खोज

बुटवल, १० साउन ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पदभार ग्रहण गरेका छन् । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मीलाई विना विभागीय मन्त्री बनाउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका हुन ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीको सपथग्रहण गरेका नवनियुक्त मन्त्रीले पदभार ग्रहण भने प्रदेश राजधानी देउखुरीमा गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासन प्रबद्र्धन र भष्ट्राचार न्यूनीकरणका लागि पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना लागू गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर पार्टीको आन्तरिक हिसाब मिलाउन उनको यो हस्ताक्षर निकै महंगो हुने एमालेका नेताहरू बताउँछन् । शंकर पोखरेल दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा सांसद व्यवस्थापनमा भएको खर्च मिलाउन बाँकी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै वर्तमान गठबन्धन सरकार सुशासन कायम गर्न, प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नेगरि काम गर्न प्रतिबद्द रहेको बताए । यो गठबन्धन सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्नेगरी काम गर्ने बताए । केही दिनभित्र मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गर्ने र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने जानकारी गराउनु भयो । पदभार ग्रहण पछि प्रमुख सचिव, सचिव तथा कर्मचारीहरू संग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले उच्च मनोबलका साथ जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित ९ जना मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेका हुन । काङ्ग्रेसबाट गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, प्यूठानका सरोज थापा, दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपाने र बाँकेका बादशाह कुर्मी तथा नेकपा एमालेबाट रूपन्देहीका भुमिश्वर ढकाल, गुल्मीका दिनेश पन्थी, पाल्पाका खेम बहादुर सारु र दाङकी शिता शर्माले बिना बिभागिय मन्त्रीको रूपमा रहेका छन् ।

आरोपीत मन्त्री कुर्मी गृह मन्त्रालयद्वारा २०७८ कात्तिक २ गते सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका आठ जनामध्येका एक हुन् । उनी प्रदेशसभाको उम्मेदवार बन्ने बेलामा पनि विरोध भएको थियो । तर, कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनबाट उनी बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३(२) बाट निर्वाचित भएका थिए ।

नेपालगञ्ज–१७ परस्पुरकी निर्मलाको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हड्प्नुमा बादशाह कुर्मीको संलग्नता रहेको भन्दै बाँकेकै अधिकारकर्मी रुवी खानले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएकी छन् । उनीहरूको आन्दोलनमा मानवअधिकारकर्मी, पेशाकर्मी, बुद्धिजीवीलगायतले ऐक्यबद्धता जनाएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा छनबिन समिति गठन गरेको थियो ।

सरकारले २०७८ असोजमा गठन गरेको छानबिन समितिले कात्तिक १४ गते बादशाहसहित विभिन्न ८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएपछि अनुसन्धान हुने विश्वासमा आन्दोलनकर्मीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता ल्याएका थिए । तर, आरोपित कुर्मीमाथि प्रहरी अनुसन्धान नै सुरु नगरेको र उल्टै २०७९ मंसिरमा कांग्रेसबाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर विजयी गराएको अधिकारकर्मी रुबी खानको गुनासो छ ।

२०६६ कात्तिकमा निर्मलाका श्रीमान महालु कुर्मीको कालगतिले मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि दुई छोरा १८ वर्षका रामसागर र १४ वर्षका सुरेशसँगै बस्दै आएकी निर्मला दुई छोराको पनि २०६८ मा २ साताकै अन्तरमा मृत्यु भएपछि सहाराविहीन बनिन् । त्यसपछि निर्मलाको घर र ४ बिघा जग्गा हडप्न गिरोह नै सक्रिय भएको थियो । निर्मलाले आफू असुरक्षित भएको भन्दै २०६८ असोज ३० गते जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले उजुरीको सुनुवाइ नगरेको र २०७५ सालपछि उनी एकाएक गाउँबाट सम्पर्कविहीन बनेकी थिइन् । २०७६ चैत १४ गते उनको भारतमा मृत्यु भएको शंकास्पद सूचना प्रहरीसमक्ष पुगेपछि उनको हत्या गरिएको आशंका समाजमै भएको थियो ।

त्यसपछि स्थानीयको दवावपछि २०७७ चैत २० गते अधिकारकर्मी खानसहितका स्थानीयले कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीसहित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मीला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी ८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी परेको थियो । त्यही जाहेरीका आधारमा गृह मन्त्रालयले गरेको छानबिनपछि कुर्मीसहितका ८ जनामाथि अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्रतिवदेन तयार भएर सिफारिस भएपनि उनीमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुन नसकेको र उल्टै दण्डहीनतालाई मलजल पुग्ने गरी सांसद बनाएर मन्त्री बनाउन लागेको सुन्दा आफू झन असुरक्षित महसुस गरेको निर्मलाको न्यायका लागि लडिरहेकी खानले बताएकी छन् ।