खोज

बुटवल, ३ साउन ।

विपक्षमा दुई तिहाइ भन्दा धेरै मत हुँदा र सहज तरिकाले राजीनामा दिन सुझाउँदा समेत लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले अस्वभाविक अटेर गरिरहेका छन् ।

प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले, दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले माथिको नयाँ समीकरण बन्दा साथ मुख्यमन्त्री महरालाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले त दुईपटक सम्म भेटेरै मुख्यमन्त्री महरालाई यस्तो सुझाव दिइसकेका छन् ।

तर मुख्यमन्त्रीले कहिले के कहिले के भन्दै अटेर गरिरहेको नेताहरूको प्रतिक्रिया छ । अनौपचारिक छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीले केही भुक्तानी दिनुपर्ने दिएपछि, केही सरुवा बढुवाका फाइल अगाडि बढाएपछि छाडिहाल्नु भन्दै प्रतिक्रिया दिने गरेको स्रोतले बताएको छ ।

महराको त्यो भनाइ र स्रोतको दाबीलाई बल पुग्ने गरी कर्मचारी सरुवाको निवेदन माग गर्दै हतारो सूचना सार्वजनिक भएको छ ।

यसअघि कम्तीमा एक महिनाको समयावधि दिएर निवेदन पेश गर्न सूचना जारी हुने गरेकोमा यसपटक सात दिनको मात्रै समय दिइएको छ । (हेर्नुस् सूचना) ।

माओवादी यो सदनमा तेस्रो दल हो । सभामुख सहित माओवादीका ११ सांसद मात्रै छन् । एमालेका २९, कांग्रेसका २७ सांसद छन् । ८७ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । तर अब माओवादी संग जम्मा १३ जना सांसद साथमा छन् ।
यो हालतमा हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री महराले राजीनामा दिएर सहज बनाउनतिर लागेका छैनन् ।

दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसमा को सिनियर र कसको नेतृत्वमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा जाने भन्नेमा केही विवाद छ । तर त्यो पनि समाधानउन्मुख भएको नेताहरु बताउँछन् । अम्बिका काफ्लेले समर्थन फिर्ता लिएको मितिले यहीँ साउन ७ गते ३० दिन पुग्छ ।

लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजीनामा दिएर सहयोग गर्न एमालेले मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई र सहजीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग दुई पटक अनुरोध गरिसकेको छ । महरा एमालेसहितको समर्थनमा चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

सरकारमा सहभागी जसपा नेपालले असार ९ गते र एमालेले असार २० गते समर्थन फिर्ता लिएपछि महरा अल्पमतमा परेका छन् । केन्द्रमा भएको सरकार गठनको अवस्थाअनुसार अहिले ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा माओवादीका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक÷एक गरी १२ मत मात्र देखिएको छ । अन्य साना दललले अब बन्ने सरकारालाई समर्थन गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाका एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले २५ गते नै मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी पत्र बुझाउँदै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको सचिवालयमा पुगेर पनि जानकारी पत्र बुझाएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९ सदस्य छन् । कांग्रेसका २७ जना छन् । दुई दलको मात्र जोड्दा ५६ पुग्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छन् । ठूला दलले सरकार बनाउने भएपछि प्रदेशका राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा, जनमत, जसपा, जसपा नेपाल लगायतका दलले पनि एमाले कांग्रेसको सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन् ।