खोज

सुनवल, ६ साउन  ।
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता स्थित नारायणी नदीको भेलमा अहिले काठदाउरा संकलन गर्नेको भिड लागेको छ । तटिय क्षेत्रका बासिन्दा वर्षभरिका लागि ईन्धनको जोहो गर्न लागिपरेका छन् । बालबालिका देखि वृद्धवृद्धासम्म नारायणीको भेलमा आएको दाउरा आंकुशेको मदतले नदि किनारामा ल्याएर जम्मा पार्न व्यस्त छन् । सुस्ता क्षेत्रमा नजिकै जंगल छैन्, जब नारायणी नदिमा बाढि आउछ तब ईन्धनको रूपमा वर्षेभरलाई पुग्ने दाउरा संकलन गर्नुपर्ने तटिय क्षेत्रका बासिन्दाको बाध्यता भएको सुस्ताका स्थानीय रामाकान्त राजभरले बताए । यस क्षेत्रमा धेरै गरिब विपन्नहरूको बसोबास छ, ग्यास किन्न सकिदैन् वर्षभरको लागि आगो बाल्ने र अलिअलि आम्दानी गर्ने माध्यम यहि नदिका काठदाउरा हुन्, राजभरले भने । ठुला काठ भेटिएमा बिक्री हुने भएपनि आफूहरूलाई मुख्य रूपमा खाना पकाउनकै लागी दाउरा संकलन गर्ने गरेको उनले बताए ।

बाढिमा, दाउरा मात्र होईन राम्रा काठ पनि बगेर आउने भएकाले काठ छोप्न स्थानीयले तछाडमछाड गर्ने गर्दछन् । जसका कारण हरेक वर्ष काठदाउरा संकलन गर्ने क्रममा नदिमा बेपत्ता हुने क्रम बढ्दो छ । दुई हप्ता अगाडि मात्रै दाउरा छोप्ने क्रममा नारायणीमा डुबेर एक युवक बेपत्ता भएका थिए । उनको अवस्था हाल सम्म अज्ञात छ । हरेक वर्ष नारायणीमा काठदाउरा संकलन गर्ने क्रममा मानिस वेपत्ता हुने गरेका छन् । सस्ता ५ का स्थानीय नुर मोहम्मद अन्सारीले काठदाउरा छोप्ने काम निकै जोखिमपूर्ण रहेको बताए ।

‘अलिकती पनि खुट्टा चिप्लियो भने नदिको भेलले बगाउँछ, अन्सारीले भने, तर बाध्यता छ के गर्नु ।’ सुस्ता गाँउपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले प्रहरी संगको समन्वयमा जोखिम देखिएपछि काठदाउरा संकलन कार्य रोक्न खोजेपनि नसकेको बताए । कतिपयलाई बाध्यता र कतिपयलाई पैसाको लोभ भएकाले नदिमा नजान माईकिङ्ग गरे पनि स्थानीयले नमानेको उनको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ नदीमा व्यवस्थित तवरले काठदाउरा संकलन गर्ने व्यवस्था नहुँदा करोडाँैको राजश्व गुम्दै गएको छ । तत्कालिन समयमा जिल्ला विकास समितिले काठदाउरा संकलन गर्न दहत्तर बहत्तर नामको ठेक्का गर्ने गरेको थियो तर संघियता पछि ठेक्का आह्वान हुन सकेको छैन् । स्थानिय तहले ठेक्का लगाउन खोजेपनि कानुनी जटिलता देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । डिभिजन वन कार्यालयले आह्वान भएको ठेक्का पनि गत वर्ष रोकेको सुस्ता गाँउपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए । हामीले गत वर्ष ठेक्कानै आह्वान गरेका थियौँ, तर डिभिजन वन कार्यालयले रोकिदियो, त्यसपछि हामी अगाडी बढ्न सकेनौँ उपाध्यायले भने । ठेक्का आह्वान नहुदा किनारमा आउने स–साना काठदाउरा मात्र संकलन हुने गरेको र ठुला काठ सबै बगेर भारत तर्फ जाने गरेको अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।

डिभिजन वन कार्यालय परासीका प्रमुख महेन्द्रराज वाग्लेले स्थानिय तहको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर भएकाले स्थानिय तहलाई जानकारी गराईएको बताए । प्रदेश सरकारलाई दरियावुर्दि (कसैको हक प्रमाण नपुगेको) काठ विक्रि वितरण गर्ने अधिकार भएकाले स्थानिय तहलाई सचेत बनाईएको उनको भनाई छ ।