ट्रेंडिंग:

>> भदौ २३ को घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छ : गगन थापा >> निर्वाचन तयारीबारे आयोगले आज प्रधानमन्त्री र दलहरूसँग छलफल गर्दै >> डढेलो विरुद्ध पूर्व तयारीमा जुट्ने समय >> आज माइतीघरबाट ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन’ थाल्दै जेनजी मिराज ढुंगानाको समूह >> गण्डक नदी बलियो कि, ‘परक्यूपाइन’ कमजोर ? >> सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम ६५ प्रतिशत सकियो, मन्त्री घिसिङद्वारा छिटो सक्न निर्देशन >> निर्वाचन गराउने कुरामा खुट्टा नकमाऊ >> मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वले त्रासमा मान्छे र वन्यजन्तु  >> तेजपत्ता–दालचिनी चुरेका गाउँको प्रमुख आम्दानी >> तराईमा हुस्सु र कुहिरोको प्रभाव रहने >> रवि छुटेको दुई दिनपछि तीन करोड धरौटी बुझाएर छुटे छविलाल >> प्रधानमन्त्रीसँग लामिछानेको आग्रहः जेनजीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गरौँ, निर्वाचनमा दायाँबायाँ नगरौँ >> शिक्षा सुधार बहसः भौतिक संरचना र गुणस्तरमा जोड >> फोटो प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताको चासो, स्वदेशी उद्योगका उत्पादनप्रति बढ्दै ध्यान >> जंगलबिचको स्वर्ग : बाह्रकुने दह >> पत्रकार महासंघ बाँकेमा ३० जनाद्वारा रक्तदान, शतक रक्तदाता जयसवाल सम्मानित >> विद्यार्थीको अध्ययनमा सहजता ल्याउन एनआईएमबी बैंकको जुत्ता–मोजा >> अज्ञात समूहद्वारा उपकुलपतिमाथि अभद्र व्यवहार >> प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न रवि लामिछाने बालुवाटार जाँदै >> हुस्सु र शितलहरले बाँकेको जनजीवन प्रभावित >> विश्व ध्यान दिवसका अवसरमा नेपालगञ्जमा ध्यानको सन्देश >> कांग्रेसका शीर्ष बाहेकका ६५ निवर्तमान सांसदले गरे पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर >> कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा साढे २५ लाख हिनामिना, तीन जना दोषी ठहर >> राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका सुनिल थापा राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार सिफारिस >> संसद् पुनर्स्थापनाबारे षड्यन्त्रको आँखा नचम्काइयोस् : रवि लामिछाने >> रुपन्देहीमा स्थानीयले ईशान हत्याको अनुसन्धान नपुग्दा प्रहरी कार्यालय घेराउ >> ट्याक्टर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु >> रवि लामिछानेलाई पार्टी कार्यालयमा बाजागाजासहित स्वागत >> नेप्से परिसूचक २६ सयमुनि झर्‍यो >> रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै >> शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज : बाघ गणना आरम्भ हुन लाग्यो >> रास्वपाले गुण्डुमा शुरु गर्‍यो घरदैलो अभियान >> सम्झौतापछि पनि रिहा नभएकाले सुदनले गरे गृहमन्त्रीको मोबाइल नम्बर सार्वजनिक >> फेसबुक ‘मनिटाइजेसन’ नीतिमा ठूलो परिवर्तन, नेपाली क्रिएटरलाई कस्तो असर पर्ला ? >> जेनजी मिराज ढुङ्गाना समूहले भोलिबाट देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने घोषणा >> लुम्बिनीमा प्रथम हिमालयन रिम क्षेत्रीय फिल्म प्रदर्शनी सम्पन्न >> राष्ट्रिय सभाबाट सरकारलाई प्रश्न : निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? >> सरकारी कार्यालयमा हप्तामा एक–दुई दिन परम्परागत पोसाक लगाउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री >> सभामुख घिमिरेसँग चिनियाँ राजदूत छन सोङको बिदाइ भेट >> सुनको भाउ घट्यो, चाँदीको अहिलेसम्मकै उच्च >> ८ सीडीओ सरुवा, ४ दिनसम्म जिल्लामा नेतृत्वविहीन अवस्था >> मार्क इन्टरनेसनल कलेजमा खेलकुद सप्ताह सुरु >> सार्वजनिक कार्यक्रममा नागरिकले गरे सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकतामाथि प्रश्न >>  कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा पम्पसेट वितरण >> जनताको गुनासो सुन्नबाट तीन वर्षदेखि टाढिँदै इस्मा >> घर र धाराको जिआइएस प्रणालीबाट अनुगमन सुरु >> दाउन्नेको काम चाँडो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन  >> विश्व ध्यान दिवसको औचित्य >> नगरपालिकाद्वारा निःशुल्क दाउरा वितरण >> बँदिया भाले: आम्दानीको स्रोत

रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रशासनमा ज्ञापनपत्र

२ श्रावण २०८१, बुधबार
२ श्रावण २०८१, बुधबार

नवलपुर, २ साउन ।

पुर्वी नवलपरासीमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस (जुलाई १७) को अवसरमा बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै नवलपुर प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि ज्ञानु पंगेनीको संयोजकत्वमा जिल्लामा रहेका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेल समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो । जागृती बाल तथा युवा सरोकार नेपालका महासचिव दिपक शर्मा, एक महिला सञ्जालका सदस्य पवित्रा पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपुरका सदस्य दयाराम आचार्य, नेपाल प्रेस युनियन नवलपुर शाखाका अध्यक्ष खगराज सापकोटा, रोटरी इन्टरनेशनल नवलपुरका अध्यक्ष अर्जुन सापकोटा समेतको सहभागितामा ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन लगायतका सङ्घसंस्थाले समेत ऐक्यबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै इन्सेक प्रतिनिधि ज्ञानु पंगेनीले रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताइन् । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप पनि नहुने उनले बताइन् ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले मानव अधिकार भनेको प्रकृति प्रद्धत अधिकार भएकाले मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व समेत रहको बताएका छन् । मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकार अझ बढी संवेदनशील रहेको र मातहतको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको हुँदा संस्थागत रुपमा आफूले यो विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको उनले बताए । उनले ध्यानाकर्षण गराएको कुरालाई यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने समेत बताएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?