गर्ने दायित्व सबैको हो ।’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य अशोक कुमार केसीले सरकारले खरिद नियमावीलाई समयानकुल बनाउनुपर्ने बताए । ‘हामीहरुको अवस्था ज्ञात होला । काम गरेको भुक्तानी पाइएको छैन । खरिद नियमावलीले व्यवसायीलाई मर्का पारेको छ । व्यवसायी मैत्री खरिद नियमावली हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता बढाउन संघीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने छ । सहज र सरल रुपमा ऐन, कानुन, नियम आउनुपर्छ । जसले काम गर्ने वातावरण मिल्छ ।’