खोज

नवलपरासी, २९ असार । विगत तीन दशक देखि डुबानको समस्या झेल्दै आएको जिल्लाको सरावलले यस बर्ष पनि नेताहरूको आश्वासन सुनेरै बिताउन बाध्य भएको छ । उक्त ठाउँ धनेवा खोलाको कारण डुबानमा पर्ने गरेको छ । गाउँपालिकाले बर्षेनी डुबान झेल्दै आएको धनेवा खोलामा बनेको डिपिआरमा कुनै पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेका छैनन ।

खोलाको ब्यवस्थापनसँगै खोलालाई उपयोग हुने गरि धनेवा करिडोरको (बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) डिपिआर बनाइएको थियो । तर कुनै पनि सरकारले बजेट विनियोजन नभएपछि सो डिपिआर अनुसारको काम नहुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस क्षेत्रको प्रदेशसभा सदस्य देखि संघीय सांसद र पूर्व मन्त्रीहरूले समेत स्थलगत अवलोकन गर्न आउने र अगामी बर्षमा यसको निकास निकाल्ने ‘आश्वासनको डमरु’ बजाउँदै आएका छन् । यो आश्वासनको पुनरावृति यस बर्ष पनि भएको गाउँपालिका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरीले गुनासो गरे । गाउँपालिकाको सिमिति बजेटले सो डुबान नियन्त्रण गर्ने कार्य सम्भव छैन्, उनले भने, प्रदेश र संघले बजेट छुट्टाईदैन ।

वास्तविक लागत र काम गर्नको लागि यथार्थ मागचित्रका लागि गाउँपालिकाले डिपिआरसम्म गराई दिइएको छ, उनले थपे, सो डिपिआर प्रदेश र संघ दुबै प्रदेशका सांसदलाई उपलब्ध गराइएको छ । तर विगत तीन दशकदेखि उपेक्षामा रहेको उक्त डुबान क्षेत्र यस बर्ष पनि उपेक्षामै परेको देखियो । यसले डुबान क्षेत्रका जनतालाई निराश बनाएको छ । विगत तीन दशक देखि धनेवा खोलाको उचित ब्यवस्थापनका लागि स्थानीयले माग गर्दै आएका थिए । तर खोलाको ब्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन्, गाउँपालिका अध्यक्ष सुखाडी चौधरीले भने, आफू निर्वाचित भएर आएपछि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उक्त डिपिआर बनाउन लगाइएको थियो ।

खोलाको दुबै किनारामा सडक करिडोर बन्ने र खोलाको ब्यवस्थापन गरि जलनिकास र खोलामा अन्य आयआर्जनको माध्यम बनाउन सक्ने गरि डिपिआरमा समावेश गरिएको छ । यसले पालिकाको झण्डै आधा भाग ओगट्ने कुल ७ वटा वडा मध्ये ४ वटा वडाका बासिन्दालाई राहत पु¥याउने थियो । सरावल गाउँपालिकालाई दुई वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडेको हुँदा दुई जना विनोद चौधरी र धु्रव बहादुर प्रधान प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा सरावलका जनताले मतदान गरेका छन् ।

संघीय सरकारबाट बजेट ल्याउनका लागि दुबै जना सांसदले पहल गर्नुपर्ने हो । दुई जना प्रदेश सांसदले पनि पहल गर्नुपर्ने हो, तर त्यहाँबाट पनि धनेवा खोला ब्यवस्थापनका लागि पहल हुन सकेको छैन । गण्डक परियोजनाका कारण पनि सो क्षेत्रमा डुबान हुने गर्दा त्यसमा गण्डक परियोजना कार्यालय बाल्मिकी नगर कार्यालयले समेत चाँसो लिनुपर्ने हो, तर चाँसो नलिएको प्रति उनले नैराश्यता पनि प्रकट गरेका थिए ।
उनका अनुसार धनेवा खोलाको डुबान नियन्त्रणका लागि कुल ११ दशमलव ७७ किलोमिटर लामो उक्त धनेवा खोला ब्यवस्थापन तथा करिडोरको डिपिआर गर्दा पहिलो खोलाको गाईड बण्ड वर्क र दोश्रो निर्माण गरि दुई भागमा निर्माण गर्ने गरि कुल (भ्याट सहित) ४९ करोड, ६६ लाख ७६ हजार ७ सय १२ रुपिया लागत पर्ने उल्लेख छ । धनेवा खोलाको अधिकाँस भाग सरावल गाउँपालिकाको ४ वटा वडालाई छोएको छ । धनेवाखोलाको सिमा प्रतापपुर, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र केही भागमा बर्दघाट नगरपालिकालाई समेत जोडेको छ । खोलाको उदगम स्थल बर्दघाट नगरपालिका भए पनि यो झरही खोलामा मिसिदै भारततर्फ प्रवेश गरेको छ ।

विगत बर्षमा खुल्ला रूपमा रहेको धनेवा खोला गण्डक सम्झौता पश्चात गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा परेपछि खोलाको दुबै किनारमा भारतिय पक्षबाट बाँध बनाइएको थियो । अन्य कुलाहरूको पानी समेत धनेवा खोलाम जाँदै मिसिने गरेको र त्यसको लागि धनेवा खोलामा सोही बेला विभिन्न ६ वटा साईफन समेत निर्माण भएको थियो । ती साईफलहरू बने देखि मर्मत सम्भारको अभावमा भत्किने र जिर्ण अवस्थामा भएको कारण जुन बाँध बाढीबाट जोगाउनका लागि बनाइएको थियो,त्यही बाँध डुबानको कारण बनेको छ । धनेवा खोला पानी उचित ब्यवस्थापन नहँुदा हजार विघा भन्दा बढि खेत डुबानमा पर्दै आएको छ । विगतमा पनि तत्कालिन जिविस मार्फत पटक–पटक डुबानका नियन्त्रणका कुरा उठाइँदै आएको भए पनि सुनुवाई हुन सकेन्,अध्यक्ष चौधरीले भने, संघियता पश्चात पनि अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधि संघिय सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै भरमा बसे,तर ति सरकारबाट पनि खासै उपलब्धी भएन् । संघका तत्कालिन यस क्षेत्रमा साँसद तथा मन्त्री बनेका हृदेश त्रिपाठी, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरू पनि यस क्षेत्रमा बाढीको बेला भएर आश्वासन मात्रै बाँडेर फर्केका थिए । बाढीमा डुगाँ चढेर रमाईलो गर्ने जनप्रतिनिधिले स्थानीयको पीडा बुझ्न सकेनन् । बर्षेनीको आश्वासनले बाढी पीडितलाई चिढाउने कार्य मात्रै गर्दै आएका थिए ।