खोज

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आईतवार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसंगै सरकारले गर्नुपर्ने कामको बिषयमा आमरूपमा चासो र चिन्ता सुरू भएको छ । ओलीको प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो चौथो कार्यकाल अरू कार्यकालभन्दा श्रेष्ठ हुने आशा एवं विश्वास गरिएको छ । किनभने देशले धेरै दुःख भोगीसकेको छ । नेताहरूले पनि धेरै सवक सिकेको अवस्था छ । तसर्थ ओलीको प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाललाई सफल र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ कुनै आनाकानी नहोस् । खासगरि नेकपा एमालेले मुलुक गंभीर अवस्थाबाट अघि बढेको अवस्थामा दूरगामी सोचका साथ आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउने काममा कुनै कसर बाँकी नराखोस् । त्यसो त कांग्रेस र एमालेको यो गठबन्धन सरकारको कार्यभार पार्टीभन्दा पनि धेरै माथि छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसंगै अहिलेसम्मका अनुभव, उपलब्धि र त्यसका कमजोरीका बिषयमा समीक्षा गर्दै संविधान संशोधनमार्फत सुधारको प्रकृयामा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पूरा होस् । नयाँ सरकारलाई शुभकामना । नयाँ सरकारले विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आधारस्तम्भ खडा गर्न मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुने भएकोले सशक्त र प्रभावकारी ढंगले काम अघि बढाओस् । मुलुकका दुई ठूला दल नै सत्तामा भएकोले काम गर्ने हो भने कुनै असहज तथा बाधा अवरोध हुनेछैन । तसर्थ कसरी हुन्छ जनताको दूरगामी हित र भविष्यका लागि सरकारले काम गरोस् । संसद्को अहिलेसम्मको गणितले निम्त्याएको अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीलाई चिर्न दुई दलले जसरी सहयात्रा अघि बढाएका छन, त्यसलाई किनारमा पु¥याउने दायित्व पनि कांग्रेस र एमालेलाई नै जान्छ । यो वा त्यो बहानामा अव काम नगर्ने छुट छैन । तसर्थ दुई दल सत्ताका लागि भन्दा पनि देश र जनताको हितमा एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन गरेर अघि बढून् ।

कुनै पनि दल नेतृत्वको सरकारले सेवा प्रवाहमा जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन नसक्दा चरम निराशा पैदा भई राजनीतिक दलप्रतिको भरोसा कमजोर बन्न पुगेको यथार्थलाई हामीले भुल्नुहुँदैन । विद्यमान अस्थिरताको सङ्कट अन्त्य गर्न प्रमुख शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपरेको अवस्था मुलुकका लागि पनि सुखद हो । प्रजातान्त्रिक आदर्श बोकेको कांग्रेस र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) चिन्तन अँगालेको एमालेबीचको सहकार्यले मुलुकले निकास पाउने आशा र विश्वास गरिएको छ । फरक राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्त अँगालेका कांग्रेस र एमालेबीचको यसपटकको मिलनले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन र विकास निर्माणका कार्यले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा बढी लिप्त भएकै कारण एक वर्षमा तीनवटा सरकार फेरबदल भएको भन्ने आरोप खेपिरहेका प्रमुख दलबीच यसपटक भएको पछिल्लो सहकार्यले जनतामा बढेको निरासा साम्य पार्ने विश्वास गरिएको छ । सरकार चलाउने कुरामात्रै होइन, प्रणालीगत सुधारको पक्षमा दुवै पार्टी मिलेर गरिएको आह्वानले राष्ट्रिय सहमतिको मार्गलाई सहज तुल्याउने छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । विगतमा एक–अर्कालाई प्रतिद्वन्द्वी र प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको यस पटकको सहकार्यलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । संसदका दुवै प्रमुख दल सत्तामा रहने कार्य संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्मविपरीत भए पनि मुलुकको विषम परिस्थितिमा दुवै ठूला शक्ति एक ठाउँमा उभिनु देश र जनताका लागि हितकर छ भन्ने कुरा सवैले मनन गर्नु जरूरी छ ।