खोज

लमही, २६ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक हैसियत गुमाउँदै गएको छ । सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम सकिइसक्दा पनि असार अन्तिममा आएर ठूला योजनाको भुक्तानी समेत रोकेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सरकार अन्तर्गत काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरूमा परेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा ६६ प्रतिशत मात्रै विकासे बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को कुल ४० अर्ब ४८ खर्ब बजेट मध्ये २६ अरब ७७ करोड खर्च भएको आर्थिक मन्त्रालयका सचिब राम बहादुर केसिले बताए । आर्थिक बर्ष सकिन करिब ८० देखि ९० प्रतिशत विकासे बजेट खर्च हुनु पथ्र्याे । तर, त्यसो हुन सकेन । पुँजीगत १६ अरब ३ करोड,बित्तीय हस्तान्तरणमा ३ अरब ३७ करोड र चालुतर्फ ७ अरब ३७ करोड खर्च भएको अर्थ सचिव केसीले बताए ।त्यसै गरि राजस्व तर्फ ७१ प्रतिशत खर्च भएको बताए ।

त्यसै गरि चालु आ.व. २०८०/०८१ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धैरै (२९.६३ प्रतिशत) योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको छ । सवैभन्दा न्यून (०.३४ प्रतिशत) योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान रहिको छ । गत गत आ.व. २०७९/८० मा पनि कृषि क्षेत्रको योगदान अग्रस्थान (२९.२७ प्रतिशत) मा हने प्रारम्भिक अनुमान र प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको योगदान अन्तिमस्थान (०.३३ प्रतिशत) मा रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान नदिएको र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको हो । सोमबार सरकारको सञ्चित कोषमा ३० करोड रूपैयाँ मात्र बाँकी छ । सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम सकिइसक्दा पनि असार अन्तिममा आएर ठूला योजनाको भुक्तानी रोकेको छ । गत असार २२ पछि भुक्तानी रोकिँदा सयौं निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तिमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ ।

लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ४० अर्ब ४७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख मात्र उपलब्ध गराएको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचीव राम बहादुर केसीले बताए ।

झन्डै डेढ करोड भुक्तानी दिन बाँकी

संघले दुई अर्ब कम दिएपछि प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि सोमबार दिउँसोसम्म ३४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रूपैयाँ मात्र संकलन भएको पनि सचिव केसीले बताए । लुम्बिनी सरकारले चालु वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी राजस्व वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सोमबारसम्म ८ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ ।