खोज

प्रतिनिधि सभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ पारित भएसंगै नेपालको शान्ति प्रकृया अब सुखदरूपमा अवतरण हुने विश्वास गरिएको छ । संसदबाट टिआरसी विधेयक पारित भएपछि आम सर्वसाधारण नागरिकले यसको स्वागत गरेका छन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाउन दलहरूबीच भएको एकता वास्तवमै अभूतपूर्व छ । यसले के पनि प्रमाणित गरेको छ भने मुलुक र जनताका लागि राजनीतिक दल आवश्यक परेको बखत एकताबद्ध हुन सक्छन् । अब सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । विधेयकले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियाको यात्रा अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । टिआरसी विधेयकले दलहरूलाई पुनः एकताबद्ध बनाएको छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको संस्कार सुदृढ गर्ने अवसर दिएको छ । मौलिकतामा आधारित रहेर नेपालका राजनीतिक दलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन विधेयक कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउन आवश्यक पनि छ । टिआरसी विधेयक टुंगोमा पु¥याउन निश्चय नै ढिला भएको थियो । मुलुक शान्ति प्रकृयामा प्रवेश गरेको दुई दशक पुग्नै लाग्दा विधेयकमा भएको ढिलाईले पीडितलाई न्याय दिन समस्या भैरहेको थियो । विधेयकमा पीडितको सहमतिमा न्याय निरूपण, परिपूरण तथा पीडितलाई न्याय प्राप्तिका लागि पुनः उजुरी गर्न पाउने अधिकारलाई विधेयकमा राखिनु सराहनीय छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकबाट पीडकले दण्ड सजाय तथा पीडितले क्षतिपूर्ति, परिपूरण र भरणपोषणसहित सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले विश्व समुदायमा नेपालको विशेष सन्देश गएको छ, यो खुसीको क्षण हो । यद्यपि केही राजनीतिक दलका नेताहरूले विधेयकको विरोध पनि गरेका छन तर समग्रमा विधेयकले द्वन्द्वलाई समाधानको बाटोमा लिएर गएको छ । नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएको बर्तमान अवस्थामा टिआरसी बिधेयक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा प्रमाणित भएको छ ।

विधेयक पास भएकोमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूले समेत स्वागत गरेका छन् । पीडितहरूले छिटो सत्य, न्याय र परिपुरण देऊ भनी आफूहरूले भुँइतहका पीडित समुदायको आवाज उठाउँदै आएकोमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी टीआरसी ऐन २०७१ पारित भएकोमा ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दै सन्जालहरूले स्वागत गर्नुले शान्ति प्रकृया अव किनारतर्फ लागेको अनुभूति जो कोहीले गर्ने अवस्था आएको छ । अव द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरूपण गर्ने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अभियोजन र पीडितलाई परिपूरणको प्रक्रियाले गति लिने आधार बनेको छ ।

वि.स. २०६३ मंसिर ५ गते बिस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएसंगै सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन, माओवादी लडाकूहरूको व्यवस्थापन लगायतका काम भएपनि संक्रमणकालीन न्यायको काम भने बाँकी थियो । २०७१ मै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भएर आयोग पनि बनेको थियो । त्यसयता भने आयोग निष्प्रभावी हुँदा शान्ति प्रकृयाले तार्किक निष्कर्ष पाएको थिएन् । जेहोस संसदबाट पारित भएको विधेयक कानुन वनेपछि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताले राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा अन्तिम समयमा एकै ठाउँमा उभिन सक्छन् र नेपालको आन्तरिक मामलामा आफैं निर्णय लिन सक्षम छन् भन्ने अर्काे उदाहरण दिएका छन । यो सर्वाधिक खुसीको कुरा हो । अहिलेपनि शहीद परिवारले न्याय पाउन सकेको स्थिति छैन, बेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न पाएका छैनन्, घाइते र अपांगहरूले उपचार पाउन सकेका छैनन् । तसर्थ अव कानुन अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गठन हुनुपर्दछ । जसरी विधेयकमा सहमति भएको छ, त्यसैगरी आयोग गठन गरेर दुई बर्षभित्रैमा टुंगो लगाउन बाँकी काम सम्पन्न गर्नेतर्फ सवैको ऐक्यबद्धता जरुरी छ ।