ट्रेंडिंग:

>> स्वास्थ्य बिमामा सुविधा भन्दा ‘सास्ती’ बढी >> अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागू >> विशेष अदालतमा प्रदीप अधिकारीको बयान: पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउन मेरो भूमिका छैन >> एनपीएल : आज एलिमिनेटरमा भिड्दै काठमान्डु र लुम्बिनी, एउटा बाहिरिने >> नयाँ वर्षको स्वागत सहित जलजला समाज कतारको शुभकामना आदान–प्रदान  >> पेशा संकटमा परेपछि अश्वपालक महिलाहरू सिलाइ–कटाइतर्फ >> एक वर्षमा १७४ नयाँ कुष्ठरोगीः बाँके–बर्दियामा जोखिम अझै कायम >> लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा ‘डिजिटल सचेतना’ अपरिहार्य >> तानसेनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पाल्पाको एकता सन्देश सभा  >> विराटनगरलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम लगातार दोस्रो पटक एनपीएलको फाइनलमा >> भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा शान्ति समाज रुपन्देहीको प्रदर्शन >> सर्वोच्चको परमादेशपछि विदामा बसे सिलवाल, हितेन्द्रले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने >> इ–सिम दुरुपयोग प्रकरणमा एनसेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण >> सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य >> राप्रपाकी सांसद कञ्चन बिच्छालाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश >> विराटनगरले सुदूरपश्चिमविरुद्ध बलिङ गर्दै >> यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले लिएका १८ निर्णयहरू (सूचीसहित) >> टीओबी समूहका तेन्जिन विरुद्ध लागुऔषध र फर्जी नागरिकतासम्मको मुद्दा दर्ता >> शाहको एकल सिफारिसमा इतर पक्षको आपत्ति >> २०४६ यताको सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ: प्रचण्ड >> पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको कार्यकारी निर्देशकमा अर्घाखाँचीका पन्थी नियुक्त >> देउवा डडेलधुराबाट अन्तिम पटक प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने >> अपडेट : थाइल्यान्ड–क्याम्बोडिया सीमामा गोलाबारी, ७ जनाको मृत्यु >> राष्ट्रिय झन्डासहित राप्रपाका नेता कार्यकर्ता सडकमा >> सुस्ता अस्पताल शिलान्यास  >> निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति नै देश विकासको मुख्य बाधक हो : मन्त्री घिसिङ >> देशभरका भन्सार कार्यालय आजदेखि ठप्प >> सुशासनका पक्षमा काम गर्दा आएका धम्कीबाट डराउँदैनौं : प्रधानमन्त्री कार्की >> समानुपातिकतर्फ चुनाव लड्न ६७ दलले दिए दल दर्ताको निवेदन >> कांग्रेस सभापति देउवा भन्छन् -अन्तिमपटक चुनाव लड्छु >> नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा १६ वटा राजनीतिक दललाई निम्तो >> जरिबाना नतिर्ने राजनीतिक दलले चुनाव लड्न पाएनन् >> सर्वोच्चको आदेशपछि सिलवालको प्रतिक्रिया : म बिदामा छु >> थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीच जारी सीमा विवादमा रातभर झडप >> आज फेरि घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति बढ्यो ? >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : उपाध्यक्ष शाक्य र सचिव भट्टको आज छुट्टाछुट्टै अन्तरसंवाद >> आजदेखि जाँचबुझ आयोगले सशस्त्रका आईजी अर्यालको बयान लिदैँ >> अनेरास्ववियुले भोलिदेखि दुई हप्ता जेनजी महोत्सव आयोजना गर्दै >> हितेन्द्र भन्छन् – न्यायको जीत भयो >> लैङ्गिक हिंसा रोक्न कानुनको पालना र कर्तव्य नर्बिसौं >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवाहरूको चिन्ता  >> एजेन्टको आन्दोलनले भन्सारको राजस्व प्रभावित >> राहतबारे अनविज्ञ छन् किसान >> एनपीएलमा आजदेखि प्लेअफका खेलहरु सुरु हुँदै >> सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जाँचबुझ आयोगमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन >> कतारमा निःशुल्क “स्वास्थ्य परीक्षण अभियान” कार्यक्रम हुँदै >> कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित >> अख्तियारद्वारा पक्राउ परेका इन्जिनियर यादव घुस प्रकरणमा दोषी ठहर >> बुटवलमा पुस १४ देखि नवौं जिल्लास्तरीय खुल्ला स्नूकर प्रतियोगिता >> सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल डाटा सेन्टर अवलोकन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति

१७ श्रावण २०८१, बिहीबार
१७ श्रावण २०८१, बिहीबार

काठमाडौं ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधयेकमा सहमति जुटेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेको हो ।

कार्यदलका सदस्यहरु गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबिच भएको निरन्तरको छलफलपछि आज सहमति जुटेको छ ।

बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आज राम्रो उपलब्धि भएको छ । हाम्रा बिचमा मिल्न बाँकी कुराहरु सबै मिलिसकेको छ ।’ विधेयकका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

‘द्धन्द्धकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढंगले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ । ‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियावादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

द्धन्द्धमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीको जसको मृत्यु र घाइते भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको उहाँले बताए ।

यस्तै तत्कालीन माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसहरुलाई द्धन्द्ध प्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमित भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । ‘यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राप्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीहरुले नेताहरु (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) लाई बुझाउछौं,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित हुन्छ ।’

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधिन रहेको छ । त्यो विधेयकबारे नमिलेका कुरा मिलाउनका लागि गठित लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

पछिल्ला बैठकहरुमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्व कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरधी जीवन प्रसाद दाहाल लगायतको पनि सहभागी थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?