खोज

लमही, ०५ भदौ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई विशेष सेवासुबिधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयले निवर्तमान मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई समेट्दै, उनीहरूलाई गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक र पिएसओको सुबिधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यस निर्णयले प्रदेश सरकारको वित्तीय भार बढाइरहेको छ, किनकि ढुकुटीमा रकम रित्तिँदै गएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले केवल निवर्तमान मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई मात्र सुबिधा दिने भनिएतापनि, पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, लिला गिरी, निवर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी र निवर्तमान सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पनि यी सुबिधाहरू लिँदै आएका छन् ।
विशेष रूपमा, पूर्णबहादुर घर्तीले संघ र प्रदेश सरकार दुवैबाट दोहोरो सुबिधा लिइरहेको खुल्न आएको छ। उनी प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुन्, तर उनले प्रदेश सरकारबाट लिएको सुबिधा फिर्ता नगरी संघ सरकारबाट पनि सुबिधा प्राप्त गरिरहेका छन् । यसले लुम्बिनी प्रदेशको वित्तीय स्थिति कमजोर बनाउने डर बढेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जाँदाजाँदै गरेका निर्णयहरूको कारणले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको उल्लेख गरेको छ । २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवासुबिधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो, जसले गर्दा ढुकुटीमा रकम रित्तिँदै गएको र प्रदेश सरकारको वित्तीय अवस्था कमजोर बनेको छ ।

विशिष्ट पदाधिकारीहरूले लिने सेवासुविधामा गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, र पिएसओको सुविधा सामेल छ । यो निर्णयका कारण वर्तमान मन्त्रीपरिषद् सदस्य र सत्तारुढ दलभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । यसका साथै, प्रदेश सरकारका निवर्तमान सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संघ र प्रदेश सरकारबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ ।