खोज

बुटवल, १६ असार । लुम्बिनी प्रदेशमा केही दिन पहिला मात्रै मनसुन भित्रीएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिम जिल्लाहरू नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु जिल्लामा अहिले किसानले धान रोप्न थालेका छन् । अघिल्ला बर्षहरूमा असार १५ सम्ममा करिब ५० प्रतिशत रोपाई सकिने गरेकोमा यो बर्ष भने प्रदेशमा १८ प्रतिशत मात्रै रोपाईं सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार असार १५ राष्ट्रिय धान दिवस मनाईरहँदा जम्मा प्रतिशत रोपाई भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता वागवानी विकास निर्देशक (योजना तथा अनुगमन महाशाखा) प्रमुख सन्देश धितालका अनुसार १८ प्रतिशत रोपाई भएको हो । यो बर्ष मनुुसन ढिला गरी सुरुवात भएको कारण आशाति रूपमा रोपाईं नभएको प्रवक्ता धितालको भनाई रहेको छ । असार १४ सम्मको प्रदेशको तथ्यांक अनुसार नवलपरासीमा सबैभन्दा बढि ५८ प्रतिशत र कपिलवस्तुमा सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत मात्रै रोपाई भएको हो ।

बढेन खेतीयोग्य भूमिः
प्रदेश सरकारको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने वि.सं. २०७६ सालमा प्रकाशित स्थिति पत्र अनुसार प्रदेशमा कुल २०७६ सालमा प्रदेशमा करिब ५१ प्रतिशत कृषियोग्य भूमिमा मात्र सिंचाइ सुबिधा पुगेको भनिएको थियो । यस प्रदेशमा साना ठूला गरी कुल ५४१ वटा सिंचाइ प्रणालीमार्फत ३१६ हजार हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा भएको दाबी गरिएको छ ।
तर हालै मात्रै प्रदेशले प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिन ६ लाख ९७ हजार ३३१ हेक्टर मध्ये जम्मा ५ लाख ३९ हजार ४ सय ४३ हेक्टर (७७%) क्षेत्रफलमा मात्र खेती गरिएको छ भने खेती गरिएको जग्गाको ५५.०७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेक अवस्था रहेको हो ।

आज भन्दा ५ बर्ष पहिला जे जती मात्रामा सिंचाईंको अवस्था थियो, अहिले पनि सोही अवस्था रहेको छ । भौगोलिक विविधताले व्यापकता पाएको यस प्रदेशमा उष्ण प्रदेशिय बाली देखी शितोष्ण बालीहरूको समेत खेती गरी उपभोक्तालाई बेमौसमी समयमा समेत उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था रहेको छ । यस प्रदेशमा खाद्यान्न बाली कुल ६६८५०६ हे. क्षेत्रफलमा खेती गरी १९१८९१८ मे. टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको पाईन्छ । तर पनि यसमा सरकारले ठोस पहल गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायिक विकास गर्नको लागि यस मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूले विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आईरहेको दाबी छ ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैैंकको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा क्षेत्रफल जम्मा १९ लाख ६९ हजार ७७६ हेक्टर रहेको छ । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार यस प्रदेशमा ६ लाख ९२ हजार ९ सय ८२ कृषक घरपरिवार रहेको छ । यस प्रदेशको कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफल ७ लाख ५५ हजार ४ सय ६६ हेक्टरमध्ये करिब ६८ प्रतिशत अर्थात ५ लाख ११ हजार ९ सय ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएको छ भने कुल खेतीयोग्य भू–भागको जम्मा २७.७४ प्रतिशत भू–भागमा मात्र सिँचाई सुविधा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार भन्ने हो भने प्रदेशमा सिंचाईको सुविधा पुगेको २७ प्रतिशत मात्रै हो, अन्य ७३ प्रतिशत भूमिमा अझै सिंचाई पुगेको छैन ।

कृषि भूमिको प्रयोग र सिचाई : केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कृषि गणना २०६८ अनुसार अनुसार यस प्रदेशमा ४०४५४१ हेक्टर खेती योग्य जमिन रहेको छ, जुन यस प्रदेशको कुल भूभागको २२.७ प्रतिशत जति हुन आउँछ । यस अनुसार यो प्रदेश नेपालको तेस्रो ठूलो खेती योग्य जमिन भएको प्रदेशको रूपमा रहेको छ । यस प्रदेशमा कृषि कार्यमा संलग्न ३८ लाख २० हजार जति मानिसहरू संलग्न छन् ।

सुख्खा भूमिमै रोपाईँ जात्रा

प्रदेश सकरारको रोपाई जात्रा यो पटक बाँकेमा भयो कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका– १९ पुरैनीमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय राष्ट्रिय धान दिवसको कार्यक्रम आयोजना गरी २१ औ राष्ट्रिय धान दिवश मनाएको हो । २१ औ राष्ट्रिय धान दिवस देशभर मनाई रहँदा बाँकेमा लामो खडेरीका कारण किसानले धानको विउ समेत राख्न सकेका छैनन् । खडेरीका कारण राखेको विउ पनि गह्रामै धाँजा फाटेर सुकेको अवस्थामा छ । बाँकेका किसानले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नु आफूहरूको बाध्यता भएको दुखेसो छ । उनीहरू राज्यबाट आफुहरूमाथि जहिले पनि उपेक्षा गरिएको बताउँछन् । बाँके डुडुवा–६ का किसान रतिराम कुम्हारले धान रोप्ने बेलामा आफ्नो खेत धुलाम्मे भएको बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका निमित्त प्रमुख शकिल अहमदले बाँकेमा २१ औ धान दिवस मनाईरहँदा २ प्रतिशत मात्र रोपाई भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा करिब २० प्रतिशत रोपाई हुने गरेको थियो । तर, यो वर्ष भने २ प्रतिशतमै सीमित भएको कारण खडेरीको सामना गर्नुपर्ने त होईन भन्ने चिन्तासहितको प्रश्न बोकेर किसान आउने गरेको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले बाँकेमा सिंचाईको अभावको कारण किसान मर्कामा परेको बताउँदै बाँकेमै रहेको रष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिचाई आयोजना भए पनि समयमा निर्माण पूरा हुन नसक्दा खडेरीमा पनि आकाशे खेतीमा भर पर्नु परेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले वैकल्पिक सिचाईको व्यवस्था मिलाउने दावि समेत गरेका थिए ।