खोज

नवलपरासी, ०१ भाद्र ।
जिल्लाको सुनवलस्थित खोलामा आयोजनाको आडमा खोलाजन्य पदार्थको ब्यापक तस्करी भइरहेको छ । स्थानीय प्रहरी कार्यालय र वन कर्मचारीको मिलोमतोमा खोलाजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टि, बालुवा, मिस्कट) को ठूलो मात्रामा तस्करी हुने गरेको हो ।

सुनवल नगरपालिकाको तुरियाखोला भित्रै पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण आयोजनाको खोलाजन्य पदार्थको प्रसोधन केन्द्र राखिएका छन् । तिनै प्रसोधन केन्द्र नजिकै मिनि पहाड जस्तै खोलाजन्य पदार्थ भण्डारण गरिएका छन् । भण्डारण नजिकै खोलाको किनारमा अवैध ढुंगा र मिस्कट झिकेर राखिएको अवस्थामा जहाँ त्यहीँ भेटाउने गरिएको स्थानीयले बताएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय सुनवल र सुनवल स्थित सब डिभिजन कार्यालयको मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेको छ, एक स्थानीयले भने, त्यसमा केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत संलग्न छन् ।

खोलाबाट निकासी हुने ढुंगाहरू रोहिणी नगरपालिकास्थित रोहिणी नदी किनारमा निर्माणाधिन नेपाल आयल निगमको भण्डारण केन्द्रमा जाने गरेको छ । सयौं टिप्पर ढुंगा त्यहाँ लगिएका छन्,तर कस्को विल बिजकमा पठाइएको हो ? सोबारे आन्तरिक राजस्वले पनि छानविन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बिलबिजक जारी गर्ने कम्पनीसँग बिक्रीका लागि स्टक के कति छ ? स्टकमा राख्ने स्रोत कहाँ को हो ? त्यसैले प्रस्ट गर्न सकिन्छ ।

बाँकी खोला र प्रसोधन केन्द्र नजिक रहेको सामाग्रीको यकिन विवरण र त्यसले प्राप्त गरेको स्रोत के कति ? उसले अहिले सम्म कति प्रयोग ग¥यो, त्यसबारे पनि अनुसन्धान गरियो भन्ने खुल्न सक्ने स्थानीय बताउँछन् ।
खोला भित्रै अहिले पनि हजारौं घन मिटर सामग्री यत्रतत्र भण्डारण रहेको देखाउँदै उनले भने, यसबारे केही स्थानीयले गुनासो गरेपछि सुनवल नगरपालिकाले खोला अनुगमन गर्न थालेको छ । पहिलो दिन अनुगमन गरि केही समाग्रि बरामद गरेको थियो, पछि विभिन्न फेसबुकको पेजबाट मेयर बिमला अर्याल र उनका निकटहरूको समेत यसमा संलग्नता रहेको टिप्पणी भएको थियो । दोश्रो दिन उनी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको सुरक्षा टोली लिएर खोलाभित्र जादा (लु १ क ४५२७ र लु१क ३००८) नम्बरका दुई वटा टिपर र ट्याक्टर सहित खोलाजन्य पदार्थ बरामद गरेको बताएकी थिईन् । टिपर र ट्याक्टर अहिले पनि नगरपालिका परिसरमै रहेको छ, मेयर अर्यालले भनिन्, खोलाको तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मा नगरपालिकाको मात्रै होईन्, सुरक्षा निकाय पनि हो, जनगुनासो आए पछि आफू नगर प्रहरी र कर्मचारी लिएर खोला भित्र पसेर नियन्त्रण गर्ने अभियान थालेको छु, उनले थपिन्, यो अभियानमा शुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालाले समेत सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

खोलाको तस्करी गराउने पहुँचवाला नै भएका कारण एक किलोमिटरको दुरीमा रहेको बन र प्रहरीको कार्यालय भए पनि उनीहरू रोक्नु भन्दा गुनासो पुगेपछि त्यो जिम्मेवारी नगरपालिकाको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । तस्करसँग प्रहरीले नै मोटो रकम उठाउने गर्दा खोला तस्करी नियन्त्रण प्रति गैरजिम्मेवारी अभिब्यतिm आउने गरेका छन् । तस्करीसँग मिल्नेमा केही पत्रकारहरूको पनि गाडी संलग्न रहेको नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए । पत्रकार र प्रहरीको साथ पाएपछि तस्करहरू किन हौसिदैनन्, उनले भने, सबैले आ–आफ्नो इथिक्समा काम गरिदिए हुन्थ्यो, चार जना नगरप्रहरी र एक जना मेयरले नगरभरिका खोला नियन्त्रण थोरै गर्न सकिन्छ ।

सुनवलमा खोला तस्करी बेला बेलामा हुने गर्छ, विवाद उठ्छ, नगरपालिकाले पनि केही गरेको देखाउँछ, सरोकारवालाले विस्तारै असहयोग गर्न थाल्छन्, विस्तारै खोलाको विषय सेलाउदै जान्छ । तस्करले मौका छोपेर पुनः सल्बलाउँछन्, काम गर्छन्, यो नियति प्रत्येक बर्षको रहेको छ । प्रहरीको उपेक्षा प्रति असन्तुष्टि ब्यतm गर्दै मेयर अर्यालले भनिन्, अब नगरपालिकाले नगर प्रहरी थप्नुपर्ने बाध्यता देखियो । यसका लागि चाँडै नै कार्यपालिका बैठकमा कुरा राख्छु । आयोजनाको आडमा हुने खोला तस्करीबारे एक स्थानीयले भने, आयोजनाको निर्माण कार्य किन ढिलाई हुन्छ ? वा किन ढिलाई गराइन्छ ? किन भने त्यसैको आडमा खोला तस्करी गरि अकुत सम्पती कमाउने केही गिरोह सक्रिय छन् ।

आयोजना जति ढिलो भयो, उत्ति धेरै दिन कमाउन सकिन्छ, आयोजनाकै नाममा खोलामै प्रसोधन केन्द्र राखिएका छन्, कोही आयो भन्ने आयोजनाकै ती सामाग्री हो, भनि झुक्याउन सकिन्छ, मौका छोपेर बाहिर बेच्न सकिन्छ । नगरपालिकाले आयोजनालाई उपलब्ध गराएको सामग्री वा अन्य फर्मले निकासी गरी राखिएको खोलाजन्य सामाग्रीको स्टक बारे वास्तविक लेखा जोखा पनि नगरपालिकासँग छैन् । तस्करीको हल्ला भयो र जो जहाँ पायो, त्यही कमाउने मेसो बनेको छ, खोला, उनले थपे, धमिलो पानीमा माछा मार्ने भनेको यस्तै रहेछ । नाम मात्रको जिल्लामा जिल्ला अनुगमन र नगरमा नगर अनुगमन समिति छ । अनुगमनको काम भन्दा अनुगमनको नाममा सौदाबाजी बढि छ । होईन भन्ने नियमित अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गरि कस्ले के गर्ने ? कार्ययोजना बनाउने र लागु गर्ने हो । कार्ययोजना अनुसारको काम गरेको प्रतिवेदन पनि नियमित सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो, तर खोई त प्रतिवेदन ? उनले प्रश्न गरेका थिए ।