खोज

दाङ, ८असार ।

नागरिक समाज दाङले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने सरकारको नीतिलाई सहज, सरल र व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्न लागेको अवस्थामा हाल जिल्लाको घोराहीस्थित जिल्ला प्रशासन, तुलसीपुर र लमहीस्थित ईलाका प्रशासनमा अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक , अपाङ्गता भएका ब्यक्ती लगायत आम नागरिकको भीड बढ्दा सेवा प्रवाह असहज भई दुख पाईरहेको गुनासो आएकाले सेवा विकेन्द्रित गर्दै वडा तहबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समाजले आग्रह गरेको छ ।

समाजका संयोजक नीमबहादुर थापाको अध्यक्षतामा शुक्रबार घोराहीमा बसेको नियमित बैठकले जिल्लाका मुख्य ३ केन्द्रसँगै १० वटा पालिकाका सय वटै वडा तहमा टोली खटाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै सेवा सहज बनाउन जिल्ला प्रशासनमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैगरी, जिल्लामा संचालित तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको लाईसेन्स, बिलबुक, भाडादर रेट, सवारी संख्या, रुट परमीट, बीमालगायत अतिआवश्यक अभिलेख सवारी चालकहरुको साथमा राख्ने व्यवस्था कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन ट्राफिक कार्यालयसहित सम्वद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लो समय लागूऔषध दुव्र्यसन तथा मादक पदार्थ सेवनकर्ता बढ्दै जाँदा समाजमा विभिन्न खालका आपराधिक घटना बढ्दै गएको प्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै नागरिक समाजले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रभावकारी अनुगमन गरी नियन्त्रणमा ध्यान दिन स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

खेतीपातीको सिजन शुरु भएको बेला आम किसानले माग गरे अनुसार रासायनिक मल सहज रुपमा उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन जिल्लास्थित मल वितरक संस्थाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैगरी, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीमा आन्दोलनरत पक्षबाट असार २ गतेदेखि लगाईएको तालाबन्दी प्रति नागरिक समाजले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । तालाबन्दी गर्ने पक्ष र सरोकारवालाबीच अबिलम्ब वार्ता सम्वाद गरी निकास निकाल्न तथा उच्च अदालत तुलसीपुरबाट विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्न नपाउने फैसला अक्षरश कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नागरिक समाज आम नागरिकको पक्षमा वकालत गर्ने स्वतन्त्र र खुला प्रतिनिधि संस्थाका रुपमा रहेकाले जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, निकायबाट सम्पादन गरिने काममा गठित समिति, उपसमितिहरुमा नागरिक समाजका तर्फबाट सो समितिको सदस्यका रुपमा नभई पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागी हुने निर्णय भएको समाजका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।