खोज

बुटवल।

नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई राजिनामा दिन आग्रह गरेको छ। विहिबार मुख्यमन्त्री महरालाई भेट गर्दै एमाले लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरीले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका हुन्।

चौधरीले संघीय सरकारमा एमालेका मन्त्रीहरुले राजिनामा दिईसकेको अवस्थामा लुम्बिनीमा पनि एमालेले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेकोले आफैले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएको बताए।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका निम्ति मुख्यमन्त्री महराले राजीनामा दिए उपयुक्त हुने चौधरीले बताए। ‘हामीले समर्थन फिर्ता लिएर छोड्नु भन्दा आफैले राजिनामा दिएर मार्ग खाली गर्दा तपाईको उचाइँ पनि बढ्छ, राजनीति अहिलेलाई मात्र होईन धेरै लामो राजनीति यात्रा गर्नु छ भनेर मैले सुझाव दिएँ’ चौधरीले भने।

मुख्यमन्त्री महराले भने २४ गतेसम्मलाई समय दिन आग्रह गरेको चौधरीले भने। ‘मलाई २४ गतेसम्मलाई समय दिनुस् अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा छौं, केहि आर्थिक भुक्तानीहरु दिने दायित्व छ त्यो दायित्व पुरा गरेपछि राजिनामा दिनेछु,’ मुख्यमन्त्री महराको भनाई उद्दृत गर्दै चौधरीले भने।

मुख्यमन्त्री महराले २४ गतेसम्मको समय मागेपनि आफुहरु त्यतिबेला सम्म पर्खिने अवस्थामा नरहेको चौधरीले बताए। ‘आज दिनभरीमा उहाँले राजिनामा दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ, दिनुभएन भने आज साँझ या भोली विहानसम्म हामीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमालेका मन्त्रीहरुले राजिनामा दिनुहुन्छ,’ उनले भने।

संघमा जस्तैै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण अनुसार सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु बीच छलफल सुरु भएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसकाबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी छ। अहिले एमाले लगायतका दलहरुका समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका जोगबहादुर महरा मुख्यमन्त्री छन्।

पछिल्लो समीकरण अनुसार लुम्बिनीमा कांग्रेस एमालेको मात्रै पनि सहजै बहुमतको सरकार गठन हुन्छ। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २९ र नेपाली कांग्रेसका २७ गरी ५६ जनाको बहुमत जुट्छ। सरकार निर्माणका लागि ४४ जना सांसद भए पुग्छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७ माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४/४, लोकतान्तिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका (विभाजित हुनुअघिको) ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक जना तथा एक जना स्वतन्त्र गरी ८७ सांसद छन्।