खोज

पृष्ठभूमि
सीमित श्रोत र साधनको विवेकशील उपयोग गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने समयवद्ध क्रियाकलापको एकमुष्ट रूपलाई हामी आवधिक योजनाको रूपमा बुझ्न सक्दछौँ । कतिपय विकासका जानकारहरूले आवधिक योजनालाई राज्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय विकास लक्ष्यहरूको स्वरूपलाई भौतिक तथा मानवीय साधनको परिचालनद्वारा आशातीत उद्देश्य पुरा गर्ने वैज्ञानिक तथा विवेकसम्मत कार्य प्रणालीको रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन् । कुरा जे सुकै भए पनि, राज्यले अवलम्बन गर्ने योजना भनेको राज्यको बहु–आयामिक तथा बृहत्तर उद्येश्यहरूलाई कुशल संयोजन तथा बलियो सामञ्जस्य कायम गरी समग्र राज्यको विकास कार्यहरूलाई गति दिने सरकारको आधिकारिक प्रतिबद्धता पत्र वा घोषणा पत्र हो । योजना मूलतः जनताका आकाङ्क्षा एवं मागलाई राजनीतिक मूल्य एवं मान्यता र प्रशासनिक कौशल एवं दक्षता प्रयोग गरी तयार पारिएको राज्य विकासको समग्र खाका हो । योजना, गरिबी न्यूनीकरणको साधन हो । रोजगारी श्रृजनाको माध्यम हो । सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको औंजार हो । विश्वव्यापी सङ्कटहरू जस्तैः आतङ्कवादको रोकथाम, जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण एवं अनुकूलन, वातावरण प्रदुषण, मानव बेचबिखन आदिलाई कसरी, कहिलेसम्म कति दरमा न्यूनीकरण वा निवारण गर्ने भन्ने विषयमा तयार पारिएको राष्ट्रिय सहमति, साझेदारी र सहकार्यको भविश्यपरक सोचलाई पनि हामी आवधिक योजना भन्न सक्दछौँ ।
आवधिक योजनाको ईतिहास
विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा योजनाबद्ध विकासको आरम्भ साम्यवादी विचारधारा अगालेको तत्कालीन सोभियत सङ्घबाट भएको भन्ने मान्यता छ । सीमित श्रोत साधनको कुशल उपयोग गरी अधिकतम नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ, भन्ने मूल मान्यतामा अडिएर सर्वप्रथम तत्कालीन सोभियत सङ्घले आवधिक योजनाको शुरुवात गरेको पाइन्छ । सन् १९२८–०२९ तिर सुरु गरेको उक्त योजना तत्कालीन सोभियत सङ्घको लागि वरदान साबित भएको थियो भन्ने मान्यताले हालसम्म राम्रो समर्थन पाएको छ । यसो भनिनुको पछाडिको मूल कारण केलाई मान्ने गरिएको छ भने, तत्कालीन सोभियत सङ्घले पहिलो विकास योजना सुरु गरेको १-२ वर्ष पश्चात् देखा परेको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले अमेरिका तथा युरोपका अधिकांश राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई ऐतिहासिक क्षति पु¥यायो । तर, सन् १९२८ मा “पापतिलेका” नामको आवधिक योजना सुरु गरेको सोभियत सघंले भने कुशलतापूर्वक आफ्नो अर्थतन्त्रमा तत्कालीन आर्थिक मन्दीको असरलाई करिब निस्प्रभावी तुल्यायो । सन् १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू अमेरिका तथा बेलायतले क्रमशः ‘मार्सल प्लान’ तथा ‘मास्टर प्लान’ जस्ता राष्ट्रिय आवधिक योजनाको सुरुवात गरे । यो सोभियत सङ्घको सफल अभ्यासको असल अनुकरण थियो भन्ने धारणा अद्यापि छ, भलै तत्कालीन सोभियत सङ्घले अगालेको ‘पापतिलेका’ नामक योजना र अमेरिकाले सुरु गरेको ‘मार्सल प्लान’ तथा तत्कालीन संयुक्त अधिराज्यले शुभारम्भ गरेको ‘मास्टर प्लान’ सैद्धान्तिक रूपमा भिन्न थिए ।
नेपालमा योजनबद्ध बिकासको यात्रा
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी वि. सं १९९० पश्चात् जुद्ध शमशेरले गरेका थिए । उनले अघि सारेको सोचले त्यति बेला मात्रै पूर्णता पायो, जब २०१३ साल असोज १ गते देखि लागु हुने गरी नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यले नेपालमा पाँच वर्षे आवधिक योजनाको एकीकृत दस्ताबेज अगाडीसारे । करिब ७ दशकको लामो अवधिमा हामीले पन्ध्रवटा आवधिक योजना सम्पन्न गरी सकेका छौँ । पहिलो योजना (२०१३/१४–२०१७/१८¬)ले उत्पादनको वृद्घि तथा कामको प्रबद्र्घन गर्नका लागि आर्थिक वृद्घि र सामाजिक «िवकासको ध्येयलाई आत्मसात गर्दै तथ्याङ्क प्रणालीको «िवकास र आमजनताको जीवनस्तर सुधार गर्न उपलब्ध स्रोत साधानहरूको उच्चतम सदुपयोग गर्ने रणनीति लिएको थियो । यस योजनाले सामाजिक सेवा र आर्थिक «िवकासका लागी आवश्यक कृषी, सडक, बिजुली जस्ता आधारभुत पुर्वाधारको जग निर्माण गर्नमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याएको थियो । यो आवधिक योजनालाई यसले लिएको लक्ष्यको आधारमा भन्दा पनि नेपालमा राष्ट्रिय विकासको लागि अगाडि सारिएको पहिलो औपचारिक दस्ताबेजको रूपमा स्मरण गर्ने गरिन्छ ।

आर्थिक बिकासको दृष्किोणबाट महत्वपूर्ण मानिएको दोस्रो योजना (२०१९/२०–२०२१/२२)ले दिर्र्घकालीन योजनाको लागि आधार निर्माण गर्ने गरी अर्थिक बिकास, रोजगारी बृद्घि र न्यायोचित सामाजिक व्यवस्थालाई मुख्य उद्घेश्यको रूपमा अंगिकार गरेको थियो । योजनाबद्घ विकास प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण खुडकिलाको रूपमा लिने गरिएको तेस्रो योजना (२०२२/२३–२०२६/२७)ले न्यायपूर्ण सामाािजक व्यवस्थाको स्थापना र संरक्षणद्वारा जनकल्याणको अभिबृद्घि गर्ने मुख्य उद्घेश्य सहित खाद्यान्न उत्पादन र वैदेशिक व्यापारमा वृद्घि, औद्योगिक «विकास तथा सामाजिक विभेद र असमानताको निराकरण जस्ता उद्घेश्यहरू लिएको थियो । सन्तुलित विकास र राष्ट्रिय शिक्षा पद्घतिको शुरुवात गर्नुका साथै सामाजिक «विकासका आधार निर्माणमा महत्वपूर्ण कार्य गरिएको चौथो योजना (२०२७/२८–२०३१÷३२)ले उत्पादन वृद्घि गर्ने, यातायात, सञ्चार,विद्युत जस्ता विकासका आधार तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो । उत्पादनमा वृद्घि, श्रमशक्तिको र्अिधकतम उपयोग र क्षेत्रीय सन्तुलन मूलभूत उद्देश्य रहेका पाँचौं योजना (२०३२/३३–२०३६/३७)मा ग्रामीण जनताको आय अभिवृद्घि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

योजनामा सिर्जना गरिएका आधारशिलाको पूर्ण उपयोग गरी बढी साधन उपयोग गर्न अर्थतन्त्रको सिमा अभिवृद्घिमा जोड दिइएका छैठौं योजना (२०३७÷३८–२०४१/४२)ले तीव्र आर्थिक वृद्घि हासिल गर्ने, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनताको न्यूनोत्तम आवश्यक्ताको परिपुर्ती गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन बीचमा रहने खाडललाई कम गर्न बिशेष जोड दिइएको सातौंैं योजना (२०४२/४३–२०४६/४७)ले छैठौं योजनाका कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने गरी निरन्तरता दिदैँ उत्पादन एवम् उत्पादनशील रोजगारीमा वृद्घि र जनताको न्यूनोत्तम आवश्यकताको पररर्पूिर्त लाई मख्ुय उद्देश्यको रूपमा लिएको थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भएपछि तर्जुमा गरिएको पहिलो आर्विधक आठौं योजना (२०४९/५०–२०५३/५४)ले आर्थिक सुधारका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई अघि सारेको थियो । साथै यस योजनाले दिगो आर्थिक वृद्घि गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने प्रमुख उद्देश्यहरूसहितको सहभागितामूलक «िवकास सम्बन्धी बिषयहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा सम्बोधन गरेको थियो । विकेन्द्रीकरण, विकासमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता, वित्तीय संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि र पूर्वाधारका कार्यक्रमको निक्षेपण तथा सडक गुरु योजना जस्ता विषयहरू बिशेष रहेको नवौं योजना (२०५४/५५–२०५८/५९)ले २० बर्र्षे दीघिकालीन «िवकास अवधारणासँग तादात्म्यता कायम गर्दै गरिर्बी िनवारणलाई एकमात्र उद्देश्यको रूपमा अङ्गीकार गरीएको थियो । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरेको दशौं योजना (२०५९/६०–२०६३/६४) विशेषगरि गरिबी निवारणको एक रणर्नीितपत्रको रूपमा रहेको थियो । यस योजनाले सरकार, स्थानीय निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको संयूक्त सहभागितामा स्रोत र साधनहरूको समुचित परिचालन गरी गरिबी घटाउने उद्देश्य लिईएको थियो ।

समृद्घ आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने प्रमुख लक्ष्यसहित शान्ति स्थापना, सामाािजक एकता र द्वन्द्व पछिको पूर्बाधार निर्माणमा केन्द्रित एघारौं योजना (२०६४/६५–२०६६/६७)को प्राथमिकताहरूमा र्भौितक संरचनाको पुनः निर्माण र पुनःस्थापना, सामाजिक एकीकरण, समावेशीकरण तथा मानव संशाधन «विकास रहेका थिए । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा सामाजिक सूचकांकको लक्ष्य प्राप्ति, सोधान्तर बचत र राजस्व वृद्घिको क्षेत्रमा विशेष उपलब्धि हासिल भएको बाह्रौं योजना (२०६७/६८–२०६९/७०)ले रोजगार केन्द्रित समावेशी तथा समन्यायीक आर्थिक वृद्घि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने, दिगो शान्ति स्थापना गर्ने एवम् आम जनताको जीवनमा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभुती दिलाउने उद्दश्ेय लिएको थियो । नेपाललाई र्अितकम «िवकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने सोचसहित देशमा व्याप्त आर्थिक तथा मानवीय गरिबी घटाई आमजनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनकोे अनुभुति दिलाउने उद्देश्य लिएको तेह्रौं योजना (२०७०/७१–२०७२/७३) अवधिमा नयाँ संबिधान जारी भएको थियो भने समावेशीकरण, समानुपातिक प्र्रितनिधित्व, टेलिफोन तथा मोबाइल फोनको घनत्व, सडक यातायातको लम्बाइ र वन जंगलले ढाकेको क्षेत्रफलमा बृद्घि लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको थियो । नेपालको संबिधान जारी भएपछि कायन्वियनमा आएको चौधौं योजना (२०७३/७४–७५/७६)सङ्घीय स्वरूपको शासकीय व्यवस्थालाई मार्गदर्शन गर्ने प्रथम योजना हो । दिगो «िवकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको यो योजना मुलुकको विकास र समृद्घिको प्रस्थान विन्दुको आधार निर्माण गर्ने, वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचको उचित तालमेलसहित न्यून मुद्रास्फीति कायम गर्ने, मानव विकास सूचकांक तथा सामाजिक क्षेत्र तर्फ उच्च लक्ष्य हासिल गर्ने जस्ता उपलब्धिका कारण तर्जुमा तथा कार्यान्वयन दुबै दृष्टिकोणबाट बिषेश रहेको थियो ।

दीर्घकालीन सोच २१०० अन्तर्गत पहिलो पाँच वर्ष समृद्घिको आधार सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएकोे पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१)को नतिजा मिश्रित रहेको छ । मुलतः चौधौंं योजनाले तयार गरेको उच्च आर्थिक वृद्घिको आधार, सङ्घीयता कार्यान्वयनको शरूवात, राजनीतिक स्थिरता, लामो समयदेखि कायम रहेको विद्युत लोडसेडेङको अन्त्य तथा अक्सर भइरहने बन्द हडतालको अन्त्यको पृष्ठभूमिमा पन्ध्रौं योजना अवधिमा औसत ९.६ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्घि« हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । पन्ध्रौं योजनाको पहिलोे वर्षमानै कोभिड–१९ महामारीले देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पारेका कारण मलुककोे अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । समग्रमा, पन्ध्रौ योजनाले तय गरेको नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कायन्वियन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेनन् ।
यस योजना अवधिमा ९.६ पतिशतको औसत आर्थिक वृद्घिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा केवल २.६ प्रतिशतको औसत वृद्घि हासिल भएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्घि ३.५ प्रतिशत, प्रतिब्यक्ति आय १४५६ अमेरिकी डलर रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान क्रमशः घट्दै गए पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढ्न सकेको छैन । पन्ध्रौ योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन र उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान क्रमशः २२.३ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा उक्त योगदान क्रमशः २४.१ प्रतिशत र ४.९ प्रतिशत रहेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.६ प्रतिशत, १२.५ प्रतिशत र ६२.९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उपभोगमा भएको वृद्घिका कारण राष्ट्रिय बचत पनि लक्ष्य भन्दा न्यून रहने देखिएको छ । त्यसैगरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कुल स्थिर पुंजी लगानी बीचको अनुपात योजनाको अन्त्यसम्ममा ४१.६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिईएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सो अनुपात २४.५ प्रतिशतमा रहेको छ ।
असहज राजनीतिक÷समाजिक परिस्थिति, अस्थिर सरकार, कोभिड–१९को असर, बिनासकारी भुकम्प, आर्थिक मन्दी जस्ता कारण पछिल्ला चार योजनाले अपेक्षित सफलता दिन नसके पनि एक दशक लामो द्वन्द ब्यवस्थापन र नयां सबिधान जारी गर्ने कार्यका साथै सञ्चार, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार आदि क्षेत्रहरूमा मात्रात्मक बृद्घि गर्न पक्कै सफल भएको मान्न सिकन्छ, भलै यो उपलब्धिमा आवधिक योजनाको योगदान कति थियो त्यो छुट्टै बहसको बिषय बन्न सक्ला ।