खोज

राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती दिने काम सुरू भएको छ । यो वा त्यो नाममा हुने गरेको ज्येष्ठ नागरिकमाथिको सास्ती पछिल्लोपटक राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा सुरु भएको छ । ७० बर्ष नाघेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने नागरिकहरू अहिले प्रशासन कार्यालय धाउन विवस छन । उनीहरूको एउटै गुनासो छ– पाएको सुविधा गुम्ने हो कि भन्ने । नागरिकताबाटै अहिलेसम्म भत्ता बुझ्दै आएका नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको झ्याउलो लगाउने काम राम्रो होइन । राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम उनीहरूका लागि अरू कुनै प्रयोजनमा प्रयोग हुने देखिदैन् । त्यसो त बृद्धबृद्धाले नागरिकता लगायतका विभिन्न कागजात बनाउँदा अनावश्यक दुःख र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । गृह प्रशासनका कर्मचारीहरू आफूहरूलाई उपल्लो र शक्तिशाली दर्जाका कर्मचारीको रूपमा बुझ्ने र बुझाउने गर्दछन् । शक्ति र सत्ताको अनुभूत गर्ने गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले कुन हदसम्म लापरबाही गर्छन् भन्ने कुरा बृद्धबृद्धाको सास्तीबाटै थाहा हुन्छ ।
नागरिकता भनेको राज्यसँगको व्यक्तिको सम्बन्धको प्रमाणपत्र हो, राज्यले उपलब्ध गर्ने सबै प्रकारको सेवा र सुविधाको आधार हो । यसैलाई आधार मानेर अहिलेसम्म सरकारी कामकाज भैरहेको छ तर राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सास्ती भनिसाध्य नै छैन । अहिले ज्येष्ठ नागरिकसंगै सर्वसाधारणले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन प्रशासन कार्यालयमा अनेक झन्झटसँगै व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएको अनेक विषय सोधेर हैरान बनाउने गरेको धेरैको गुनासो रहेको छ । भएको कागजातलाई हेरेर निर्णय नगर्ने र नभएको कागजात खोजेर हरेक सेवाग्राहीलाई अनावश्यक शंका गर्ने प्रशासनका अधिकारीहरूको स्वाभाविक स्वभाव नै भइसकेको छ । यस किसिमको भोगाइको सापेक्षतामा ज्येष्ठ नागरिकले सास्ती पाउनु कहाँसम्मको न्यायिक हो ? तसर्थ अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा दिइएको सास्ती कुनैपनि अवस्थामा राम्रो होइन । त्यसमाथि ज्येष्ठ नागरिकलाई आतंकित बनाउने काम भैरहेको छ । सामान्य सिफारिसका लागि समेत दुःख पाउन बाध्य उनीहरू सरकारको पछिल्लो निर्णयले झनै सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । सरकारको यो कृयाकलापले सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने उखानलाई फेरि एकचोटि चरितार्थ गरिदिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक अधिकांश पढ्न लेख्न जान्दैनन, उनीहरू अनेक रोगबाट ग्रसित छन ।

वडा कार्यालयसम्म जान पनि उनीहरूलाई सकस हुने गरेको छ । त्यसमाथि धेरै ज्येष्ठ नागरिक आफ्नै घर परिवारबाट अपहेलित छन । राष्ट्रिय परिचयपत्र वनाउन घर परिवारले पनि असहयोग गरेको अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा परिचयपत्र बनाउनु उनीहरूका लागि फलामको च्यूरा चपाएसरी छ । गृहमन्त्री रबि लामिछानेले जति सहजरूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको कुरा गरे, त्यति सहज छैन । अहिले पालिकाहरूमा घुम्ति शिविरमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने काम भैरहेको छ तर ज्येष्ठ नागरिकले ४०/५० बर्ष अघि निकालेको नागरिकतामा कहिँकतै केरमेट वा नबुझिने भएमा पुनः अर्को नागरिकता बनाउन बाध्य पार्ने गरिएको छ । यस प्रकारको कृयाकलापले ज्येष्ठ नागरिक झनै प्रताडित भएका छन । ४०÷५० बर्ष अगाडीको नागरिकता सुरक्षितसाथ राखेपनि मसी सुक्दै गएर नबुझिने हुन्छ । त्यो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउन प्रशासन कार्यालय धाउन बिबस छन । अर्थात उनीहरूलाई येनकेन प्रकारेण दुःख दिने काम भैरहेको छ । प्रशासनमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको घुँईचो लाग्ने गरेको छ । एकातिर परिचयपत्रको नाममा सास्ती र अर्कोतीर नागरिकताको प्रतिलिपिको झ्याउलोले ज्येष्ठ नागरिक समस्यामा छन् । ७० बर्षमाथिका नागरिकलाई नागरिकताकै आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिदैमा के बिग्रिन्थ्यो ? प्रष्ट छ– अनेक बहानामा नागरिकलाई सास्ती दिने काम भैरहेको छ ।