खोज

सत्तामा पुग्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना नजिकका ब्यक्तिलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने र सरकारी तलब भत्ता खुवाएर राज्यकोषको दोहन गर्नेक्रम बर्षौदेखि चल्दै आएको छ । नेपालमा हालै बनेको नयाँ सरकारले पनि विगतदेखि चल्दै आएको परम्परालाई निरन्तरता दिने कुरामा सन्देह छैन । सत्तामा पुग्नेवित्तिकै आसेपासे र चम्चेहरू हावी हुने गरेको कुरा सुन्दा नेपाली जनता वाक्क परिसकेका छन । सल्लाहकारको नियुक्ती जनताका लागि स्वाभाविक लाग्नै छोडेको छ । राज्यकोषको दोहन गर्ने यस प्रकारका कामले सरकारको गतिशिलतामाथि पनि प्रश्न उत्पन्न हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सल्लाहकारको झुण्डबाट उम्किन नसक्दा पटकपटक विवादित पनि बन्दै आएका छन् । पछिल्लोसमय त पालिका प्रमुख, विभागीय प्रमुख, योजना आयोगका पदाधिकारी लगायतले पनि सल्लाहकार नियुक्त गरेर महालेखालाई हरेक बर्ष बेरुजुको फाईल तन्काउन बाध्य पारिरहेका छन् । मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिव, अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारी र विज्ञहरू प्रधानमन्त्रीका सारथि हुन् ।

उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमा बसेर विभिन्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्नेमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत र अन्य विषयमा विभिन्न सुझाव र सल्लाह पनि दिन्छन् । उनीहरू नै मुख्यरूपमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगी र सल्लाहकार हुन् । तर, सत्तासीनहरूलाई विभिन्न विषयमा सल्लाह दिने यस्तो संयन्त्र विवादित किन बन्छ ? सोचनीय सवाल छ । किन सल्लाहकारहरूमाथि राज्यकोषको दोहन गरिरहेको भन्ने आरोप लाग्छ ? यसको जवाफ अव खोज्नुपर्ने भएको छ । सल्लाहकारहरू बोझमात्रै हुन कि, आवश्यक परेको बेलामा राम्रो सुझाव र सल्लाह दिने देशका सारथी ? सरकारले यो बिषयमा अब गंभीर बन्नु जरुरी छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निश्चितमात्रामा सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी सल्लाहकार नियुक्त गर्दा नियम विपरित ठूलो संख्यामा जम्बो टिम बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको कारण सल्लाहकार पदकै मानमर्दन हुने अवस्था आएको छ । सल्लाहकारहरूले तोकिए अनुसार मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतस्तरका सेवा सुविधा पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा पनि सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगी स्तरका गरी ४५ जनासम्म व्यक्तिहरू ‘भर्ती’ गर्न पाउँछन् । यसरी प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन र सहयोग गर्न व्यक्तिगत तजबीजमा जम्माजम्मी ९१ जनासम्म नियुक्त गर्न सक्छन् । सल्लाहकारको यो झुण्ड नेपालको सन्दर्भमा वास्तवमै अनुचित छ । यसले राज्यको खर्च बढाउने काम मात्रै गरेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । नेपालको इतिहास हेर्दा २०४६ अघिसम्म यस्तो सल्लाहकार समूह खासै राखिन्थेन । जब २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो, अनि सुरु भयो सल्लाहकार समूहको जम्बो टोली ।

यस प्रकारको सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति पाउनेमध्ये धेरैको ‘जागिर पकाउने’ बाहेक खासै काम भएको देखिएन् । धेरैजसो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका नजिकका विश्वासपात्रलाई रोजगारी दिन यी नियुक्तिहरू काम लाग्ने गरेका छन् । ४६ जनासम्म सल्लाहकार राख्ने र स्वकीय सचिवालयमा ४५ जना कर्मचारी सरकारी सेवा बाहिरबाट राखिने अभ्यासले राज्यकोषको खर्चमात्रै बढाएको छ । यी सबै सल्लाहकारहरूबाट सुझाव लिने समय पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग नहुन सक्छ । तसर्थ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सल्लाहकारको यस प्रकारको झुण्डबाट टाढै बस्ने प्रयास गरोस् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयलाई मितव्ययी बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाई व्यवहारमा देखियोस् । जनतामा आशा जगाउने हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयलाई सानो र चुस्त बनाउनु जरुरी छ ।