खोज

सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसलामा ढिलाई हुँदा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल नेतृत्वबिहीन बनेको छ । अदालती प्रक्रिया लम्ँिबदा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट रहेका डा. इन्द्र ढकालले कामकाज गर्न पाएका छैनन् । जसका कारण अस्पतालको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम कारवाहीका साथै सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्न थालेको छ ।

तीन वर्षअघि नै मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट भएर जिम्मेवारी सम्हालीसकेका ढकाललाई अघिल्लो सरकारले पुनः मेसुमा नियुक्त गरेको थियो । तर अहिले भने अस्पतालमै कार्यरत अर्का डा. विष्णु गौतमले आफू ११ औं तहको हुँदाहुँदै दशौं तहकोलाई मेसु नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मेसुको काम कारवाहीमा रोक लगाउँदै यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

यही असार १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलाशले अस्पतालको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित निमित्त मेसुको जिम्मेवारी तोकिएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बिगतमा पनि दशौं तहका डाक्टर नै मेसुको रुपमा नियुक्त भएका थुप्रै नजीर छन् । यसअघि मेसु रहेका डा. सुदर्शन थापा पनि दशौं तहका थिए । हालका मेसु डा. ढकालले पहिले नै मेसुको जिम्मेवारी सम्हालीसकेका छन् । “मेसु हुनका लागि ११ औं तहकै हुनुपर्छ भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन, अनुभव र योग्यता दुवै कुरालाई आधार मान्दै दशौं तहका डाक्टर नै मेसु भएर जिम्मेवारी सम्हालीसकेका थुपै्र नजीर छन्”–अस्पतालका एक पुर्व अध्यक्षले भने, “तर अहिले अस्पतालमाथि राजनीति गर्न खोजिएको छ, यसले सुधारको रुप लिन लागेको अस्पतालको काम र सेवा प्रवाहमाथि नै ठूलो असर पुग्छ ।”

तीन वर्षअगाडि नै मेसु रहँदा डा. ढकालले अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार तथा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा पनि केही प्रभावकारी कदम चालेका थिए । तर, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर त्यहाँबाट धपाइएको अस्पतालका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना सञ्चालन गरेको छ । यो अस्पतालमा संघ सरकारले पनि ठूलो बजेट लगानी गरेको छ । अरवौंको परियोजना सञ्चालनमा रहेको अस्पतालमा राजनीतिक स्वार्थसिद्धका लागि मुद्दा मामिला गर्नु र नेतृत्वको लागि राजनीति गर्नु ठिक नभएको ती पुर्व अध्यक्षको भनाई छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. वासुदेव उपाध्यायले अदालतको निर्णय कुर्नुको विकल्प नरहेको बताए । “मुद्दा फैसलामा ढिलाई भए कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ला, तर सरकारी अस्पताल भएका कारणले पनि लामो समय डेडलकको अवस्था हुँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं”–उनले भने । अदालतको आदेशले समस्या परेपछि तत्काल दैनिक काम नरोक्नेगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरीलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिइएको डा. गिरीले बताए ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आठ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । तर केही समययता यहाँ विकास समिति अध्यक्षले समेत कामकाज सम्हाल्न पाएका छैनन् । डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री हुँदा अस्पताल विकास समिति गठन आदेश नै खारेज गरी प्रदेशका अस्पतालहरुमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगायत अन्य अस्पतालका अध्यक्षहरुले त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्दै नयाँ नियुक्त अध्यक्षलाई कामकाजमा रोक लगाएको थियो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष रहेका अजयमान श्रेष्ठले अदालतले सरकारको नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि स्वभावैले आफूहरुको पुनर्वहाली हुनुपर्नेमा आधिकारिक पत्र प्रदेश सरकारले नपठाएकाले कार्यभार सम्हालन नगएको बताए ।

अस्पतालका चिकित्सकहरुका अनुसार दैनिक प्रशासन हेर्ने र मासिक कार्ययोजना बनाउने तथा आयव्ययमा अनिवार्य हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीहरु नहुँदा अस्पतालको काम प्रभावित बनेको छ ।