खोज

मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयता आइसकेपछि अब भने विकास नयाँ ढंगलेसुरु हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई लागेको थियो । संघीयताको मोडल नै विकास बजेट सिधै स्थानीय तहमा जाओस् भन्ने हो । जनताबाट उठेको कर एउटा ढुकुटीमा जम्मा गरेर तिनकैे आवश्यकता बमोजिम स्थानिय महिला, दलित, पिछडा बर्ग, आदीबासी, भुईमान्छेहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा छनौट भएका आयोजनामा जनतालेनै निर्बाचित गरेका जनप्रतिनिधी मार्फत उक्त कर तिरे बापतको प्रतिफल बिभिन्न बिकासका नाममा फेरि जनतासमक्ष पु¥याउन नै सघियता चाहिएको हो । न कि, जनप्रतिनिधीहरूले आफुखुसी र आफ्ना आशेपासेले चाहेको स्थान र क्षेत्रमा मात्र पुगोस भनेर संघीयता चाहिएको हो । उदाहरणका लागि कालिकोट, संखुवासभा होस वा महोत्तरी, कंचनपुर होस त्यस जिल्लामा कस्तो विकास चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँका बासिन्दालाई बढी थाहा हुन्छ । संघीयता राम्ररी कार्यान्वयन भएमा गाउं, शहर सबै स्थानमा बिकासको नयां ढोका खुल्दछ । संघियतालाई बिधिसम्मत योजनाबद्घ तवरले लागू गर्न सकेमा स्थानीय तहको विकास पहिलेभन्दा नयाँ मोडलमा अघि बढाउन सकिन्छ  ।

नेपालमा सबभन्दा बढी जनसंख्या किसानको छ । अचेल किसानको घरमा खाना वा खाजाका रूपमा मकै, कोदो, फापर खाईदैन, चाउचाउ र बिष्कुट खाइन्छ । तरकारी आप्mनो बारीमा उमार्नुभन्दा किनेर खान रुचाउंछौं । हामी नेपाली बिस्तारै आत्मानिर्भर हुनुभन्दा परनिर्भर हुदै गएका छौं । आफ्नो देशमा सानोतिनो ब्यापार, ब्यबसाय वा मेला मजदुरी गर्नु भन्दा खाडिको पचास डिग्रीको तातो घाममा पसिना बगाउन तयार हुन्छौं । मेहनत गरी केही गरौं भन्नेलाइ अझैपनि नेपालमै केही गर्न सकिन्छ । उतिबेलाको हाम्रो देशका उर्बर खेत, बारीहरू अचेल उर्बरहिन भुभागमा परिणत हुंदैछन । आजभोलि हामी जे कुरामा पनि सरकारलाई मात्र गाली गर्छौं । उदाहरणका लागि, किसानको दशा सुधार गर्न सरकारले कामै गरेन भन्छौं । किसानलाई उत्पादनका लागि जाँगर लगाउनसमयमै स्थानीयस्तरमा उन्नत बिउ, बिजन, मल उपलब्ध गराउनाका साथै हावा पानी र भुगोल सुहाउंदो कृषी प्रबिधिको ज्ञान प्रदान गर्नु सक्नुपर्दछ । एउटा किसानको चाहाना केवल छोराछोरी पढाउने र बिरामी हुँदा उपचार गर्ने समस्याबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भन्नेनै हुन्छ । सरकारले गर्ने सबभन्दा ठूलो विकास भनेको तिनका त्यस्तै आधारभुत आबश्यकता पुरा गरिदिनु हो ।

किसानहरू ले खेती किसानबाट गुजारा नचल्ने देखेर आफुले दुःख गरेरै भएनी छोराछोरी विदेश पठाएका छन्, तिनले केही कमाइ गर्लान, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्लान र बुढेसकालमा आफुलाइ पनि केही साहारा मिल्ला भन्ने आशाले । तर, जब घरको एक सदस्य बिरामी पर्छन महंगो उपचार खर्चमानै कमाएको धन सम्पती सकिन्छ या त मृत्यु कुर्न बाध्य हुनुपर्दछ । कतिपय अवस्थामा त कमाउनकै लागी हवाइजहाज चढी गएको जिउंदो शरिर अनायास मृत अवस्थामा बन्द बाकसमा शरिरमात्र आइपुग्छ, सास उतै बिलिन हुन पुग्छ । त्यसै गरी छोराछोरी राम्रो ठाउँमा पढाउन खोज्दा सबै आम्दानी सकिन्छ । त्यसपछि त्यो किसानको सपना चकनाचुर हुन्छ र अर्थतन्त्र पनि सकिन्छ ।

देश भित्रै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा मात्रै राम्रो हुने हो भने किसानको जाँगर त्यसै बढ्छ । हामी दूधमा आत्मनिर्भर हुनु छ भने पहिला किसान स्वंनैै तात्नुपर्छ । गैरकिसान तातेर दूध उत्पादन बढ्नेवाला छैन । त्यसका लागि किसान नै अघि बढ्नुपर्छ । पौरखी किसानलाई चाहिने सुविधा दिएपछि मात्र दूध उत्पादन बढ्छ । उत्पादन बढाएर मात्र हुदैन, बजारको पनी उचित ब्यवस्था हुनु पर्दछ । साथसाथै बिक्री गरिएको दुधको मुल्य खरिदकर्ताबाट समयमै भुक्तानीको ब्यवस्था पनि हुनुपर्दछ । किसानले उचित बजार नपाएमा, उत्पादित दुध सडकमा फ्याक्नुको अलवा उनीहरूसंग अर्को बिकल्प रहंदैन । किसानका लागि आफ्नो घरआंगन नजिकै स्वस्थ्य उपचार पाउने सुबिधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल, छोराछोरी पढाउने राम्रो सामुदायिक बिद्घालय, उत्पादित बस्तुको उचित र समयमै मुल्य प्राप्त हुने स्थानिय बजार अदीको ब्यबस्था सहितको कृषी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रबाहको एकिकृत बिकास मोडल सरकारले स्थानिय स्तरमै लागु गर्न सकेकिसानले देशको मुहार फेरिदिन्छ न भन्नेमा दुइमत नहोला ।

पछिल्लो समय बिजुली बेचेर आत्मनिर्भर हुने र देशको बिकासमा उछाल ल्याउने बिकास मोडलकोबढी चर्चा हुने गरेको छ . बिजुली उपभोग गरेर आत्मनिर्भर बन्ने कुरा कम सुनिन्छ । हाम्रो बिजुली आफैं उपभोग गरेर कलकारखाना खोल्न सक्नु पर्छ । पहाडमा सडक खन्नुभन्दा बिजुली उपयोग गरेर रोपवे(केवलकार) प्रयोग गरी त्यहाँको सीमित जनसंख्यालाई सुविधा दिन सकिन्छ ।  साथै त्याहां उब्जिएका अन्न, फलफुल, जडिबुटीलाई बजार भएको स्थान सम्म ढुवानी गरी ल्याउनका लागि पनि रोपवे एक सहज माध्यम बन्न सक्छ । हामीले ठूलो धनराशि खर्च गरेर टोलै पिछे सडक बनाउन भन्दा आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ती हुने गरी एकिकृत बस्ति बिकासको अवधारणामा नमुना बस्तिहरूको तयार गर्न सकिन्छ । जलबिद्युतको अपार संभावना भएको हाम्रो देशमा उत्पादित बिजुली देशभित्रैबढीभन्दा बढी उपभोग गर्ने योजना सरकारले बनाउन सक्नुपर्दछ । चुरे क्षेत्रमा पनि बिजुलीबाट यातायात चलाउन सकिन्छ । सहरमा बिजुलीको उपभोगका लागि ठोस योजना भएकै छैन । पर्यटन, उद्योग, कृषि, भान्सा लगायत क्षेत्रमा बिजुली उपभोग गर्ने योजना बन्न सकेका छैनन् । देशमा उत्पादित बिजुली बेचेर आत्मानिर्भर भइन्छ भनेर याहां सजिलै भन्ने गरिन्छ । सर्बप्रथम त उत्पादित बिजुली बिदेशमा बेच्ने सपना देख्नु भन्दा देश भित्रै बिजुलिको उपभोग कसरी बढिभन्दा बढी गराउन सकिन्छ, त्यस तर्फ नीतिनिर्माताहरूको ध्यान पुग्न जरुरी छ । बिजुली जस्तो सफा ऊर्जा बढीभन्दा बढी उपयोग गरी विकासलाई तीव्रता दिन सकिन्छ ।

विकासको अर्को मोडल तयार गर्न शिक्षा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जीवनोपयोगी शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । देशको बृहत्तर बिकासका लागी कस्ता प्रकृतिका ? कुन बिधाका ? कति जनशक्ति आवश्यक पर्दछ ? त्यसको यकिन तथ्याङ्क सहितको योजना सरकारसंग अझैपनि छैन । उदाहरणका लागि हामीले हिमाली क्षेत्रमा चौंरी पालन गर्दै छौं भने कति पशु डाक्टर चाहिन्छ ? तराइमा धान,गहुं खेती गर्नकालागि कति कृषी प्राबिधिक चाहिने हो ? त्यस्तै, देशको पुर्वाधार बिकासका लागी कति संख्यामा ईन्जिनियरिङ्ग प्राबिधिक आवश्यक पर्ने हो ? जनतालाई घरदैलो नजिकै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कति स्वास्थ्य जनशक्ती आवश्यक पर्ने हो ? यस बारे सरकार मौन देखिन्छ । देश भित्र कतिपय बिधामा माग बमोजिमको जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ कतिपय बिषयका उत्पादित जनशक्ती या त बेरोजगार वा न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य छन । एकातिर देशमा उत्पादित कतिपय जनशक्ति बेरोजगार छन या रोजगारकै लागि बिदेश भौंतारिरहेका छन भने अर्कातिर छिमेकी देश भारत लगायत चिन र अन्य मुलुकबाट बाट हजारौं संख्यामा मध्यम, दक्ष र बिशेषज्ञ स्तरका कामदारहरू हाम्रो देशमा आएर काम गरिरहेका छन । अध्ययन पछि देश भित्रैे रोजगारीको प्रत्याभुती सरकारले दिन नसक्दा बर्षेनि लाखौ बिद्यार्थिहरू माध्यमिक शिक्षा पुरा गर्नासाथ बैदेशिक अध्ययनका नाममा बिदेश पलायन भैरहेका छन । एकताका देशमा बिद्घालय र कलेज खुल्ने बाढीनै आएको थियो । केहि बर्ष यता बिद्घालय र कलेजहरू बिद्घार्थी नपाएर एक अर्कासंग गाभिन वा बन्द गर्न बाध्य भएका छन ।

हामिले हाम्रो देशमा विकासलाई मानसिक विकास को रूपमा सोच्न बलनै गरेनौं । हामी ले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकासका रूपमा बुभ्mयौं । सडक कसले बनायो ? चुनावको बेला फलानो ठाउंकोसडक कसले बनायो ? ढिस्कानो नदिको पुल बनाउन कस्ले बजेट हाल्यो ? भन्ने कुरामै नेताहरू बाझाबाझ गर्छन । जनताले तिरेको करको ठूलो हिस्सा व्यवस्थापकीय काममा जान्छ । जनताको करको ठूलो भाग चालु खर्च र ऋणको ब्याज तिर्नमानै खर्च हुन्छ । हामीले संघीयताको परिकल्पना भनेको जनताको कर ठूलो भाग चालु खर्चमा सक्न नपरोस्, जनताको हितमा खर्च होस् भनेर हो । संघीयता अझै व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केन्द्रमा निर्बाचित प्रधानमन्त्रिले १८ महिनामा ५ पटक सम्म बिश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको संबिधान निर्माणका क्रममा हाम्रो निर्बाचन प्रणलिमै केहि खोट रहेको प्रष्ट हुन्छ । केन्द्रमा सत्ता समिकरणमा भएको फेरबदलको छिटा प्रत्यक्ष्य रूपमा प्रदेशहरूमा पनी पर्न जाने हुंदा प्रदेशले सोचे अनुरूप कार्यकुशलता देखाउन नसक्दा जनतामा प्रदेश प्रति बेस्सरी नकारात्मक धारणाले जरा गाडेको पाइन्छ । यो निराशालाइ आशामा बदल्न केन्द(संघ)ले प्रदेशलाइ हेर्ने दृष्टिकोणमा आमुल परिवर्तनको खांचो छ । सघिय सरकारले बानाइदिनुपर्ने कतिपय ऐन, कानुनहरू समयमै नबनाई दिनाले वा पास नगरिदिनाले प्रदेशले पास गरिसकेका ऐन,कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाइ कठिनाई भएको छ । यसबाट प्रदेशले नागरिक समक्ष आप्mनो पृथक बिकास मोडल लागु गर्र्न प्रदेश सरकारहरूलाइ हम्मे हम्मे परेको छ ।

पञ्चायतकाल र बहुदलमा पनिस्थानियस्तरमा बजेट नगएको होइन, बजेट कार्यान्वयनपुर्व बिकासको मोडलका बारेमा अस्पष्ट हुन नसक्दा खर्चको अनुपातमा प्रगती नदेखिएको हो । त्यतिबेला पनी जनताले श्रमदान गरेर विकासका काम गर्थे । विकासको अवधारणा जनतामाझ लैजाने कुरा स्वाभाविक रूपमा देशको पूर्वबाट सुरु भएको हो । पूर्वका केही जिल्ला भारतको दार्जिलिङसँग जोडिएको हुनाले त्यस भेगमा अलिकति विकासको चेतना थियो । त्यहाँ रेल आएको थियो, बिजुली बलेको थियो ।

विकासको प्रभाव पारिबाट यता वारी तर्फ पनि परेको थियो । समाज विकास र व्यक्तिगत विकासको चेतना त्यतिबेला सुरु भएको थियो । पञ्चायतकालमा यताबाट दार्जिलिङमा दूध बिक्री हुन्छ भनेर हेर्न गएका कथाहरू पनि छन् । किनकि किसानले सुरुमा दूध बेच्नु एक किसिमको विकास नै थियो । पूर्वमा चिया, अलैंचीको खेती दार्जिलिङबाट सिकेर सुरु भयो । पहिले सुदूर पूर्वका व्यक्ति त्यहाँ गएर काम गरे । काम सिके । चिया खेतीबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने सिक्न पनि धेरै समय लाग्यो । सगरमाथातिर जाने पर्यटकहरू पूर्व हुँदै जाने भएकाले त्यसको प्रभाव पनि प¥यो । विकास संगै धार्मिक कुरा पनि जोडिन्छ । जस्तो, मन्दिर भएको ठाउँमा पूजा गर्न जान बाटो बनाउने थालियो । श्रमदानबाट एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जोड्ने बाटो खन्ने काम हुन्थ्यो । यो बिका;को परम्परागत मोडल हो । पूर्वमा शिक्षाको विकास अलि पहिले नै भएको हो । भोजपुरको दिङ्लामा खुलेको संस्कृत विद्यालयले त्यस भेगमा शिक्षको जग बसालेको मानिन्छ । पछि भोजपुरको आठराईतिर पनि विद्यालय खुले । दार्जिलिङबाट शिक्षक ल्याएर पठाउने काम भयो । यो क्रम बिस्तारै पुर्बबाट मध्य क्षेत्र मकवानपुर,काठमाण्डौ हुदै देशको बिभिन्न भागसम्म पैmलंदै गएको थियो । दार्जिलिङका शिक्षकहरूले समाज र व्यक्तिगत विकासको सभ्यता सिकाए । कतिपय स्थानमा जोगीहरूले भजन गाउन, लेख्न, पढ्न सिकाए । विराटनगरमा मारवाडी समुदायले उद्योग खोल्न योगदान गरेको पाइन्छ । विराटनगर जुट मिल स्थापना गर्नमा उनीहरूको योगदान लाई भुल्न सकिन्न । त्यसपछि मोरङ, सुनसरी, झापामा चामल मिलहरू खुले । पहाडमा कुटिर उद्योगहरू खुले । कृषिलाई चाहिने सामग्रीहरू उत्पादन हुन थाले । त्यतिबेला कृषि सामग्री उत्पादन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गरेको भए अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनी आउने थिएन ।

पञ्चायत, बहुदल शासन ताका स्थानिय ठालुहरूको दरबारसंग सम्बन्ध राख्ने चलन थियो । त्यसबेला धनकुटाका सूर्यबहादुर थापा, बैतडिका लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सल्यानका मरिचमान सिंह, काठमाण्डौका कितृनिधि बिष्ट जस्ता ठालु भनाउंदाहरूको दरबार संग गहिरो सम्बन्ध हुन्थ्यो । पञ्चायतकालमा उनीहरू शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए । धनकुटाका सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो ठाउँ धनकुटामा खासगरी सडकको मोडलनै बनाए । बेलायतको सहयोगमा बनेको धनकुटा सडक साँच्चिकै त्यतिबेलाको नमुना सडक थियो । यसका साथै उनले धनकुटामै कृषिको फार्म खुलाए । व्यावसायिक फलफूल खेतीको सुरुवात गरे । त्यतिबेला जे–जति विकास गर्न सकिन्छ, उनले धनकुटामै केन्द्रित गर्ने कोसिस गरे । पञ्चायत, बहुदलको राजनीतिमा अधिकांश राजनीतिक नेता पूर्वबाट आएका थिए । स्वाभाविक रूपमा विकासका डाडु–पन्यँकक उनीहरूका हातमा थिए । उनीहरूले विकासका कार्यहरू पूर्वमा केन्द्रित गरे । साधन र स्रोत पनि पूर्वतिर ढल्केर गयो । त्यसले देशभर ;मान विकास भएन, किनकि त्यो विकासको मोडल सही थिएन । त्य;ैले पनि पश्चिमभन्दा पूर्वमा विकासको जग पहिले बसेको हो ।

राजनीतिक चेतनाले पनि विकासमा प्रभाव पार्छ । तर, विकास कस्तो ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । विकास चुनाव जित्न केन्द्रित गर्ने गलत परिपाटीले पिछडिएको क्षेत्रको विकास विगतमा पनि भएन, अहिले पनि भएको छैन । उदाहरणका लागि हालसालै आर्थिक बर्ष २०८१/०८२को बजेट निर्माणका क्रममा रातारात तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रिले अर्थ मन्त्रालयमै मन्त्रलयका कर्मचारी पठाएर आफ्नो निर्बाचन क्षेत्रका सयौं आयोजनाहरूमा बजेट प्रबिष्ठ गराएको कुरा बजेट छलफलका क्रममा सत्तासिन दलका सभासदहरूले जोडदार रूपमा उठाएको प्रश्न बाटनै प्रष्ट हुन्छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रि, अर्थ मन्त्रि लगायत पहुच भएका मन्त्रि, सभासदहरूले पनी आप्mनो निर्बाचन क्षेत्र केन्द्रित आयोजनाहरूमा आर्थिक बर्षको अन्त्यमा अथाहा रूपमा बजेट रकमान्तर गर्ने गरेको कुरा हरेक बर्ष आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनामा खर्च हुने पुंजिगत रकमको आकार हेरेर पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ  । यो विकासकोसहि मोडल होइन र न्यायिक विकास पनि होइन । । जहाँ विकास भएको छैन, त्यहाँ विकास हुन आवश्यक हुन्छ । जनताको चेतनास्तर कमजोर छ भन्दैमा कुनै नेताले कर्णालीको दुर्गम क्षेत्रको बजेट काटेर आफ्नोसुगम निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्छ भने, त्यो घोर अपराध हो । आवाज बिहिन जनता प्रति गरिएको अन्याय र बिभेद हो । त्यस्ता नेतालाइ जनतालेनै सजाय दिनुपर्ने हो । तर, बिडम्बना त्यस्ता ब्यक्तिहरूनै पटक पटक निर्बाचित भएर आउंछन ।

विकासका सरकारी निकायलाई कति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । प्रभावकारी बनाउन सके विकासको काम अघि बढ्छ । नेपालमा हरेक बर्ष बिनियोजिन गरिएको पुंजिगत शिर्षकको बजेट खर्च निराशालाग्दो छ । भर्खरै सकिएको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१को पुजिगत खर्च करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । साथै आर्थिक बर्षको अन्तिम असार महिनामा मात्रै करिब १५ प्रतिशत भन्दा बढी बिकास खर्च गरेको देखिन्छ । यसो हुनाको जरैदेखिको कारण अझै पनि पत्ता लगाउन सकिएको छैन । कतै हाम्रो सार्बजनिक खरिद ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यबिधिहरू त बिकास फ्रेण्डली छैनन ? वा हाम्रा सरकारी निकायका बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त अधिकारीहरूमानै कार्यदक्षताको अभाव छ । कतिपय अधिकारीहरूको मनस्थितीनै बिनियोजित बजेट खर्च गर्दा आइपर्ने बिभिन्न भयका कारण पनि खर्च बढाउने तर्फ खासै चासो नदिएको पनि पाइएको छ । देशको सर्बाङ्गिण विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार को बिकास गरेर मात्र पुग्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायत समग्र योजनामा ध्यान दिनुपर्छ । विकासमा तीव्रता दिने मुख्य आधार संघीयता नैै हो । आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैं गरौं भन्ने अवधारणा संघीयताले दिएको छ । त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरी विकासको नयां मोडल तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको आबश्यकता हो ।