खोज

रूपन्देहीका पालिकाहरूमा अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने लहर चलेको छ । कतिले त नीति तथा कार्यक्रमसंगै बजेटपनि सार्वजनिक गरेर पारित समेत गरिसकेका छन् । तर, यो बर्ष पनि पालिकाहरूको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको मन छुन सकेको देखिएन । उही पुरानै योजना र कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूप दिने काम भएको छ । कपि पेष्ट गर्दा भाषा सम्पादन र केही नयाँ योजना थपेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र सोही अनुसार थपघट गरि बजेट प्रस्तुत गर्ने काम भैरहेको छ । पालिकाहरूले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै योजना र कार्यक्रमको निरन्तरता हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । बुटवल उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा केही बुँदा नयाँ थपेर आकर्षक बनाउने प्रयत्न गरेको छ । बुटवलमा अर्को बर्ष बुटवल भ्रमण बर्ष घोषणा गरिने भएको छ । यो नयाँ कार्यक्रम हो । पछि यो कार्यक्रमको समीक्षा होला तर यसले नयाँपन दिने प्रयास गरेको छ । फेरीपनि पालिकाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, सीप विकास र तालिमकै वरिपरी घुम्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन । पालिकाहरूले जनताको आशा र अपेक्षा अनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गरिरहेका छन तर सारमा कार्यक्रमले जनताको विश्वास जित्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । सवै पालिकाको एकै प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रम छ । नीति तथा कार्यक्रम नाराले भरिएका छन । पछि त्यसको समीक्षा गरेको कतै सुनिदैन् । पालिकाहरू आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षाबाट चुकिरहेका छन । सार्वजनिक सुनुवाईका नाममा बर्षमा एक दुईपटक गरिने कार्यक्रमले जनताको वास्तविक विचार अभिब्यक्त गर्न सक्दैन । धेरैले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई विगतकै नीति तथा कार्यक्रमको संज्ञा दिएका छन । यद्यपि कुनै कुनै पालिकाका नीति र कार्यक्रम तथा बजेट राम्रो छ । किसानलाई कृषि र उत्पादनमा जोड दिएकोले बजेट कृषि र कृषकमुखी छ । बुटवलको आईतवार प्रस्तुत बजेटले धेरै क्षेत्रलाई समेटने प्रयास गरेको छ । यद्यपि धेरै क्षेत्र समेटनु पर्दा सारमा कनिका छरेको अनुभूति बजेटले गरेको छ ।

सवै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आउन आफैमा स्वागतयोग्य कुरा हो । अर्कोतर्फ चालू आर्थिक वर्षको चालू खर्च, विकास बजेट र पुँजीगत खर्चको अवस्था पालिकाहरूको पनि उस्तै छ । पालिकाहरूले पनि चालू खर्च बढी गर्ने र पुँजीगत खर्चमा कमजोर हुने हो भने संघीय सरकारकै नियति दोहोरिनेछ । पालिकाहरूको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट आउन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ । नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर भएको गुनासो छ । यद्यपि जनप्रतिनिधिहरूमा केही गर्ने हुटहुटी छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अग्रसरता कम भएको हो कि भन्ने गुनासो आउनु स्वाभाविक छ । अब पालिकाहरूको ध्यान जनतालाई सुविधा दिनेतर्फ जाओस् । अहिले धेरै पालिकाहरूले कर कसरी बढाउने र बढीभन्दा बढी जनतालाई कसरी करको दायरामा ल्याउने आदिजस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिएका छन् । पछिल्लोसमय जनताको विकासको कुरा भन्दा पनि कर उठाउने चिन्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै देखिएको छ । जनतालाई करको भारमा डुबाएर बजेटको आकार बढाएको गर्ब गर्नु ब्यर्थ छ । जनता सामु गरेको बाचा र प्रतिवद्धता अनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अपेक्षा जनताले गरेका छन । त्यसतर्फ ध्यान दिने बेला भएको छ ।