खोज

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचेततापूर्वक भनेको हुनुपर्छ कि यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । सामान्यतया जुनसुकै सरकारको पनि पूर्ण सफलताको कामना गरिन्छ । नयाँ सरकार गठन हुनासाथ केही अपेक्षा र आशा गर्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । यद्यपि नेपालमा सरकार बन्नासाथ असफल गराउने उद्देश्यका साथ एकथरि लाग्ने र त्यस्ता तत्वको शक्ति बढ्दै गएर साधारण तथा दुई तिहाई बहुमत र गठबन्धनका सरकारहरू पटकपटक ढालिएका छन् । त्यही श्रृंखलामा वर्तमान सरकार पनि बनेको हो । यी घटनाक्रको एउटा प्रमुख पात्र भएकोले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्टसँग बुझेको हुनुपर्छ कि उहाँका विरुद्धमा पनि षणयन्त्र वा योजना बन्न सक्छन् ।

यो गठबन्धन बन्ने क्रममा नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले राजनीतिक स्थिरताका लागि बनेको बताएका छन् । तथापि केही वर्ष पहिला पटकपटक संसद विघटन गरेर संबिधान र प्रजातन्त्रको उपहास गरेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संसद विघटन गर्नुको स्पष्टीकरण दिनुभन्दा वर्तमान कार्यकाल सहमतिमा उल्लेख भए अनुसार दुई वर्ष आँफै चलाउने र त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने हो भने ओली आफैमा अस्थिरता चाहने नेता होइन भन्ने भावना स्थापित हुने छ । वास्तवमा पहिलो निर्बाचन २०७४ पछिका पहिलो दुई वर्षमा नेपालको संबिधान अनुसार शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, केही राष्ट्रिय महत्वका गौरवका आयोजनाको सुरूवात गरी जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढिरहेको समयमा नेकपा माओवादीसँगको एकता अन्त्य र नेकपा एमाले विभाजन भै नेकपा एसको जन्म जस्ता घटनामा त्यस समयमा समेत प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेको अध्यक्षका हैसियतले खेल्ने भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओलीले आत्ममूल्याङ्कन गर्दै पुनः त्यही प्रकारका घटना दोहोरिन नदिने गरी कार्य गर्नु आवश्यक छ ।

राजनीतिक छिनाझपटी भन्दा संबिधान अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने कानुन निर्माण गर्ने, पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाली काँग्रेससँग गरिएको सम्झौताको मुख्य बुँदा राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउनुपरेको भनिएको छ । यो गठबन्धन राजनीतिक हिसाबले अस्वाभाविक पनि हो । किनभने काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने कुरा आफैमा अर्थपूर्ण छ । यसबाहेक नेपालमा यसअघि एमाले र माओवादी, माओवादी र काँग्रेस गठबन्धन बनिसकेका र असफल भैसकेका छन् । अहिले नयाँ प्रयोग भएको छ । काँग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन बनेको छ । यदि यो गठबन्धन पनि असफल भयो भने अब कस्को गठबन्धन बनाउने ? वा पुरानै र प्रयोग भएर पनि असफल भैसकेको गठबन्धन पुनः ब्युँताउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपालको नारा अगाडि ल्याएका हुन् । यद्यपि समृद्धिको रटान त्यसपछि पनि निरन्तर चलिरह्यो । नेपालमा भौतिक विकासको अवस्था कमजोर छ । एकातिर भौगोलिक कठिनाइ र अर्कोतिर आम मानिसहरूका अपेक्षा अत्यधिक छन् । यसका साथै संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारी भवन, गाडी लगायत भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेका कारण नागरिकका आवश्यकता छायाँमा परेको अवस्थापनि छ । विगतमा सुरू भएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा समस्या सिर्जना भएको छ । कतिपय अस्पतालबाट पाइने विमा सेवा बन्द भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा आवश्यक रकम विनियोजन हुन नसकेका कारण वर्षौंसम्म अधुरा रहेका छन् । उदाहरणका लागि बुटवल—नारायणघाट सडक विस्तारलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठाउँमा बाटो निर्माणकै क्रममा रहेकोले आवतजावतका लागि धेरै समस्या परिरहेको छ । काम सम्पन्न हुने समयसम्म दश—बीस प्रतिशत मात्र काम भएको हुन्छ । पटकपटक म्याद थप्ने गरिन्छ । बजार मूल्यमा आउने परिवर्तनले गर्दा निर्माण लागत बढ्न जाने पनि गरेको छ । सबैको ध्यान बाटो निर्माणमा गएको छ । वास्तवमा उत्पादनमूलक कार्यमा तीनवटै तहका सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । राष्ट्रिय उद्योगहरूको पुनः सञ्चालन गरेर रोजगारी बढाउने, उत्पादन बढाउने, बजारमा नेपाली सामानको विस्तार गर्ने गरेमामात्र समृद्धि आउन सक्छ । दक्ष, अर्धदक्ष, र श्रम गर्ने जनशक्ति उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । उद्योगलाई श्रम र पुँजीको आपूर्ति गरी उत्पादन बढाउन सकेमामात्र वैदेशिक ब्यापार घाटालाई कम गर्न सकिने हुन्छ ।

समृद्धिका लागि सुशासन मुख्य आधार हो । विडम्बना विगतमा प्रधानमन्त्री ओली दल र सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा उहाँको सरकार र दलसँग जोडिएका मानिसहरूको संलग्नतामा ठूला भ्रष्टाचार काण्ड हुन पुगे । कतै नीतिगत भ्रष्टाचार त कतै शुभलाभका काण्ड भए । ललिता निवास, गिरीबन्धु टि स्टेट, लाउडा, एनसेल, क्यान्टोनमेन्ट, भूकम्पपिडित राहत, अमेरिकामा मानव तस्करी, सुनकाण्ड लगायतका काण्ड नेपालमा भएका छन् । यी काण्डमा नेपालका दलका नेतृत्वको भूमिका रहेको देखिन्छ । दलहरूले भ्रष्टाचारीको संरक्षणमात्र गरेनन् नेतृत्व गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारी भए र दलहरू भ्रष्टाचारका अखाडा हुन् भन्ने बुझाइ छ । अहिले नै पनि जेल सजाय भोग्नु पर्नेहरू विभिन्न तहमा मन्त्री छन्् भनिन्छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीका लागि सजिलो छैन । सहकार्यमा रहेको दल र आफ्नै दलभित्र पनि विविध स्वार्थका मानिसहरू सुशासन कायम गर्नका लागि कति सहज बन्लान् ? प्रश्न उठेको छ । तसर्थ आगामी दिनहरूमा भ्रष्टाचारी, सुन तस्कर, मानव तस्कर लगायतका अपराधीहरूबारे अनुसन्धान र कानुनी सजायका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपले निर्वाध कार्य गर्ने वातावरण दिन सकेमा गठबन्धनको सार्थकता रहनेछ । यस कार्यमा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका अवश्य मूल्याङ्कन गरिन्छ । नेता तथा जनप्रतिनिधिहरू ठूलाठूला काण्डमा मुछिरहेका समयमा सर्बसाधारण नागरिकहरूले सानोतिनो कामका लागि कार्यालयहरूमा जाँदा सरकारी दस्तुर मात्र तिरेर फुर्सद पाउँदैनन् । ससाना योजनाका लागि पनि जनप्रतिनिधिले खल्तीबाट झिकेर दिए जस्तो भैरहेको छ । तसर्थ भ्रष्टाचार विरुद्ध साना तथा ठूला माछा सबैलाई पक्रने र सजाय दिन सकियो भने मात्र सरकारलाई सबैले स्याबासी दिनेछन् । यसको विपरित पहिलेजस्तै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने र फाइलहरू गायब पार्ने कार्य भए भने धेरै कुहिएका नेता र प्रतिनिधि विरुद्ध जनता जाग्न सक्दछन् । फलस्वरूप मिसन ८४ मा को कता पुग्ला निश्चित हुदैन ।

अहिले राज्यका विभिन्न तहमा बसेका तरमाराहरूबाट समेत संघीयता खर्चिलो र महँगो भयो भन्ने सुनिन्छ । कतिपय दलहरूले प्रदेश संरचना राख्न नहुने भनेका छन् । रास्वपाले त प्रदेशमा उम्मेदवारी समेत दिएन । पछिल्लो गठबन्धन बनाउँदै गर्दा पनि संघीयताको वर्तमान संरचना देशकालागि ठूलो भार भयो भन्ने अभिब्यक्तिका साथ केही परिमार्जन गर्न नेपालको संबिधानमा संशोधन गर्ने भनिएको छ । एकातिर ब्यवस्थाप्रतिको विरोधका स्वर उठेका छन् भने अर्कोतर्फ राजनीतिमाथि अविश्वास उत्पन्न भएको छ । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने सावित भएको छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिलाको जस्तो र अरू जस्तो नभएर साँच्चैको राष्ट्र सेवक हो भन्ने देखाउनुपर्ने भएको छ । आमरूपमा बढेको निराशालाई आशामा बदल्नु परेको छ । यसकालागि सहकार्य, इमान्दारिता, नागरिकलाई सुविधा, सुशासन दिनु आवश्यक छ । केहीदिन अगाडि एकजना बृद्धलाई आफन्तले सोध्दै गरेको सुनेको थिएँ । बृद्धले भनेका थिए — दुईजनाको भत्ताले खानपुगेको छ । अर्थात् नागरिकलाई बृद्धभत्ता महिनाभरी खाने आधार बनेको छ । ती बृद्धबृद्धाले सरकारलाई कति प्रसंशा गरेका होलान् ? यस्तै कुनै प्रसंशायोग्य कार्यक्रम केही दिन सक्यो भने सँधै स्याबासी दिनेछन् । भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता दैवी पिडितलाई राहत तुरुन्त दिने, बजार मूल्य अनुगमन गर्ने, स्वास्थ्य बिमा सरल र ब्यापक गर्ने, बन्द उद्योगको सञ्चालन, थप उद्योग स्थापना गरी रोजगारी बृद्धि जस्ता कार्य गर्न सक्ने हो भने जनता साथमा हुनेछन् ।

विपक्षीहरू अत्यन्त असहिष्णु तरिकाले बिरोध गरिरहेकै छन्, बाले कतिबेला भताभुङ्ग पार्ने हुन् भन्ने संशय शुभचिन्तकहरूमा पनि छ । राज्यको सम्पति नेता पाल्दै (संघीयताको खर्चका सम्बन्धमा दिइने अभिब्यक्ति) सकिने भयो कसरी विकास निर्माण हुन्छ ? सुविधा सबै नेतालाई जनतालाई सास्ती । यस प्रकारका अभिब्यक्तिहरू प्रशस्त सुनिन्छन् । राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, साँसददेखि वडासदस्य समेतले यी जनगुनासाको जवाफ दिन सक्नुपर्छ । सबै तहका प्रतिनिधि र दलीय नेतृत्वले संघीयताको आवश्यकताको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । के गर्नु ? मलाई त चित्तबुझेको छैन भनेर लाचारी ब्यक्त गर्नेहरू नेता र साँसद भएकाले पनि मुलुकले गति लिन नसकेको देखिन्छ । आम नागरिकका साथै नेतृत्व र प्रतिनिधिहरूमा आशा र उल्लास बढाउन सरकारले खेल्ने भूमिकाबाट पनि प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन हुन्छ । तसर्थ गठबन्धनमा रहेर सहकार्यात्मक सँस्कार प्रदर्शन गर्ने, राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यकता अनुसारको लचकता देखाउने, भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने, सुशासन अनुभूति गराउने, विकास र समृद्धिका कार्य गर्ने, जनतालाई राहत हुने कार्यक्रम ल्याउने र राजनीतिप्रतिको विश्वास जगाउने कार्य गर्न सकेमा प्रधानमन्त्री ओली सबैको हाइहाई हुन सक्ने देखिन्छ ।