खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी एवम् खोला–खोल्सीबाट वन क्षयीकरण तथा बस्ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश भित्रका कम्तीमा १५ वटा खोला–खोल्सीको व्यवस्थापन गर्ने र खोला–खोल्सी व्यवस्थापनबाट करिब १ करोड क्यू फिट नदीजन्य पदार्थ संकलन भई प्रदेश सरकारको राजस्वमा टेवा पुरयाउने योजना अघि सारेको छ ।
यस प्रदेशमा ३२ वटा मुख्य जलाधार प्रणाली रहेका छन् । जस अन्तर्गत ४४ वटा नदी तथा खोलाहरू रहेका छन् । ती नदीहरूको कूल लम्बाई १९५५ कि.मी रहेको छ । यहाँको प्रदेशको सबैभन्दा लामो नदी राप्ती (२०७.७ कि.मि) रहेको छ । दोस्रो लामो बबई नदी (१६८.८ कि.मि) र तेस्रो लामो माडी खोला (११५.७ कि.मि) रहेको छ । अधिकांश साना खोलाहरू चुरेबाट उत्पन्न भएर तराईतिर बग्ने वा यहाँका ठूला नदीहरूमा मिसिने गरेका छन् । चुरेको भूक्षय र नदीमा निक्षेपण प्रक्रिया पछिल्ला वर्षमा तीव्र भएकोले खहरे र साना खोलाहरू पुरिने र धार परिवर्तन गर्ने समस्या बढिरहेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रका खोला खोल्सीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा ती खोला खोल्सीहरूमा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिन गई वर्षातको समयमा पानीको बहाव यत्रतत्र हुन गई वनक्षेत्र, बस्ती, खेतीपातीमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ । यस्तो असर न्युनीकरण गर्न वनक्षेत्र भित्र रहेका खोला, खोल्सी, खहरे लगायतको समुचित व्यवस्थापनवाट पानीको बहावलाई एकत्रित गरी निकास गर्न आवश्यक भएको

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पछिल्ला ४ वर्षदेखि खोलाखोल्सा व्यवस्थापनलाई नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले खोला खोल्सा व्यवस्थापनलाई आयआर्जनको रूपमा मात्र नहेरी वन वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनको एउटा उपायको रूपमा समेत हेरेको छ र जलवायु परिवर्तनजन्य विपद व्यवस्थापन गर्ने एउटा मुख्य उपायको रूपमा पनि यसलाई लिइएको छ । यहि कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा खोला खोल्सा व्यवस्थापन पर्दै आएको छ । आ.ब.२०७८/७९ मा डिभिजन वन कार्यालय मार्फत स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा खोला खहरे व्यवस्थापन गरी नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण प्रदेशको आम्दानी वृद्धि गर्ने आशाका साथ कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । त्यो वर्ष कपिलवस्तु जिल्लामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमार्फत खोला खोल्सा व्यवस्थापनको अभ्यास शुरु गरिएको थियो । आ.ब. २०७९/८० मा वन क्षयीकरण र बस्ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि रू. १ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष डि.व.का. रूपन्देही, कपिलवस्तु र अर्घाखाँची जिल्लाका संवेदनशील खोला खोल्सीको फिल्डस्तरमै व्यवस्थापन सुरुवात गरिएको थियो भने डि.व.का. कपिलवस्तुबाट ५ लाख ८ हजार ७०१ घनफिट नदीजन्य पदार्थ विक्री भई रकम रु ४५ लाख ९८ हजार ५०० प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको थियो । चालु आ.ब मा २० वटा खोला–खोल्सीको व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । खोला–खोल्सी व्यवस्थापनबाट ७५ लाख क्यूविक फिट वन पैदावर र नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन भई प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि हुने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । चालु आर्थीक वर्षमा विगतमा भन्दा योजनावद्ध ढंगले खोला खोल्सा व्यवस्थापन गर्ने काम डिभिजन वन कार्यालय मार्फत भैरहेकोले राजस्व प्राप्ति र विपद न्यूनीकरणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लक्ष्य पुरा हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

खोला खोल्सी व्यवस्थापन किन ?

पहाडी क्षेत्रमा भैरहेको भुक्षयले गर्दा खहरे र साना खोलाहरूमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो जस्ता नदिजन्य पदार्थहरूको मात्रा बढिरहेको छ । मुहान क्षेत्रमा थुप्रिएका यस्ता नदिजन्य पदार्थले थप भुक्षयको जोखिम बढाईरहेको छ । साना खोला र खहरेमा नदिजन्य पदार्थको मात्रा बढ्दा खोला खोल्सा पुरिएर सतह माथि उठ्ने, खोलाले धार परिवर्तन गर्ने, छेउछाउमा जग्गा कटान गर्ने जस्ता समस्याहरू बढिरहेका छन् । खोला पुरिदा वन क्षेत्रमा पानीको अभाव वृद्धि भै वन्यजन्तुको आहारविहारमा समेत प्रतिकूल प्रभाव देखिन थालेको छ । कतिपय वन क्षेत्रमा वर्खायाममा खोलाका अनेकौ भंगालोहरू बन्ने र हिउदमा वनमा बलौटे बगर देखिने समस्या पनि बढिरहेको छ । यी समस्याहरूको समाधानको लागि खोला खोल्सामा थुप्रिएका पदार्थहरू हटाउने र खोला खोल्साको वहावलाई निरन्तरता दिने कार्य गर्नु आवस्यक हुन्छ । आम्दानीको दृष्टिबाट मात्र नदिजन्य पदार्थलाई निकाल्दा जथाभावी खोका दोहन हुने र यसबाट बढी क्षति हुने भएकोले खोला खोल्साको संरक्षण गर्दै लाभ लिनको लागि खोला खोल्सा व्यवस्थापन आवस्यक देखिएको छ । पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनजन्य विपदको रूपमा देखिएको बाढी, सुख्खा र कटान समस्याबाट जुध्नको लागि पनि खोलाखोल्सा व्यवस्थापन महत्वपूर्ण उपायको रूपमा लिन सकिन्छ ।

के गरिन्छ?

खोला खोल्सा व्यवस्थापनको लागि सबैभन्दा पहिले डिभिजन वन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने क्षेत्र छनौट गर्छ । क्षेत्र छनौट गर्दा नदिजन्य पदार्थ थुप्रिन गई सो को कारणले खोला र खहरेले धार परिवर्तन भएको वा हुन सक्ने, खोला खहरे गहिरो भएको, खोला र खहरेमा किनार कटान गरी वन क्षेत्र, बस्ती तथा भौतिक संरचनामा क्षति उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थान, खोला र खहरेका कारण नदिजन्य पदार्थ वन क्षेत्रमा फैलन वा थुप्रिन गई हैसियतमा प्रतिकूल असर परेका वन क्षेत्र र वन कार्ययोजनामा खहरे व्यवस्थापन गर्ने भनि तोकिएका क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर छनौट गरिन्छ । यसको आधारमा डिभिजन वन कार्यालयले कार्ययोजना बनाएर वन निर्देशनालयमा पेश गरि वन निर्देशकबाट कार्ययोजना स्वीकृत गराएपछि व्यवस्थापनको काम गर्न शुरु गरिन्छ । वन क्षेत्रको खोला खोल्सा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ले खोला खोल्सा व्यवस्थापन अन्तर्गत गर्ने कार्यहरू निर्धारण गरेको छ । यस अन्तर्गत खोलाखोल्सी किनार कटान संरक्षणका लागि सुख्खा ढुङ्गाको तटवन्ध, स्पर निर्माण, ढुङ्गा छाप्ने, बाँस, केरा, अम्रिसो रोपण जस्ता बायोइन्जिनियरिंग क्रियाकलापहरू, पानीको बहाव एकत्रित सम्बन्धी क्रियाकलापहरू जस्तै बहाव अवरोध गर्ने वस्तुहरू हटाउने वा किनारा लगाउने कार्य गर्ने, खोला खहरेमा भल पोखरी, थिग्राउने पोखरी, गेग्रान रोक्ने बाँध आदि निर्माण गर्ने कार्य गर्ने, ठूला ठूला ढुंगाहरू किनारमा राखेर थुपारी किनारा संरक्षण गर्ने कार्य गर्ने, खोला खहरेको पिँध गहिरिने स्थानमा ढुङ्गा छाप्ने जस्ता कार्य गर्ने र पानीको बहाव नियमन गर्न आवश्यक पर्ने मात्रामा नदिजन्य पदार्थ खनी हटाउने कार्य र आवश्यकतानुसार सो को संकलन, सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य कार्यहरू पर्छ । स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कार्य गर्दा उत्पादन भएको नदिजन्य पदार्थ निकालेर सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गरेर डिभिजन वन कार्यालयले नै अन्य वन पैदावार सरह नदिजन्य पदार्थ विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकालाई हेर्दा खोला खोल्सा व्यवस्थापनको उद्देश्य नदिजन्य पदार्थ निकालेर बेच्नु नभई खोला व्यवस्थापन गर्ने र उक्त कार्य गर्दा नदिजन्य पदार्थ निस्किएमा मात्र घाटगद्दी गरेर बेच्ने उद्देश्य राखिएको पाईन्छ ।

लाभमा विवादः

खोला खोल्सी व्यवस्थापन मुलभुत रूपमा दिगो वन व्यवस्थापनको उपाय हो र यस्तो व्यवस्थापनबाट नदिजन्य पदार्थको संकलन र बिक्री सम्भावना मात्र हो । खोला खोल्सा व्यवस्थापन गर्दा प्रदेश सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने गरि नदिजन्य पदार्थ विक्री हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । तर, खोला खोल्सा व्यवस्थापनबाट पालिकाको आम्दानीको ठूलो श्रोत भने गुम्ने निश्चित छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ (घ) अनुसार ढुंगा, बालुवा, माटो, जराजुरी विक्री र निकासी शुल्क दस्तुर संकलन स्थानीय सरकारको अधिकार हुने व्यवस्था छ । विगतमा जिविसले खोला ठेक्का लगाएर आम्दानी गरेकोमा देश संघियतामा गएपछि पालिकाहरूले खोला ठेक्का लगाएर आम्दानी गरिरहेका छन् । पालिकाले वनको भित्री क्षेत्रसम्म पुगेर उत्खनन गर्ने अनुमति दिने र वनले रोक्ने जस्तो लुकामारी अहिले चल्दै आएको छ । स्थानीय सरकारले वन भित्रका खोलानाला आफ्नो अधिकारको क्षेत्र बताउने र वनले राष्ट्रिय वनभित्रको सम्पूर्ण अधिकार वन मन्त्रालयलाई हुने बताउँदा धेरै स्थानमा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा विवाद हुने गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत खोला खोल्सा व्यवस्थापन कार्य गर्दा स्थानीय सरकारको मनोमानी रोकिने निश्चित देखिन्छ । खोला खोल्सी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० अनुसार कुनै खोला खोल्सी व्यवस्थापन गर्दा निस्केको वन पैदावार/नदिजन्य पदार्थ विक्री गर्दा भएको आम्दानीमध्ये १० प्रतिशत सामुदायिक÷साझेदारी वन उपभोक्ता समुहलाई दिने र बाँकी ९० प्रतिशत तथा अन्य राष्ट्रिय वनको १०० प्रतिशत रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यो रकमको २५ प्रतिशत रकम मात्र सम्बन्धित पालिकाले पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले पालिकाको आम्दानी घट्ने मात्र नभई स्थानीय ठेकेदार, नेता र चुल्ठेमुन्द्रेको आम्दानी घट्ने भएकोले वन कार्यालयलाई अवरोध हुन सक्ने देखिन्छ । व्यापारीले घाटगद्दीबाट नदिजन्य पदार्थ नकिन्ने, ढुवानीमा अवरोध गर्ने जस्ता समस्याहरू समेत डिभिजन वन कार्यालयले बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । खोलाखोल्सी व्यवस्थापन कार्यमा उपभोक्ता समूहहरूको ठुलो मेहनत परेको हुन्छ । तर, समुहले आम्दानीको २५ प्रतिशत मात्र पाउने हुँदा समुह र डि.ब.का. विचमा द्वन्द्व उत्पन्न नहोला भन्न सकिदैन । प्रदेशको राजस्व वृद्धि गर्ने होडमा डिभिजन वन कार्यालयहरूले नदिजन्य पदार्थ निकाल्ने र विक्री गर्ने कामलाई महत्व दिन थालेमा वन क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुन सक्छ । नदिजन्य पदार्थ ढुवानीको आडमा अन्य वन पैदावारको चोरी तस्करी समेत हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्था आएमा खोला खोल्सी व्यवस्थापनबाट मुनाफा कमाउने कुरा सपना मात्र हुन सक्छ ।