खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वनलाई प्रदेशको आम्दानीको श्रोत बनाउने कुरा प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै गर्दै आएको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि बढाउन खोजेको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेपछि दिगो वन व्यवस्थापनको नाममा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गरेर काठ दाउरा उत्पादन गरेर लाभ लिने कार्यक्रम अघि सारेपनि ऐन, नियमको अभावले यो काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश वन ऐन र नियमावली बनाएपछि भने प्रदेश सरकारलाई वन व्यवस्थापनको बाटो सहज भएको थियो । नेपालका सबै प्रदेशहरू भन्दा पहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७९ भदौमा “वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७९ ल्याएको थियो । वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दा वनको दिगो व्यवस्थापन भई जैविक विविधता संरक्षण तथा वनको हैसियतमा सुधार भई वातावरणिय लाभ प्राप्त हुने, वन पैदावारको निरन्तर तथा सहज आपूर्ति हुने, स्थानीय विकास तथा स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने, राज्यलाई राजस्व प्राप्त भै प्रदेश र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने र वन क्षेत्रको सुशासनमा उल्लेख्य रूपमा सुधार हुने तथा जलवायु परिवर्तनका सवालहरूको सम्बोधन गर्न पनि मद्दत पुग्ने भएकोले वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन निर्विकल्प रहेको लुम्बिनी प्रदेश वन मन्त्रालय सम्बद्ध पक्षले बताउदै आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मापदण्ड ल्याएपछि आ.ब. २०८०/८१ को नित् कार्यक्रम तथा बजेटमा वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई समावेश गरेको थियो । प्रदेशमा विद्यमान करिब ७ लाख हेक्टर वन क्षेत्र मध्ये व्यवस्थापन योग्य वन क्षेत्रलाई वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट ८० हजार हेक्टर वन क्षेत्रको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने र यसबाट करिब ३२ लाख क्यू. फिट काठ तथा ९ हजार ६ सय चट्टा दाउरा उत्पादन गर्नुका साथै ८ लाख श्रम दिन रोजगारी सिर्जना गरी प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि गर्न वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि आ.ब. २०८०/८१ मा रू.५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो । चालु आ.ब. को जेठ मसान्त सम्ममा सरकारी वनबाट १८२९३२७ क्यु.फि र नीजि आवादीबाट १४४३१२७ क्यु.फि. गरि जम्मा ३२७२४५३ क्यु.फि. काठ र सरकारी वनबाट ३७३० तथा नीजि आवादीबाट ३७८२ चट्टा गरि कूल ८४८२ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको प्रदेश वन निर्देशनालयको रेकर्डमा छ । साझेदारी वनमा उत्पादन भएको काठ दाउराको परिमाणलाई पनि समावेश गर्ने हो भने यो परिमाण अझ धेरै हुन्छ । प्रदेश सरकारले आगामी आ.ब.मा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप १०० वटा समेत गरि कूल ३१७ वन समूहमा विस्तार गरी यसलाई प्रदेश सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा अगाडि बढाइने र यसको कार्यान्वयनबाट करिब २५ लाख क्यूफिट काठ तथा ३ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन हुनुका साथै १० लाख श्रमदिन रोजगारी सिर्जना गर्नेगरि बजेट विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका वन प्रशासक र प्राविधिकहरू प्रदेशका सबै वनमा वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागमा एकजुट छन् । यसले लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको योजना अनुसारको वन संवद्र्धन अझ विस्तारित हुने निश्चित छ ।

वन सम्वद्र्धन प्रणाली के हो?
बुढा वा उमेर पुगेका रुखहरूलाई कटान गर्ने, रुख कटान गरिएको स्थानमा बिरुवा रोप्ने वा उमार्ने र उम्रेको विरुवालाई हुर्काएर फेरी काट्न योग्य बनाउने समग्र प्रणाली नै वन सम्वद्र्धन प्रणाली हो । यो प्रक्रियामा वनको हैसियतमा सुधार आई वन पैदावारको उत्पादन पनि निरन्तर हुने अपेक्षा गरिन्छ । वन सम्वर्धन प्रणाली अन्तर्गत छत्र प्रणाली, छनौट प्रणाली, सरपट कटान प्रणाली र रुख सहितको मुना प्रणाली गरि चार किसिमका प्रणालीहरू ब्यवहारीक मानिन्छन् । यी सबै प्रणालीमा रुख उमार्ने, हुर्काउने, पत्ल्याउने, काट्ने काम फरक फरक किसिमका अवधि र क्षेत्र छुट्याएर गरिन्छ । कुन ठाउँमा कस्तो वन सम्वद्र्धन प्रणाली छनौट गर्ने भन्ने कुरामा धेरै कुराले प्रभाव पर्छ । वनमा भएका प्रमुख प्रजातिहरू, बाह्य खतराहरूको सम्भावना जस्तै आगलागी र मिचाहा वनस्पतिको फैलावट, पुनरुत्पादनको सरल र सुरक्षित प्रणाली, वन व्यवस्थापनको तीव्रता, वन पैदावार ओसारपसारको लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको सुविधा, वन व्यवस्थापनको उद्देश्य र वन रहेको क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था जस्ता कुराहरूको आधारमा वन सम्वद्र्धन प्रणालीको छनौट गरिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशले अघि सारेको मापदण्डले वन हुर्काउने, पत्ल्याउने र काट्ने कुरा मात्र नगरी वन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अन्य क्रियाकलापहरूको पनि निर्धारण गरेको छ । यस्ता क्रियाकलापहरूमा वन क्षेत्रको खाली जग्गा व्यवस्थापन, खहरे खोला तथा पानी निकास व्यवस्थापन, अग्निरेखा निर्माण र मर्मत सम्भार, पानी मुहान, सिमसार तथा पानीका श्रोत व्यवस्थापन, करिडोर र कनेक्टीभिटी, वन अतिक्रमण तथा वन डढेलो नियन्त्रण, चोरी कटानी तथा चोरी शिकारी नियन्त्रण, नदिजन्य पदार्थ तथा वन क्षेत्रको माटो उत्खनन, घाटगद्दी व्यवस्थापन, तथ्यांक व्यवस्थापन, मिचाहा प्रजातिको व्यवस्थापन र ग्रीनबेल्टको निर्माण सम्बन्धि क्रियाकलाप रहेका छन् । वन सम्वद्र्धनका क्रियाकलापमा मानव वन्यजन्तुको सहअस्तित्व विकासका क्रियाकलापहरू र पर्यापर्यटनका क्रियाकलापहरूलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएका छन् । वन व्यवस्थापन गर्दा सास्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक, जैविक महत्वका क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गर्नुका साथै प्रथाजनित व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने तथा वन क्षेत्रमा संरक्षण तथा विकासका कार्यहरू गर्दा यी क्षेत्रहरूसँग जोडिएको परम्परागत ज्ञान, सिप तथा समुदायको परम्परागत उपयोगलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा मापदण्डमा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले हाल वन व्यवस्थापनमा समुदायसंगको द्वन्द समाधान हुने, आदिबासी जनजाति, दलित र अल्पसंख्यकहरूको वनसंगको निकटताको सम्मान हुने, वन व्यवस्थापनको मौलिक ढाँचा तयार हुने र वन व्यवस्थापनका हरेक क्रियाकलापहरूमा समुदायले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने देखिन्छ ।
मापदण्ड भित्रका संशय
सरकारले वार्षिक ६ देखि १२ करोड घन फिट काठ दिगो रूपमा उत्पादन हुने, करिव १३ लाख मानिसले वर्षैभरी रोजगारी पाउने र राज्यले २० देखि ४० अर्ब रुपियाँ प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्त गर्ने दावीका साथ २०७१ मा लागू गरिएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन धेरै पक्षबाट ब्यापक आलोचना भएपछी २०७७ सालमा सरकारले खारेज गरेको थियो । नेपाल सरकारले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जाचबुझ गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले कार्यक्रम खारेज गरि दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको थियो । कार्यक्रम खारेज भएको २ वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड र नेपाल सरकारले खारेज गरेको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिमा उद्देश्य र कार्यविधिक भिन्नता छैनन् । तर वनमा गर्नुपर्ने वन विकासका कार्यहरू निर्देशिकामा भन्दा मापदण्डमा बढी परिस्कृत र समुदायमुखी छन् । वन व्यवस्थापन गर्दा ढलापडा रुख वा चोरी कटानीको क्रममा छोडिएका गोलियालाई कटान परिमाणमा समावेश नगरी त्यसैको बहानामा अतिरिक्त रुख समेत काट्ने गरिएको छ । मापदण्डले ढलापडा रुखलाई समेत पछिल्लो कटान परिमाणमा समावेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरि कटान परिमाणलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । वन व्यवस्थापन गर्दा आम्दानी भन्दा खर्च बढी नहोस भनि वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा वित्तीय विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा मापदण्डमा समावेश गरिएको छ । वन व्यवस्थापनको वित्तीय विश्लेषण गर्दा प्रत्यक्षरूपमा प्राप्त हुने वन पैदावारको मूल्यलाई मात्र नहेरी बाढीपहिरोबाट संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण जस्ता अप्रत्यक्ष लाभ र लागतहरू समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरालाई मापदण्डले सम्बोधन गरेको छ । प्रदेशको वन व्यवस्थापन मापदण्डले वन संरक्षण र विकासमा समुदायको ज्ञान र सिपको प्रयोग गर्ने, समुदायको भूमिका बढाउने र समुदायलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ दिने कुरालाई समेटेको छ, यसलाई राम्रो काम भन्नैपर्छ । तर, चराचुरुंगी तथा वन्यजन्तु संरक्षण र व्यवस्थापन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरण, वन सम्वद्र्धनमा पर्यापर्यटन र वातावरणीय सेवाको भुक्तानीलाई वन सम्वद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । सरकारद्वारा संरक्षित वनबाट उत्पादन हुने काठ दाउराको रेकर्ड सरकारसंग हुने र यसको आम्दानी राजस्वको रूपमा राज्यलाई प्राप्त हुने सामुदायिक वन समूहहरूले वनबाट आम्दानी गर्ने तरिका, आम्दानीको मात्रा र क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा सामुदायिक वनको आम्दानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भैरहेको देखिन्छ । यदि प्रदेश सरकारको वन सम्बद्र्धन मापदण्ड सामुदायिक वनमा लागू भएमा सामुदायिक वनमा काठ दाउरा र अन्य वन पैदावारको उत्पादन अझ व्यवस्थित हुने र लाभको वितरण पारदर्शी तथा उत्पादनमूलक हुन सक्छ । वन प्रशासनले काठ दाउरालाइ मात्र ध्यान नदिई मापदण्डले व्यवस्था गरेको संरक्षण र विकासका सबै कामहरू गर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशको वन क्षेत्र वास्तवमै समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । १०÷२० हजार हेक्टर वन काटिसकेपछी अरू रुख नहुर्कदै कुनै समूहले कार्यक्रममा खोट देखाउदै कार्यक्रम नै बन्द गर्न बाध्य बनायो र प्रदेश तथा संघीय सरकार पनि बिच्कियो भने नेपालकै वन तथा वातावरणीय क्षेत्रले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु पर्नेछ । सबै वन सरोकारवालाहरू यसतर्फ गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।