खोज

बुटवल,९ असार ।   लुम्बिनीका विभिन्न संस्था संस्थाहरुले प्रदेश सरकारको सञ्चार वजेटमा असन्तुष्टी जनाउंदै थालेको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

२०८१ असार १ गते जारी गरेको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेट अपारदर्शी र मनोमानी भएको ठहर गर्दै आन्दोलन घोषणा भएपछि आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री दिनेश पन्थीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट माग सम्बोधनका लागि कार्यदल गठन भएको हुँदा आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा संचारगृहलाई दिंदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम शतप्रतिशत बृद्धि गर्नु पर्ने, मिडियाको नाममा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण, उपकरण खरिद र तालिम जस्ता शिर्षक राखी आफ्नो खल्तीको रकम छुट्टाए जस्तो गरि मन्त्रालयबाट दोहोरो, तेहोरो छुट्टाईएको रकम खारेज गर्नुपर्ने, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र प्रदेश भित्रका स्थानीय तहबाट प्रकाशित प्रसारीत हुने विज्ञापनलाई प्रदेश भित्रकै सञ्चार माध्यम रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनलाईमा समानुपातिक वितरण प्रणालीका अधारमा सिधै प्रकाशित प्रसारीत हुने नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, सरकारले लिदै आएको विद्युतीय सञ्चार माध्यमको नविकरण दस्तुर र रोयल्टी दस्तुरहरु पूर्ण छुटको व्यवस्था गरी सबै खाले सञ्चार उद्योगहरु रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन, छापामाध्यमहरुको विद्युत महशुलमा छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने, रेडियो र टेलिभिजनको लाइसेन्स नविकरण व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउन प्रदेशमा व्यवस्था गर्ने र दर्ता विना कतिपय मिडिया सञ्चालन भएकाले यसको अनुगमन गरी दर्ता प्रक्रिया र कानूनी दायरामा ल्याउन पहल गर्नु पर्ने मागहरु सहित आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको कार्यदलको संयोजकमा सञ्चार समन्वय परीषद् लुम्बिनीका अध्यक्ष मिलन गाहा रहेका छन् भने सदस्यहरुमा नवराज कुँवर ( अध्यक्ष, प्रकाशन तथा प्रसारण संघ, लुम्बिनी ), प्रतिनिधि ( नेपाल पत्रकार महासंघ, लुम्बिनी ) , नरेश केसी ( अध्यक्ष, राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघ, लुम्बिनी ),
युगराज वस्याल, (अध्यक्ष, ब्रोकाष्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल बान, लुम्बिनी), दिनेश पाण्डे (अध्यक्ष, एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया), राजु खराल ( अध्यक्ष, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोराव, लुम्बिनी ) , गौतम भूसाल, (अध्यक्ष, अनलाईन मिडिया सोसाईटी), कमल रायमाझी, (प्रेस संयोजक, मुख्यमन्त्री कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश), कानून अधिकृत ( आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, लुम्बिनी ) र सदस्य सचिवमा राजेन्द्र प्रसाद पन्थी (आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उपसचिव ) रहेका प्रकाशन तथा प्रसारण संघ, लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुंवरले बताए ।