खोज

बुटवल,२५ साउन ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले जलश्रोत उपयोग ऐनबारे बुटवलभित्रका खानेपानी समितिहरूसँग छलफल गरेको छ ।
बुटवलभित्रका ४४ वटा खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग जलश्रोत ऐनबारे छलफल गर्दै नयाँ व्यवस्थाअनुसार समिति सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो ।

बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा जलश्रोत ऐनका बारेमा अधिवक्ता घनश्याम पन्त र खानेपानी समितिको अधिकारका बारेमा ध्रुव धितालले प्रस्तुति गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बुटवलका सबै खानेपानी समितिहरूलाई नीति र विधिमा रहदै विधानसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।

उनले उपभोक्ता र समिति दुवैलाई लाभ हुने गरी र नियममा रहन मदत पुग्ने गरी जलश्रोत ऐन बनाएको बताए । ‘हामीले यस क्षेत्रका विज्ञहरू र उपभोक्ताहरूसँग सुझाव र सल्लाह लिएर यो ऐन बनाएका छौं, उनले भने–सोहीअनुसारले खानेपानी समितिहरू सञ्चालन हुन र बुटवलभित्र जलश्रोतका क्षेत्रमा जुनसुकै काम गर्न पनि यो ऐन उपयोगी हुन्छ ।’

उनले केही समितिहरूले मनपरी रूपमा शुल्क निर्धारण गर्ने, तोकिएको अवधिभित्र अधिवेशन र साधारण सभा नगर्ने र व्यक्तिकेन्द्रित रूपमा संस्था सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको र त्यस्ता गुनासाहरू आएकाले कानुनबमोजिम समितिलाई कारबाही गर्ने बताए ।
उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बुटवलभित्रको खानेपानीको समस्या समाधान र समितिहरूको व्यवस्थापनका लागि जलश्रोत ऐन प्रभावकारी हुने बताइन् । उनले समितिहरू विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै उपभोक्ताको हित र कानुनी व्यवस्थालाई ख्याल गर्न आग्रह गरिन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले बुटवलको जलश्रोतसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र विधिसम्मत तरिकाले संस्था संचालनका लागि सहयोगी हुने गरी ऐन बनाएको बताए ।
कार्यक्रममा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूले जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएका समिति र नयाँ समितिलाई एउटै व्यवहार गर्न नहुने र गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । बुटवल उपमहानगरपालिकाले गतवर्षको पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जलश्रोत उपयोग ऐन अनुसार ३३ प्रतिशत महिला रहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने र त्यस्तो समिति बुटवल उपमहानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्नेछ । बुटवल भित्र खानेपानीका लागि बोरिङ वा मुहानबाट पानी ल्याउनुपर्ने भएमा अनुमति लिनुपर्ने र शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था नगरले तोकेको भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।