खोज

काठमाडौं ।

विशेष अदालतले मुद्दा फैसलामा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । अदालतले लक्ष्यको ११४ दशमलव २२ प्रतिशत र कुल लगतको ८८ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ ।

टेक नारायण कुँवर नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूको नयाँ टिम आएपछि करिब ७ महिनाको अवधिमै लक्ष्यको ११४ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गर्न सफल भएको हो । विशेष अदालत गठनको २१ वर्षको अवधिमा पनि यो ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको अदालतले जनाएको छ ।

विशेष अदालतले यस आर्थिक वर्षमा कुल ५०६ थान मुद्दा फर्स्यौट गरी विगत १० वर्षको तुलनामा औसतमा दुई गुणा बढी फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धन बहादुर कार्कीका अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ३५९ थान र यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका कुल २१६ थान गरी कुल ५७५ थान मुद्दा लगतमा रहेकामा कुल लगतको ८८ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरी हाल ६९ थान मात्रै मुद्दा बाँकी रहेको छ ।

२०५९ भदौ ६ गते गठन भएको विशेष अदालतले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन, घुस रिसवत, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी पाँच प्रकारको मुद्दाको सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गर्दछ । त्यसैगरी राष्ट्र सेवकको परिभाषाभित्र पर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र उनीहरूसँग जोडिएर आउने व्यक्तिहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दाको सुरु सुनुवाइ पनि यही अदालतले गर्ने गरेको छ ।

शून्यमा झर्‍यो ६ महिना कटेका मुद्दा
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ ले मुद्दाको कारबाही र किनारा सामान्यतया: ६ महिनाभित्र गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर लामो समयदेखि मुद्दाको सुनुवाइ र किनारा ५ महिनामै नसकिएको अवस्थामा अहिले भने अदालतमा ६ महिना कटेका मुद्दा शून्यमा झरेको छ । अहिले विशेष अदालतमा सामान्यतः वैशाख महिनापछि दर्ता भएका मुद्दा मात्रै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

२०८० मङ्सिरमा आएको थियो कुँवर नेतृत्वको टिम
विशेष अदालतका अध्यक्षका रूपमा टेक नारायण कुँवर र अन्य सदस्यका रूपमा न्यायाधीशहरुले २०८० मङ्सिर १८ बाट मात्रै कामकाज सुरु गर्न पाएका थिए । त्यति बेला विशेष अदालतको लगतमा ३२८ थान मुद्दा थियो । जसमध्ये २ वर्ष नाघेका मुद्दा मात्रै ७४ थान रहेको थियो ।

यस आर्थिक वर्षमा अघिल्लो टिमले १०४ थान मुद्दा किनारा गरेको थियो । यस आर्थिक वर्षभित्र जिम्मेवारी सरेर आएका र ३५९ थान र नयाँ दर्ता १६८ थान हुन्छ भनी लक्ष्य अनुमान गरिएकामा २१६ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भई लगतमा कुल ५७५ थान पुगेको थियो । कुल ४४३ थान मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य लिइएकामा लक्ष्यको ११४ दशमलव २२ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गर्न अदालत सफल भएको हो ।

विशेष अदालतमा यस आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका मध्ये २ थान मुद्दा ५ वर्ष कटेको थियो भने ४ वर्ष कटेका मुद्दाको सङ्ख्या ६६ थान थियो । त्यस्तै ३ वर्ष कटेका मुद्दा ३८ थान र २ वर्ष कटेका मुद्दा ९३ थान रहेको थियो । अहिले ती सबै मुद्दाहरू शून्यमा झरेको छ ।

विशेष अदालतले बहुचर्चित ललितानिवास प्रकरणको फैसला पनि यसै वर्ष सुनाएको थियो । त्यस्तै समसुल होदा प्रतिवादी रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा, पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ जोडिएको गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन, कञ्चनपुरमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषय, मधेश प्रदेश सरकारले साइकल खरिद गरी बाँडेको विषय, इच्छाराज तामाङको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा, विकल पौडेल लगायतका व्यक्ति प्रतिवादी रहेको सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा भएको अनियमितता, पशुपतिको जलहरी काण्ड, नेशनल पेमेण्ट गेटवेको मुद्दा, झलनाथ खनाल जोडिएको सर्प पालनसम्बन्धी मुद्दा, लम्बोदर न्यौपाने जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा आदिमा फैसला सुनाइएको थियो ।