खोज

सुर्खेत, २६ असार ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समूदायको सशक्तिकरणको लागि विधेयक ल्याउन लागेको छ । दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ ल्याउन लागेको हो । सरकारले असार ५ गते दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तिकरण विकास विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरेको थियो ।

गएको असार २४ गते (सोमवार) बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयकमाथि छलफल समेत गरिएको थियो । प्रदेशसभामा छलफलपछि उक्त विधेक संशोधनको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । विधेयक पारित भएपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ । यसअघि कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला थप प्रक्रिया अघि नबढेपछि उक्त विधेयक निस्क्रिय भयो । सरकारले उक्त विधेयकलाई पुनः अघि बढाएको छ ।

दलित अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा दलितको सशक्तिकरणको साथै दलितमाथि हुने हिंसा तथा छुवाछुत जस्ता घटनाहरुमाथि अनुगमन गरी कारवाहीका लागि अघि बढ्ने विषयमा जोड दिइएको छ । दलितमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलितको मौलिक हक, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चिताका लागि ऐन आवश्यक रहेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको परिकल्पना गरिएको छ । जसमा प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका दुई वटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध प्रचलित नीति तथा कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि अनुगमन समितिले काम गर्नेछ । समितिमा विभागीय मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका दलित सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र दलित अधिकार तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका चार व्यक्ति सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त समितिले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा अनुगमन गरी कारवाहीका लागि अदालतसम्म पठाउनुको साथै यस्ता घटनाहरु अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसैगरी जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटना रोक्नका लागि नीति योजना तर्जुमा गर्न प्रदेश सरकारलाई सल्लाह दिने उल्लेख छ ।

यता स्थानीय तहमा गठन गरिने समितिमा पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति’ पनि प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले स्थानीय स्तरमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित समुदायको हकहित प्रवद्र्धनका लागि काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाबाट पीडित व्यक्ति तथा परिवारलाई कानुनी उपचारको लागि सहजीकरण गर्नुको साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त वडा घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

विशेषगरी मस्यौदामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा अति सीमान्तकृत दलित परिवारका विद्यार्थीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न प्रस्ताव छ । दलितको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पीडितलाई प्रदेश सरकारबाट राहत उपलब्ध गराउने र अन्तरजातीय विवाह गरेका दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित जोडीको सुरक्षा, जातीय विभेदका घटनापीडितको उद्दार र पुनस्र्थापनाको प्याकेजसहित रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि छ ।

दलित समुदायको सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभामा सामान्य छलफलमा भागलिँदै प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले यस विधेकको नाम नै परिवर्तन गरी ‘दलित सशक्तिकरण तथा समावेशीकरण विधेयक’ हुनुपर्ने सुझाव दिएकी छन् ।

मौलिक हक कार्यान्वयन गरी हरेक ठाउँको नेतृत्वमा दलित सहभागिता, आर्थिक सशक्तिकरण र राज्य स्रोतमा उनीहरूको समान पहुँच तथा सुविधाको उपयोग गर्ने गरी यस विधेयकको नाम नै परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सांसद विन्दमान विष्टले केही प्रावधान राम्रो भएपनि सशक्तिकरण विधेयक छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन जस्तै भएको बताए । संविधानको धारा ४० मा रहेको दलितको हक तथा अन्य मौलिक हकमा आधारित प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा छुवाछुतविरुद्ध जस्तो कानुन बनाउन खोजेर मस्यौदा ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सांसद कलबहादुर हमालले कानुन कार्यान्वयन हुने गरी विधेयक आएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जनाए । दलितका आयआर्जनका कार्यक्रम समेटिने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सांसद उर्मिला विश्वकर्माले दलितभित्रका पनि दलितहरूको समस्या समाधान हुने गरी ऐन बन्नुपर्ने भएपनि विधेयक हेर्दा त्यस्तो नदेखिएको बताइन् । सबै हिसाबले पछाडि परेको वादी समुदाय वा त्यस्तै पछाडि पारिएका जाति र दुई छाक खान नपाउनेहरूको कुरा विधेयकमा लेखिएको नदेखिएकाले यसबारे सुझाव दिएको छु ।’ उनले दलित महिलाभित्र पनि विपन्न महिलालाई अवसर र पहुँच समान रूपमा दिनुपर्ने बताइन् ।

यता सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाहीले विधेयको विषयमा थुप्रै सुझाव आइरहेको र तिनलाई समेटेर विधेयकलाई पूर्णता दिइने बताए । ‘मस्यौदामा राय सुझाव मागेका छौँ’ उनले भने, ‘पछाडि पारिएका समुदायको सशक्तिकरण र सहभागितालाई प्राथमिकता दिने गरी ऐन ल्याउन खोजिएकाले सरोकारवालाहरूसँग त्यही कोणमा छलफल भइरहेको छ ।’