खोज

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई जनतासामु पु¥याउने लक्ष्यसहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक अर्ब ४९ करोडले कम हो । सङ्घीय सरकारले दिने विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सशर्त अनुदान र आन्तरिक राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसक्दा प्रदेशको बजेट आकार निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ । गत वर्ष पनि बजेटको आकार करिब २ अर्बले घटेको थियो ।

गत वर्ष पूँजीगत खर्च कूल बजेटको ५७.४७ प्रतिशत विनियोजन गरिएकोमा यस वर्ष भने कूल बजेटको ६३.०९ प्रतिशत बिनियोजन गरिएको छ । यो आफैमा एक सुखद सन्दर्भ हो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जम्मा ३४.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ जम्मा ३२.९८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ भने चालुखर्च ३६.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । अब आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा करिब ६६ प्रतिशत खर्च हुने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ । यस सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८.८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३.०९ प्रतिशत बजेट खर्च हुने सम्भावनामाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ । यति मात्र होइन, यस्तो बजेटको आकारमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् ८.०६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि लुम्बिनी सरकारले आन्तरिक स्रोतका लागि राजस्व सङ्कलन गर्न आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लुम्बिनी सरकारले हालसम्म आन्तरिक ऋण शीर्षकमा कुनैपनि रकम लिएको देखिँदैन । यसबाट बजेटको आकार बढाउनैका लागि हरेक वर्ष आन्तरिक ऋण उठाउने शीर्षक राख्दै आएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यहाँसम्म कि आन्तरिक ऋण कसरी उठाउने भन्ने सन्दर्भमा कार्यविधि समेत बनेको देखिँदैन ।

गत आर्थिक वर्ष लुम्बिनी सरकारले एक अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक अर्ब २५ करोड ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । तर आर्थिक वर्ष वितेको नौ महिनासम्ममा एक रुपियाँ पनि आन्तरिक ऋण सङ्कलन भएको छैन । यस सन्दर्भमा आगामी अर्थिक वर्षको लागि छुट्ट््याइएको बजेट आम्दानीका स्रोतहरूमा करिब ४ खर्ब रकम नपुग देखिन्छ । बजेटमा सो रकम कसरी उठाउने भन्ने कुरा उल्लेख नगरिएको हुँदा पक्कै पनि आन्तरिक ऋणकै रूपमा सो स्रोत छुट्ट््याइएको हुन सक्दछ । यस सन्दर्भमा पनि उक्त रकम जुट्ने छाँटकाँट देखिँदैन । त्यसैले लुम्बिनी सरकारको बजेट यथार्थभन्दा बढी मान्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारका लागि चालू खर्च घटाउने र राजस्व आय बढाउनुपर्ने चुनौति देखिन्छ । यसका लागि अनुत्पादक खर्च घटाउने र अनौपचारिक व्यवसाय एवम् स्वरोजगारका क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ राजस्वको पहुँच हुन सकेको छैन, सो क्षेत्रमा राजस्वको सम्भावनाको अध्ययन गरी राजस्वको आधार बढाउनु आवश्यक छ । अनौपचारिक व्यवसायलाई औपचारिक रूपमा दर्ता गराई राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उद्योगको प्रचूर सम्भावना छ । यसका लागि लगानीको लागि पुर्वाधार तयार गरी आन्तरिक एवम् अन्तराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । यसले पनि सरकारको दीर्घकालीन राजस्वको स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन सक्दछ । लुम्बिनी सरकारले सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलनका लागि छुट्याएको क्षेत्र भनेको वन क्षेत्र हो । तर, यो क्षेत्रमा राजनीतिक अस्थिरताले जरा गाडेको छ । जसको परिणामस्वरूप राजस्व सङ्कन बढ्न सकेको छैन । त्यसैगरी सरकार गठनमा भएको समस्या र अस्थिरता एवम् कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुस्तता र आन्तरिक राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापनमा ठोस कार्ययोजनाको अभाव जस्ता विविध कारणहरूले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अभ्यास निकै निराशाजनक देखिन्छ । अब प्रदेश सरकारले स्रोतबिना ठूलो आकारको बजेट बनाउने परम्परालाई तोड्नु जरुरी छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन पनि नहुने र संघले पठाउने अनुदान पनि पूरै नआउँदा सरकारको तिर्नुपर्ने दायित्व पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा बजेटको आकार तय गर्दा वास्तविकताको कसीबाट पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बेरुजु रकम ८२ करोड ४० लाख देखिन्छ । यसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ऐन तथा नीति नियम विपरीत पनि हुने गरेको प्रमाणित हुन जान्छ । यसले सरकारको खर्चमा पारदर्शिता र सुशासनको कमी रहेको जनाउँदछ । जसलाई प्रदेश सरकारले यथाशीघ्र सुधार गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश’ नारासहित समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, बजेटमा धेरै नारामात्र छन् । बजेट विकासका लागि ठूलो लगानीभन्दा पनि वितरणमुखी देखिन्छ । त्यसैले बजेटले राखेको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ । बजेटमा ‘किसानको हातः प्रदेशको साथ’, ‘स्वस्थ जीवनको आधारः माटोमा सुधार’, ‘मेरो स्वास्थ्यः मेरो जिम्मेवारी’, ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवा’, ‘शैक्षिक पूर्वाधारमा सुधारः गुणस्तरीय शिक्षाको आधार’, ‘पढौँ, सिकौँ र उद्यमी बनौँ’, ‘सीपयुक्त युवाः समयको आवश्यकता’, ‘केही गरौँ र सिकौँ’ र ‘विज्ञानमा लगानीः समुन्नतिको थालनी’ जस्ता आकर्षक नाराहरू छन् । यतिमात्र होइन ‘लुम्बिनीका महिलाः आत्मनिर्भरतामा पहिला’, ‘एक घरः एक धारा’को लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय तहसँग सहलगानी–सहकार्यको माध्यमबाट ‘जनतासँग प्रदेश सरकार खानेपानी विकास कार्यक्रम’, ‘उज्यालो प्रदेश; लुम्बिनी प्रदेश’, ‘दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक विद्यार्थी सँगसँगै’, ‘प्रविधिमैत्री लुम्बिनी कार्यक्रम’ आदि पनि लुम्बिनी प्रदेशको आगामि बजेटका नाराहरू हुन् । पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न ‘घुम्न जाउँ बर्दिया’, पर्यापर्यटनको लागि ‘पर्यटनसँग वन कार्यक्रम’, ‘जीवनकालमा कम्तीमा एकपटक लुम्बिनी पाइला टेक’ वन्यजन्यु नियन्त्रणको लागि ‘पीडितसँग प्रदेश सरकार’, ‘खेतबारीका गह्रा सधैँ हराभरा’ जस्ता नाराहरू पनि बजेटमा समेटिएको छ । बजेट अध्ययन गर्दा यस्तो लाग्छ बजेट, बजेट नभएर कुनै नाराहरूको पुलिन्दा हो ।

बजेटको आकार यथार्थभन्दा बढी देखिनु, बजेटमा नाराहरू बढी हुनु, बजेट प्रशासनको अभ्यास फितलो देखिनु, बेरुजु बढ्दै जानु, आन्तरिक ऋण नाममात्रको रहनु जस्ता कुराहरूले बजेट जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने दस्तावेजको रूपमा देखिएको छ । सबैलाई खुसी बनाउने नाममा सस्ता नारा र कनिका छरेसरी बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्नु जरुरी छ । राजनैतिक दलहरूका बीच राजनैतिक विचारमा एकरूपता हुन सक्ने अवस्था त हुँदैन तर, आर्थिक मामलामा संवेदनशील भई सबैले चासो दिनु आवश्यक छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले आर्थिक एवम् व्यवस्थापनका क्षेत्रका विज्ञहरूको राय सुझाव लिई अर्थनीतिलाई दरिलो बनाउँदै राजस्वको आधार फराकिलो र दीगो बनाउनु आवश्यक छ । समयमै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । खासगरी अनुत्पादक खर्च कम गरी चालू खर्च बजेट घटाउने र पूँजीगत खर्चलाई बढाउने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै राजस्व सङ्कलनका आधारहरू वास्तविक रहून भन्ने कुरामा पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।