खोज

नेपालमा मनसुन भित्रिएपछि खेतीपाती गर्ने किसानहरूलाई राहत हुन्छ, वन जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण हुन्छ । मनसुन भित्रिएपछि जताततै हरियाली देखिन्छ तर यहि मनसुनले देशभरी विपदको सन्त्रास बोकेर आउँछ । नेपालमा हुने विपदका घटनाहरू मध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी घटना मनसुनकै समयमा हुने गरेको देखिन्छ । मनसुन सक्रिय रहेको समयमा नेपालमा बाढी, नदी कटान, डुवान र पहिरो जस्ता विपदहरू ह्वात्तै बढ्ने गरेका छन् । यो वर्ष मनसुन भित्रिएको जेठ २८ यता मात्र बाढी, पहिरो र अत्यधिक वर्षाका ६९९ घटनामा १२२ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । विगत २० वर्षका तथ्यांक विश्लेषण गर्दा २०७१ बैशाखदेखि २०८० चैत्रसम्मको अवधिमा मनसुनको समयमा १६०२ वटा बाढी, २८४० वटा पहिरो र १५९७ वटा भारि वर्षाका घटनाहरू घटेको देखिन्छ । उक्त घटनामा ३०५२ जनाको मृत्यु, ७९१ जना बेपत्ता र ४१७६ जना घाईते भएको तथा १८ अरब ७१ करोडको अनुमानित भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको विवरण गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्रको अभिलेखमा छ ।

बाढी पहिरोको जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वमा ३० औं स्थानमा रहेको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण यहाँको भौगोलिक अवस्था र नदीहरूको फैलावट पनि एक हो । नेपालको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी भूभाग भिरालो छ । नेपालमा भएका ६००० नदी नालाहरूमध्ये अधिकांशको उद्गमस्थल त्यही भिरालो पहाडी क्षेत्रमै छ । अग्ला पहाडबाट समतल तराईमा आउँदा पानीको वेग तीव्र हुने भएकोले वर्षाको समयमा पहाडको कमजोर भू–सतहले पानीलाई थेग्न नसक्दा यो समयमा भूक्षय र बाढीका घटनाहरू धेरै हुने गरेका छन् । पछिल्ला २० वर्षका तथ्यांकहरू विश्लेषण गर्दा जलाधार क्षेत्र खलबलिएका क्षेत्रमा नै बढी क्षति हुने गरेको छ । पछिल्ला दुई दशकमा पहाडी क्षेत्रमा विकास निर्माणको नाममा अन्धाधुन्ध डोजर लगाएर खन्ने, पहाड भत्काउने काम चलिरहेको छ । जोखिमपूर्ण भिरालो जमिन र खोला÷नदी बहाव क्षेत्र थुनेर घर लगायत नीजि संरचना निर्माण गर्ने विकृति देशभरी बढिरहेको छ । तराई र शहरी क्षेत्रमा जलाधार र नदी उकास क्षेत्रमा घना वस्तीहरू बनेकाले बर्खाको समयमा नदीमा भन्दा नदी बाहिर पानी बग्ने गरेको छ । चुरे र महाभारत क्षेत्रमा खानी उत्खननको नाममा भएको दोहनले त्यो क्षेत्रमा विपद जोखिम बढाएको मात्र छैन, दक्षिणमा रहेको तराई क्षेत्रमा समेत बाढीका घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ । खोला, नदी र तालतलैयाका जलाधार क्षेत्रमा भैरहेका वन विनासले पनि जलाधार क्षेत्रलाई कमजोर बनाईरहेको छ र मनसुनको समयमा बाढी र पहिरोका घटनाहरू बढाईरहेको छ ।

अहिले नेपालमा मनसुन सक्रिय हुँदा हुने विपदका जोखिम घटाउने प्रमुख उपाय जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन नै हो । नेपालमा विपद जोखिम घटाउनको लागि जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन आवश्यक भएको नेपाल सरकारका विभिन्न नीतिहरूले स्वीकार गरेका छन् । विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७४ ले भू तथा जलाधार सरक्षणलाई विपद जोखिम घटाउने उपायको रूपमा अघि सारेको छ । यस नीतिले एकीकृत जलश्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुरूप नदी व्यवस्थापन तथा अन्तरसम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने गरी माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्र अनुरूप भू तथा जलाधार संरक्षणसम्बन्धी गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने र चुरे क्षेत्रको कमजोर भौगोलिक बनावटका कारण उत्पन्न हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न चुरे व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति अनुरूप स्थानीय तहमा वहु प्रकोपीय जोखिम लेखाजोखाको आधारमा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी व्यवस्थित एव सुरक्षित वस्ती विकास कार्यलाई अगाडि तथा समग्र विकास प्रक्रियाहरूलाई बहुप्रकोप जोखिम संवेदनशीलताका आधारमा सम्भाव्य जोखिमको न्यूनीकरण हुने गरी कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गरिने कुरालाई समेत यसले मुख्य रणनीतिको रूपमा अघि सारेको छ ।

राष्ट्रिय वृहत जलाधार व्यवस्थापन रणनीति २०८० ले जलवायुजन्य भू–विपद न्यूनीकरणका लागि वृहत्तर जलाधार क्षेत्रहरूलाई समस्या तथा सम्बेदनशीलताको आधारमा वर्गीकरण गरि अनुकूलन र समानूकुलनका योजनाहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने रणनीति निर्धारण गरेको छ । यो रणनीति अन्तर्गत बहुप्रकोप समस्याको आधारमा वृहत्तर जलाधार क्षेत्रको नक्शांकन तथा प्राथमिकीकरण गरि वातावरणीय समस्या र सम्भाव्य अवसरको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यनीति अघि सारिएको छ । नदी तथा जलउत्पन्न विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०८० ले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका सिद्धान्त अनुरूप नदी प्रणालीको उपयोग र संरक्षणको गुरुयोजना तयार गरी यसको संरक्षण, व्यवस्थापन र नियमन गरिने, नदी व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार गरी सम्भाव्यता तथा प्राथमिकताका आधारमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन कार्यहरू सञ्चालन गरिने तथा यसबाट प्राप्त हुने उकास जग्गाको समुचित प्रयोग गरिने, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन कार्यको प्रभावकारिताका लागि वातावरणमैत्री, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम क्षेत्रको वर्गीकरण तथा नक्साङ्कन गरी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा व्यवस्थापन रणनीति निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले दिगो विकास शिर्षक अन्तर्गत एकीकृत भू तथा जलाधार व्यवस्थापन गरि चुरेको भू उत्पादकत्व बढाउने, विपद न्यूनीकरण गर्ने संरचना निर्माणमा जोड दिने कार्यनीति अघि सारेको छ भने जनसहभागिता शिर्षक अन्तर्गत नदि किनारमा वृक्षरोपण गर्ने कुरा समावेश गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, जलश्रोत नीति २०७७, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना २०८० ले समेत विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएका छन् ।

नेपालको संविधानले नदी तथा जल उत्पन्न विपद व्यवस्थापन र जलाधार संरक्षणको लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ । मनसुन सक्रिय हुन् लागेपछि तीनै तहका सरकारहरूको सक्रियता पनि बढेको देखिन्छ । विपदपछिको उद्वार र राहत वितरणमा सरकारी निकायहरू खट्ने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले मनसुनजन्य विपद प्रतिकार्य योजना, भू–संरक्षण योजना समेत बनाईरहेका छन् । तर, विपदको प्रमुख तत्व जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन र जल उत्पन्न प्रकोपको दिगो व्यवस्थापनमा तिनै तहका सरकार कमजोर देखिएका छन् । विगतमा देशका ६१ जिल्लामा भू– संरक्षण कार्यालय थिए र यी कार्यालयहरूले जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापनका कामहरू गर्दै आएकोमा देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश प्रदेशमा २÷२ वटा कार्यालयहरू मात्र राखिएको थियो । भू संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका कामहरू २ वटा कार्यालयहरूले मात्र गर्न नसक्ने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा यस्ता कार्यालयको संख्या ४ पु¥याईएको छ । प्रदेशमा भएका भूसंरक्षण कार्यालयहरूले पनि जलाधार व्यवस्थापन भन्दापनि पक्की पोखरी, पर्खाल जस्ता विकासे संरचना निर्माणमा ध्यान दिइरहेका छन् । जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन कानुन र राष्ट्रिय नीतिहरूको वेवास्ता गर्दै स्थानीय सरकारहरू पनि जलाधार क्षेत्र मासेर भौतिक विकास गर्ने दौडमा लागिरहेका छन् । यी सबै गतिविधिले गर्दा जल उत्पन्न विपदका घटना र त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा बढिरहेको छ ।

नेपालको कमजोर भू–बनोट र उचाई परिवर्तन गरेर बग्ने खोला नदीहरूको कारणले गर्दा विपद जोखिम उच्च रहेको अवस्थामा विश्वब्यापी रूपमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनबाट थप जोखिममा परेको छ । पहाडी क्षेत्रहरू सुख्खा हुने क्रम बढेसंगै त्यो क्षेत्रमा डढेलोको संख्या र फैलावटमा समेत वृद्धि भैरहेको छ । जलाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा मात्र बाढी, पहिरो र डढेलोजस्ता विपदबाट नागरिक र पर्यावरणीय चक्रलाई जोगाउन सकिनेछ । जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनले वन संरक्षण, कृषि, खानेपानी र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भएकोले प्राकृतिक विपत्ति आएपछि मात्र सलबलाउन छोडेर विपदको दिगो न्युनिकरनको लागि तीनै तहका सरकारहरू ठोस कार्यक्रमका साथ् अघि बढ्नु जरुरी छ ।