खोज

बुटवल, ३० साउन ।

स्थानीय सरकारको काम नागरिकलाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्नु हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई विभिन्न ३५ प्रकारका सिफारिस गर्न पाउने अधिकार तोकेको छ । यी सिफारिस वडा कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् ।

तर कतिपय स्थानीय तह यस्ता छन्, जसले ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै तोकिए बाहेकका सिफारिस पनि चर्को शुल्क लिएर गर्ने गरेका छन् ।

पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले यस्तै गैरकानुनी सिफारिस बापत चर्को दस्तुर असुल्ने गरेको पाइएको छ ।

थाईरो ल्याव बुटवल अन्तर्गत बर्दघाट शाखाका कर्मचारी गएको जेठमा ५० केभीएको थ«ीफेज लाइन जडानका लागि परासीस्थित विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा गए । तर प्राधिकरणले वडा कार्यालयको सिफारिश लिन पठायो । रामग्राम नगरपालिका ५ नम्बर वडा कार्यालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित १८ हजार ८०० रुपियाँ शुल्क लिएर सिफारिस गरिदियो ।

“स्थानीय सरकारको काम सेवा दिने हो कि जनता लुट्ने हो”–थाइरो ल्याव बुटवलका प्रवन्ध निर्देशक दिपु केसीले बुटवल टुडेसँग भने । उनले प्राधिकरणलाई कुनै पैसा नदिइकन बुटवल र परासीमा बिना ट्रान्सफर्मर ५० केभीए र ४० केभीएको ट्रान्सफर्मर जोडेको तर यसैका लागि सिफारिस ल्याउने क्रममा रामग्राम नगरपालिकाले १८ हजार ८०० रुपियाँ शुल्क लिएको बताए ।

तर विद्युत वितरण नियमावली २०७८ अनुसार कुनै ग्राहकले विद्युत लाईन जडानकै लागि वडा कार्यालयको सिफारिश ल्याउनु पर्दैैन । तर प्रवन्ध निर्देशक केसीले प्राधिकरणले नै सिफारिसका लागि वडा कार्यालयमा पठाएको र आफूले बाध्य भएर उक्त रकम बुझाएर सिफारिस ल्याउनु परेको दावी गरे ।

तर यहाँ आश्चर्यको कुरा के छ भने विद्युत मिटर भन्दा सिफारिस दस्तुर महंगो देखिएको छ । प्राधिकरण अधिकारीहरुका अनुसार थ्री फेज मिटरको मूल्य १८ हजार रुपियाँ पर्छ भने त्यही मिटर सिफारिसका लागि वडा कार्यालयले १८ हजार ८०० रुपियाँ शुल्क लिएको छ ।

रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमबहादुर कुँवरले प्रति एमपिएर २५० रुपियाँ वडा कार्यालयबाट लिने गरिएको भन्दै यसलाई कानुन सम्मत भए नभएको बारे अव अध्ययन गर्ने बताए । “प्राधिकरणले पठाएको कारणले वडाले सिफारिश दिएको रैछ । प्राधिकरणले किन पठायो यसबारेमा पनि बुझ्नुपर्छ, लिएको दस्तुरबारे भने ठिक छ कि छैन म छानविन गर्छु”–उनले भने ।

विद्युत प्राधिकरण परासीका प्रमुख सुरज रेग्मीले विद्युतका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिस आवश्यक नपर्ने बताए । “पालिकाको सिफारिश बाध्यकारी छैन, प्राधिकरणले यसका लागि सार्वजनिक सूचना नै निकाल्छ र जनतालाई सचेत बनाउँछ”–सिफारिश लिन प्राधिकरणबाट कसले पठायो त्यो मलाई थाहा भएन, तर अव भने म सार्वजनिक सूचना नै निकाल्छु ।”