खोज

चन्द्रौटा (कपिलवस्तु), १२ असार । सिद्धार्थ स्मारक माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया विवादित बनेको छ । कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका–१ स्थित विद्यालयमा भागबन्डा नमिलेको र भनेको व्यक्ति नपरेपछि विवादित बनेको हो । विद्यालयमा भागभण्डा र प्रधानाध्यापक डिलाराम पौडेलका आसेपासे नपर्दा विवाद भएको रहस्य खुलेको छ । बुद्धभूमि नगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष तथा बुद्धभूमि नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता तेज बहादुर बस्नेत समितिको अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई समितिको अध्यक्ष मान्न प्रधानाध्यापक तयार नदेखिए पछि वडा अध्यक्ष बस्नेतले माईन्युट च्यातेका हुन् । वडा अध्यक्ष बस्नेतले राम प्रसाद पौडेललाई समितिका अध्यक्ष बनाउने योजनामा थिए ।

समितिमा माओवादी केन्द्रले राम प्रसाद पौडेलको नाम नै सिफारिस गरेको छ । एमालेका कार्यकर्ता रहेका पौडेल स्थानीय निर्वाचनमा एमाले हराउन लागेको आरोपसमेत छ । वडा अध्यक्ष र मेयरमा विपक्षी उम्मेद्वार जिताउन सहयोगी बनेका भन्दै पौडेलका श्रीमती सीता पौडेललाई उपहार स्वरूप सोहि विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्ने चलखेल रोखेका प्रधानाध्यापक डिलाराम पौडेलप्रति प्रतिशोध समेत रहेको देखिएको छ । राम प्रसाद पौडेललाई समितिको अध्यक्ष बनाउने संकेत पाएपछि प्रधानाध्यापक पौडल ससंकित भएका छन् । वडा अध्यक्षले राम प्रसाद राख्न खोज्ने प्रधानाध्यापकले आफू अनुकूलका व्यक्ति व्यवस्थापन समितिमा राख्न खोज्दा विवादले ठूलो रूप लिएको छ ।

प्रधानाध्यापक पौडेलले जनप्रतिनिधिलाई नै वायस गर्न खोजेपछि विवादित बनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमै वडा अध्यक्ष बस्नेतले माईन्युट च्यातेको जनाईएको छ । अध्यक्ष बस्नेत र प्रधानाध्यापक बीच यसअघि पनि पटक–पटक बिवाद हुँदै आएको थियो । राम प्रसादले पोल खोल्ने डरले जनप्रतिनिधिलाई वायस हिँड्ने गरेका छन् । माईन्युट च्यातेको स्विकार गर्दै वडा अध्यक्ष बस्नेतले भने ः “प्रअले आफ्ना आसेपासे राखेर समिति निर्माण गर्न खोज्नु भएको छ ।

तर शिक्षा ऐन २०२८ को धारा १ को क ख ग बाट अभिभावक भेलाबाट चुनिएका ४ जना, शिक्षक प्रतिनिधि, र वडा प्रतिनिधि सहितको व्यवस्थापन समिति हुने व्यवस्था छ । उनी वायस गरेर आफ्नो मन मर्जीले आफू अनुकूलका व्यक्ति राख्न खोजेका छन् । कदापि मान्य हुन्न । प्रधानाध्यापकले आफूले भनेको भए मात्रै माईन्युट लेख्ने अन्यथा हातै काटे पनि लेख्दिन भनेका छन् ।” यता प्रधानाध्यापक पौडेललाई सम्पर्क गर्दा फोन भने उठेको छैन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै दलले विद्यालय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै शान्ति क्षेत्रको मान्यतामा लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि सार्वजनिकसँग संस्था भने तीनै दलको खिचातानीका कारण प्रभावित भएका छन् ।