खोज

रोल्पा, ३० साउन ।
रोल्पा नगरपालिकाले लिदै आएको करको विवाद समाधान नभएसम्म व्यवसायीहरूले कर नतिर्ने घोषणा गरेका छन् । शनिवार जिल्ला सदरमुकाम लिवाङमा वसेको उद्योगी व्यवसायीहरूको वृहत भेलाले विवाद समाधान नभएसम्मका लागी कर नतिर्ने घोषणा गरेको हो ।

रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघको गत श्रावण ७ गतेको निर्णयलाई समर्थन गर्दै व्यवसायीले व्यवसायिक कर नतिर्ने साथै नगरपालिकाको कार्यालयलाई कुनै सामान चिटका आधारमा विक्री नगर्ने र उपलब्ध नगराउने निर्णय समेत गरेको छ । रोल्पा नगरपालिकाबाट लिइएको अव्यवहारिक, असामान्य, असान्दर्भिक, आपत्तिजनक र अवैज्ञानिक स्थानीय व्यवसायिक करको विरुद्धमा संघर्ष र परामर्श समिति समेत गठन गरिएको छ ।

रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केशवकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा संघर्ष र परामर्श समिति गठन गरिएको हो । उक्त समितिको सदस्यमा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ रोल्पाका प्रतिनिधि रामबहादुर बुढाथोकी, होटल व्यवसायी संघ रोल्पा अध्यक्ष दिपेन थापा र रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता तुलसीराम जिसी रहेका छन ।
संघर्ष तथा परामर्श समितिको अन्य सदस्यहरूमा नेपाल लेखापढी कानून व्यवसयी एशोसियशन रोल्पाका अध्यक्ष होमबहादुर पुन, सिलाई कटाई व्यवसायी संघ रोल्पाका अध्यक्ष मनबहादुर नेपाली, मासु व्यवसायी संघ रोल्पाका अध्यक्ष श्यामकला थापा, औषधी व्यवसायी संघ रोल्पाका अध्यक्ष शिबप्रसाद आचार्य रहनु भएको छ । समितिको अन्य सदस्यहरूमा अटो मोबाईल वर्कशपका बिरसिंह घर्तीमगर, तरकारी व्यवसायी संघका प्रतिनिधि हरिबहादुर घर्तीमगर, व्यूटी पार्लर व्यवसायी सिता फेवाली, विद्युत व्यवसायी केशरबहादुर सुनार, आर्ट व्यवसायी यामबहादुर बाँठा मगर रहनु भएको रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघले जानकारी दिएको छ ।

नव गठित संघर्ष तथा परामर्श समितिले साउन २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पामा ज्ञापन पत्र समेत वुझाएको छ । ४ बुँदे ज्ञापन पत्रमा रोल्पा नगरपालिकाले लिदै आएको कर प्रणालीको विरोध गरिएको छ । साना व्यवसायीहरूको ढाड सेक्ने गरि अवैज्ञानिक र गैरकानूनी तवरले लिईदै आएको कर अविलम्व सच्याउन आग्रह गरिएको रोल्पा उदोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केशव आचार्यले जानकारी दिए । आग्रहको सुनुवाई नभए थप संघर्षका कार्यक्रम अघि वढाउछौ अध्यक्ष आचार्यले भने ।
रोल्पा नगरपालिकाले लिदै आएको कर अवैज्ञानिक भएको भन्दै व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन । विभिन्न दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दै आएका उनीहरूले यस पटक भने विवाद समाधान नहुँदासम्म व्यवसायिक कर नतिर्ने भएका हुन् ।