खोज

बुटवल, ६ भदौ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्टि व्यक्तिलाई दिने सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको बिहिवार बसेको बैठकले पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिने सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

मिति २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । यो निर्णयका आधारमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवा सुविधा लिदै आएका थिए । आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउनको लागि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको हो । यो अन्तर्गत पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पिएसओको सुविधा लिदै आएका थिए । यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कर्मचारी संगठन ओएनएम पास गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले १२ जिल्लामा पर्यटन कार्यालयको सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पर्यटन कार्यालयको समेत जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । यस अघि पर्यटन कार्यालय दुई स्थानमा मात्रै थियो । नेपालगञ्ज र भैरहवामा रहेका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न र सेवा लिन गाह्रो भएको थियो । पर्यटन कार्यालयको सेवा लिन सहज बनाउने उद्देश्यले निर्णय गरिएको हो ।