सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल, २० साउन ।
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने अभियान सुरुवात गरेको छ । वि.सं. २०८३ साल भित्र पालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा तथा दिगोपना सुनिश्चितताका लागि अभियान सुरुवात गरिएको पालिकाका प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत लेख बहादुर बस्नेतन जानकारी दिए । उनका अनुसार वि.सं. २०८० साल असोज महिनामा यो अभियानको सुरुवात गरिएको थियो ।

अभियान अन्तर्गत अहिले वडा स्तरका जनप्रतिनिधि, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरूसंगको छलफल तथा अन्तक्र्रियाका कार्यक्रम सकिएका छन् । यस्तै शुक्रबार संघ संस्थाका विचमा अन्तक्र्रिया गरिएको छ भने अर्को दिन पालिकामा रहेका सबै विद्यालयका प्रअ सहित सरोकारवाला निकायको विचमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया सहितको प्रतिवद्धता समेत जनाउने कार्यक्रम गरिने जानकारी प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत लेखबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘बालमैत्री शासन’ भन्नाले गैर विभेदीकरण, बालबालिकाको सर्वाेत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास र अर्थपूर्ण सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भई बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न राज्यको तर्फबाट गरिने समष्टिगत पद्धति र परिपाटीलाई सम्झनुपर्दछ ।
बालमैत्री शासन युक्त पालिका बनाउनको लागि पालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा ८० लाख रूपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । वि.सं. २०८७ साल भित्र देशभरका सबै पालिकाहरूले अनिवार्य रूपमा बालमैत्री शासनयुक्त पालिका बनाउनुपर्ने सरकारले नियम बनाएको छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य अन्र्तगत यो अभियान राखीएको कारण यसको अभ्यासमा अहिले पालिकाहरू लागिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सुनवल नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका लगायतका पालिका बालमैत्री शासनयुक्त पालिका घोषणा भैसकेका छन् । वृद्ध वृद्धा तथा उमेर ढल्केकाहरूको लागि लगानी गर्नु भन्दा भविश्यको कणदारको रूपमा रहेका बालवालिकाको लागि लगानी गर्नुपर्न स्थानी शासन सरोकार सहजकर्ता विष्णु प्रसाद चोबे बताउँछन् । पालिकाहरूले अनिवार्य रूपमा बालमैत्री पालिका घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न नसकेकमा निकट भविश्यमा सरकारले बजेट समेत कटौती गर्दै जाने भएको कारण यसमा अहिले देखि नै पालिकाहरूले योजना बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।

नेपालमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा तथा कार्यान्वयनको लागि वि.सं. २०६८ साल असार २१ गते बाट सुरुवात भएको हो ।
तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले पालिकाले लिएको लक्ष्य अनुसार यो पटक बजेट विनियोजन गरी पालिकालाई बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी अभियानको सुरुवात गरिएको जानकारी दिए ।उनका अनुसार गाउँपालित्रा भित्ररहेका सबै विद्यालय, टोल विकास संस्था, सरोकारवाला निकायको विचमा छलफल र संमन्वय गरी अभियानले मुर्तरूप पाउने गरी काम भैरहेको समेत बताए ।

नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहलाई वि.सं. २०८७ सम्ममा बालमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय तहको आवधिक तथा वार्षिक योजनामा बाल अधिकारका सवाललाई प्राथमिकता दिने, समुचित विकासका लागि आवश्यक पर्ने सबै सेवा, सुविधामा हरेक बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गराउने उद्देश्य बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को रहेको छ ।

स्थानीय तहमा बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति, योजना र कानुन तर्जुमा गर्दा बालबालिकाको सहभागिता गराउने, स्थानीय तहमा निर्माण हुने सबै भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री बनाउने तथा बालबालिकाको हितविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको उन्मूलन गर्ने उद्देश्य निर्देशिकाको छ ।
यस निर्देशिकामा बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि तय गरिएका बाल बचाऊका १४ सूचक, बाल संरक्षणका १० सूचक, बाल विकासका छ सूचक र बाल सहभागिताका छ सूचक गरी सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचक ३६ वटा र संस्थागत विकासका १५ सूचक गरी जम्मा ५१ वटा सूचक उल्लेख गरिएको छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तोकेका न्यूनतम सूचकका साथै स्थानीय तहले थप गरेका अतिरिक्त सूचकसमेत हासिल गर्ने, स्थानीय तहमा बालमैत्री शासन कार्यान्वयन गर्ने र बालमैत्री वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यविधि जारी भएको छ ।
यसले बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरेका स्थानीय तहलाई अवलम्बन गर्ने तरिका, कार्यान्वयन एवं बालमैत्री पालिका तथा वडा घोषणा गर्ने विधि तथा प्रक्रिया, विभिन्न तहबाट हुने अनुगमनका सूचक र प्रक्रियाका साथै प्रतिवेदन तयार गर्न सघाउ पु¥याउँछ ।

बालमैत्री स्थानीय शासनको पूर्वतयारी चरण, तयारी चरण, नीति तथा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको चरण, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदनको चरण र बालमैत्री वडा-गाँउपालिका-नगरपालिका घोषणा तथा दिगोपनाको चरण गरी पाँच चरणमा संख्यात्मक विवरण तयार गरी जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशलाई पठाई अनुगमनका लागि अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ ।