खोज

बुटवल,६ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा विना मापदण्ड पहुँच र प्रभावका आधारमा मनपरी वजेट बांडेको भन्दै प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको वजेटमा निजी लगानीका समेत गरी प्रदेशका १४ वटा सञ्चार संस्थालाई भवन निर्माणदेखि उपकरण खरिद र व्यवस्थापनका लागि भन्दै एक करोड ८४ लाख रुपैयां वजेट विनियोजन गरेको छ ।
संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका सञ्चार गृहहरुलाई उपेक्षा गरी विभेदकारी ढंगले हचुवाको भरमा विनियोजन गरिएको बजेट पूर्णरुपमा खारेज गरी समानुपातिक हिसाबले वितरण गर्न माग गरेको छ । वजेट नसच्याए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको संघका अध्यक्ष अध्यक्ष नवराज कुंवर र सचिव माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘विगतदेखि नै सञ्चार वजेटलाई समानुपातिक वितरणको माग गर्दै आएकामा बेवास्ता गरी गरी आफ्ना नजिक र गोजीका मिडियाहरुलाई विना आधार नागरिकको करवाट उठेको रकम मनलागी विनियोजन गरिनु एक प्रकारले नीतिगत भष्ट्राचार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘एकातिर व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण र उपकरण खरिद जस्ता शिर्षकमा मन्त्री र सांसदको खल्तीको रकम छुट्टाए जस्तो गरी छुट्टाइनु, अर्कोतर्फ प्रदेशमा लामो समय देखि व्यवसायिक पत्रकारिता गर्दै आएका मिडियाहरुलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गर्नुले सरकारको नियत र चरित्रमा प्रशस्त शंका गर्ने आधार स्वतः प्रकट भएका छन् ।’

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा ७८ रेडियो, १२ टेलिभिजन, २८ वटा पत्रिका, र ५० बढी अनलाइन सूचिकृत छन् ।
संघका सचिव माधव नेपालले सञ्चार वजेटको अधिकांश रकम माओवादी निकट पत्रकार आवद्ध सञ्चार संस्थाहरुलाई बांडिएपनि पत्रकार महासंघ लगायत अन्य दल निकट पत्रकारका संघ संगठनले मौनता सांध्नु विडम्वना भएको टिप्पणी गरे । ‘नागरिकको करबाट बांडिने राज्यको वजेट मापदण्ड बनाएर प्रदेशका सबै सञ्चार संस्थालाई स्तर अनुसार समानुपातिक हिसाबले बांडिनुपर्छ अन्यथा दलीय प्रभाव र पहुंका आधारमा बांड्न बन्द गरिनुपर्छ’–नेपालले भने ।
विगतका वजेटमा पनि सरकारले दलीय प्रभाव र मन्त्री र सांसदसंग पहुंचका आधारमा यसरी नै मनलागी वजेट बांडेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।