खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५।२०७६ देखि २०८०।२०८१ सम्म सञ्चार क्षेत्रमा ४३ करोड ६५ लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ । यसरी गरिएको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मिश्रित अवस्था देखिएको छ् । मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेटको सबैभन्दा बढी अंश ९ करोट ६७ लाख रूपैयाँ अर्थात् १५.३४ प्रतिशत रकम सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आ व २०७९।२०८० मा छुट्याएको र आ. व . २०७७।२०७८ मा सबैभन्दा कम अर्थात् ४ करोड ५ लाख रूपैयाँ अर्थात् ५.५७ प्रतिशतमात्र विनियोजन गरेको थियो । तर आ व २०७७।२०७८ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९२.१७ प्रतिशत र आ व २०७६।२०७७ मा सबैभन्दा कम अर्थात् ४८.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमको सट्टा अर्कै कार्यक्रम सम्पन्न गरेको देखिन्छ । आ व २०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना, नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर प्रशारण केन्द्र र रेडियो नेपालको दाङस्थित एफएम स्टेशनलाई प्रदेशस्तरीय बनाउने, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण र दूरसञ्चार सेवा वडास्तरसम्म विस्तार गर्ने भनिएको छ । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले आफ्ना कार्यलाई प्राथमिकताका साथ प्रसार गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यसकालागि नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरबाट प्रदेश डायरी कार्यक्रम प्रशारण र जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम प्रदेशभित्रका ६६ वटा एफएम् रेडियोमार्फत प्रशारण गरिएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयमा प्रदेश मामिला सूचना केन्द्र र १२ जिल्लाका गरी विभिन्न २३ स्थानीयतहमा २५ वटा टेलिसेन्टर स्थापना गरिएको र ती सेन्टरहरूले सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न र डिजिटल डिभाइड कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

आ. व. २०७६।२०७७ मा प्रदेश सभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण, संवाद केन्द्र र पुस्तकालयको डिजिटलाइजेशन गर्ने कार्यक्रम थियो । नागरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशारण, सूचना तथा सञ्चार माध्यम सम्बन्धि कानुन तर्जुुमा, सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगका लागि संगठनात्मक संरचनासँगै प्रदेश डाटा सेन्टरको स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिएको थियो । तर कोभिड १९ महामारीका कारण आएको असहज परिस्थितिका कारण यस आ. व. मा ७४३ पत्रकारको कोरोना विमा गरिएको, पत्रकारहरूका लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान गठन, टेलिसेन्टरको स्थापना, प्रदेश सरकारका कामहरू नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर केन्द्रबाट प्रशारण गर्ने कार्य गरिएका थिए ।

पत्रकारहरूको क्षमता अभिबृद्धि, सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य, प्रदेश नेपाल पत्रकार महासंघ र रिपोटर्स क्लबलाई अनुदान दिने ब्यवस्था आ. व. २०७७।२०७८ को नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य क्षेत्र हुन् । यस आ. व. का मुख्य उपलब्धिका रूपमा अग्रज पत्रकार सम्मान र सृजनशील पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना, प्रदेश गतिविधि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण, १६ वटा एफएम रेडियोहरूबाट जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रमका लागि अनुदान, ६ वटा छापा माध्यमलाई सन्देश प्रशारण गरेवापत अनुदान प्रदान, लुम्बिनी प्रदेश डायरी कार्यक्रम ४ वटा टेलिभिजनबाट प्रसारण, वृत्तचित्र निर्माण र प्रदेश एक्स्पो, भवन निर्माण तथा फर्निचर खरिद अनुदानजस्ता कार्य गरिएको थियो ।

सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आ. व. २०७८।२०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य, पत्रकार सम्मान र कल्याणकारी कोष स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस आ. व. मा समृद्धि पाइला टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण, वृत्तचित्र निर्माण, पत्रकार तालिम, ९२५ पत्रकारको दुर्घटना विमा, अग्रज पत्रकार सम्मान र सृजनशील पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान, पत्रकार महासँघ कार्यलय सुुधार, प्रदेश पत्रकार माहासघ भवन निर्माण, रेडियोहरूको लागि अनुदान, समुद्धिका पाइला कार्यकम टेलिभिजनबाट र जनतासँग प्रदेश सरकार सम्वन्धि कार्यक्रम एफएम रेडियोहरूवाट प्रशारण गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । आ. व. २०७९।२०८० मा डिजिटल प्रदेशको आधार, हातहातमा प्रदेश सरकार भन्ने नारा अगाडि ल्याएको छ । सेवाहरूलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत सहज बनाउने, प्रादेशिक डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने, सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र समृद्धिका लागि सञ्चार अभियान सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिएको छ । यस आ. व. मा प्रदेश सरकारका गतिविधि सम्बन्धि रेडियो तथा टिभि कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण, सञ्चारिका समूह, पत्रकार महासंघ र रिपोटर्स क्लबमार्फत पत्रकारका लागि क्षमता अभिबृद्धि तथा आधारभूत तालिम, पत्रकार दुर्घटना विमा कार्यक्रम, सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य अन्तर्गत छापा, अनलाइन पत्रिका र रेडियोहरूलाई अनुदान, भवन निर्माण अनुदान र उपकरण खरिदमा अनुदान प्रदान गरिएको पाइन्छ ।

विकासमैत्री सञ्चार, सञ्चारमैत्री सरकार अवधारणा, सहकार्य सबलीकरण र प्रदेशको सफ्टवेयर सञ्चालन कार्यक्रम आ. व. २०८०।२०८१ मा तय गरिएको थियो । यस आवमा छात्रबृत्ति, अग्रज पत्रकारिता पुरस्कार र सिर्जनशील पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकारिता विकास कार्यक्रम, सञ्चार माध्यमलाई अनुदान प्रदान गरिएको देखिन्छ । यस प्रकार प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई जनतासामु पु¥याउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारका कार्यहरू समेटिने कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजन र एफएम रेडियोहरूबाट उत्पादन र प्रशारण सबै आर्थिक वर्षमा गरेको पाइन्छ । यसबाहेक कार्यक्रमहरूमा फरकपना देखिन्छ । आ व २०७५।२०७६ मा गर्ने भनिएका नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर प्रशारण केन्द्र र रेडियो नेपालको दाङस्थित एफएम स्टेशनलाई प्रदेशस्तरीय बनाउने, सूचना प्रविधिपार्कको निर्माण र दूरसञ्चार सेवा वडास्तरसम्म विस्तार कार्यक्रमहरूको उपलब्धि भएको देखिएन । तर अर्को वर्ष समेत यी कार्यक्रमले निरन्तरता पाएनन् । सञ्चार प्रतिष्ठान गठन कार्यले भने निरन्तरता प्राप्त गरेको र उपलब्धि प्राप्त भएको छ । आ व २०७६।२०७७ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान र टेलिसेन्टरको स्थापना गरियो ।

यस वर्षदेखि सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता अभिबृद्धि तालिम सञ्चालन र सञ्चार गृहको स्तरोन्नतिका लागि अनुदान निरन्तर प्रदान गरिएको छ । तालिम कार्यक्रम प्रदेश पत्रकार महासंघ, रिपोटर्स क्लब र सञ्चारिका समूह जस्ता सँस्थासँग सहकार्यमा सञ्चालन भएका छन् । संस्थागत अनुदानमा भने प्रदेश पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि प्रदान गरिएको अनुदानमा खास टिप्पणी नभएपनि अन्य सञ्चारगृहका लागि दिइएका अनुदानको कुनै पद्धति अनुशरण भएको देखिदैन । त्यसो त पटकपटक सरकार गठन र विघटनका कारण राजनीतिक प्रपञ्चका आधारमा अनुदान वितरण भएका खबर पटकपटक आउने गरेका छन् । तसर्थ कुनैपनि सरकारले प्रदान गर्ने फेलोसिप वा अनुदान वितरणका लागि मानक आधार निर्धारण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सरोकारवालाहरूले निश्चित शर्त वा मापदण्ड पूरा गर्न सकेमा अनुदान पाउने ब्यवस्था भयो भने संस्थागत प्रयास त्यस प्रकारको लक्ष्यतिर केन्द्रित हुने थियो । यसले गर्दा सञ्चार गृहको गुणस्तर बृद्धिका साथै अनुदान पारदर्शिता देखिने थियो ।

उदाहरणका रूपमा पत्रकारकालागि कोरोना विमा, दुर्घटना विमा, अग्रज पत्रकार सम्मान र सिर्जनशील पत्रकारिता पुरस्कार वितरण जस्ता कार्यक्रममा एकाध गुनासा रहे पनि समग्रमा उत्कृष्ट कार्य मान्न सकिन्छ । तर, प्रदेश सरकारले पैसा बाँड्ने गर्नुभन्दा गुणस्तर पक्षकालागि सिप वा उपकरण सञ्चालन वा फेलोसिप वा प्रशिक्षणका कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । अनुदान वितरणका कारण सञ्चार सामग्री निष्पक्ष र वस्तुनिष्ट बन्न सक्दैन ।

सञ्चार क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधिलाई महत्व दिएको र सेवालाई डिजिटाइजेशन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा विद्युतीय कारोबार र अभिलेखीकरणका लागि पहल हुनु आवश्यक छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना, डाटा सेन्टर र टेलिसेन्टरको कार्यक्रम सुरू गरेर प्रदेश सरकारले राम्रो कार्य गरेको मान्नुपर्छ । तर, आफ्ना कार्यको प्रशंसा बटुल्ने गरी कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण गर्ने, ब्यक्तिगत तथा संस्थागत अनुदानका कारण साँचो पत्रकारिता हुन नसक्ने स्थितिको अन्त्यका लागि स्पष्ट मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाई गुणस्तरका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।