खोज

बुटवल, ६ असार । प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा वन अतिक्रमण छ । कतिपय ठाउँमा वन मासेरै घनावस्ती नै बसिसकेका छन् । जंगल मासेर जमिन कब्जा गरी खरिदबिक्री समेत गर्दै आएका छन् । यस्तो काम रूपन्देही, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा दशक अघिदेखि नै हुँदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ ।
त्यसमध्ये १४ हजार ६ सय ८९.३८ हेक्टर वन अतिक्रमण भइसकेको छ । यो संरक्षित क्षेत्र बाहेकको अतिक्रमित वन क्षेत्रको तथ्यांक हो । केही जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमित वन फिर्ता लिए पनि धेरै ठाउँमा घनावस्ती बसेका छन् र मनपरी बनाइएका सडक संजालले वन खण्डहर बनेको छ ।

प्रदेशमा कूल क्षेत्रफल मध्ये ९,७४,३८१ हेक्टर क्षेत्रफल सघन वन तथा अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र अन्तरगत पर्दछ । बाँकी हेक्टर जमिन अन्य क्षेत्र जस्तै कृषि क्षेत्र, बसोबास क्षेत्र, खोला नालाले ओगटेको क्षेत्र तथा बाँझो जमिन आदि पर्दछ । प्रदेशको कुल वनक्षेत्र मध्ये सबैभन्दा बढी दाङ जिल्लामा २०.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम नवलपरासी (ब.सु.प.) जिल्लामा २.२६ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको छ । १८ वटा स्थानीय तहमा १००० हेक्टर भन्दा कम वनक्षेत्र रहेको छ शुन्य वनक्षेत्र भएको स्थानीय तह ९ वटा रहेको छ ।
प्रदेशको वन निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक बर्ष आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा थप १६.६ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ । निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढि वन अतिक्रमण भएको जिल्ला रूपन्देही हो । रूपन्देहीमा ८ हजार ३ सय ४७ हेक्टर वन अतिक्रमण गरिएको छ । यस्तै कपिलवस्तुमा २ हजार ३ सय ८८. ३ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको हो । जिल्लाको कपिलवस्तु, गौतमबुद्ध डिभिजन अन्तर्गतका वन अतिक्रमणको चपेटामा परेका हुन ।

यस्तै नवलपरासीमा ७ सय ४६.५० हेक्टर, बाँकेमा ६ सय ७.९८ हेक्टर, बर्दियामा २ सय ८७.२२ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ । दाङ जिल्लाको देउखुरी र दाङ डिभिजन गरी कुल २ हजार १ सय ३४.२८ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको हो । प्रदेशको वन निर्देशनालयका अनुसार उक्त आर्थिक बर्षमा १४ हजार ६ सय ८९.३८ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको पाइएको हो । बाँकेमा ६ सय ४.४, बर्दियामा २ सय ८८.८ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ । यस्तै, गुल्मीमा ८४, रोल्पामा ५१.२, अर्घाखाँचीमा १८.३, प्यूठानमा १४.८ र पाल्पामा १० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ ।
सो अवधीमा १ सय २३.५५ हेक्टर वन अतिक्रमणबाट फिर्ता हुन सफल भएको समेत जनाइएको छ । देवदह, सैनामैना, सालझण्डी, गैडहवा क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरेर ठूलाठूला घर नै ठड्याइएको छ । प्रदेश राजधानी भालुबाङमा सहरै बसेको छ । सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा पनि वन अतिक्रमण असाध्यै बढेको छ । वन निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश बुटवलका सूचना अधिकारी बरिष्ठ वन अधिकृत सुजन धिमालका अनुसार वन अतिक्रमण क्षेत्र हटाउने क्षेत्र साह्र्रै समस्याको विषय भएको बताउँछन् । उनले १४ हजार भन्दा बढि हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमणमा परेको अवस्थामा स–सानो क्षेत्र हटाएर यसको संभव नभएको उनको तर्क छ । बुटवल टुडे संगको कुराकानीमा उनले भने–‘केही प्रयास भएका छन्, तर हाम्रो मात्रै एकल प्रयासबाट संभव हुँदै, यो ठुलै क्षेत्र अतिक्रमित छ, यसलाई हटाउने वा फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरा प्रायः असंभव जस्तै छ । ’

केही समय पहिला नवलपरासी जिल्लाको वन क्षेत्रमा विद्यालयले अतिक्रमण गरी भाडामा लगाएको सिद्धार्थ हार्डवेरको जग्गा अतिक्रण हुन बाट जोगाएको जानकारी दिँदै उनले केही हेक्टर मात्रै वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउँदा नगन्य प्रतिशत मात्रै फिर्ता हुने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।
कपिलवस्तु जिल्लाको केही वन क्षेत्रमा बसेका स्थानीयहरूलाई हटाइएको समेत उनको तर्क रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ देखि थप तथ्यांक अध्यावधिक नभएको कारण पछिल्लो एकिन तथ्यांक नभएको उनको भनाइ छ । अहिले सम्म प्रदेशमा वन अतिक्रमण भएको क्षेत्र १४ हजार ६ सय ८९.३८ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको उनको भनाइ रहेको छ ।

वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउनको लागि ठूला ठूला बस्ती नै बसेका क्षेत्रको खाली गर्ने भन्ने कुरा प्रदेश स्तरबाट वा वन मन्त्रालय, निर्देशनालयबाट संभव नभएको भन्दै उनले यसको लागि सबै निकायले सहकार्य गरेमा केही प्रतिशत अतिक्रमित वन पुनः फिर्ता गर्न सकिने बताए । वन अतिक्रमण वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (ग) वमोजिम वन क्षेत्रको जग्गा जोत्न, खन्न वा आवाद गर्न वा त्यस्तो जग्गामा घर, छाप्रो बनाउने कार्य गरेमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । यसैगरी वन अतिक्रमण नियन्त्रण नीति, २०६८ मा तोकिएको कार्यविधि अपनाई कार्यालयले वनको अतिक्रमण हुन नदिने र अतिक्रमित भएको पाईए हटाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रायले बार्षिक कार्यक्रम कार्यविधी २०८० मा वन क्षेत्रको अतिक्रण हटाउनको लागि योजना समेत बनाएको उल्लेख छ । मन्त्रालयबाट प्रकाशित कार्यक्रम कार्यविधि २०८० मा वन अतिक्रमण नियन्त्रण (वन सिमांकन समेत) संवेदनशिल वन क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न सिमांकन गरी निजी आवादी क्षेत्र र वन क्षेत्र छुट्याउनु काम रहेको जनाइएको छ सोही अहनुसार वन अपराध नियन्त्रण ( सूचना संकलन, गस्ती परिचालन मुद्दा दायरी समेत ) यस कार्यक्रमको मुल उद्देश्य वन, वन्यजन्तु र वन क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षणको लागि गस्ती परिचालन र सम्भावित आरोपीहरूलाई सुराकीको माध्यमबाट समयमै नियन्त्रणमा राखी वन अपराध हुनै नदिने वा भइ हालेमा उक्त अपराधको अनुसन्धान तहकिकात गरी सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायरी गर्ने समेत कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा भन्छः‘ अतिक्रमण हटाई वृक्षरोपण गर’
महालेखा प्रतिवेदन २०७९ अनुसार डिभिजन वन कार्यालय, नवलपरासी बाट कुल ६५७.७६ हेक्टर बन क्षेत्र अतिक्रमण रहेको उल्लेख गरिएको तर एक बर्षमा यत्रो अतिक्रण हुँदा कार्यालयको प्रयासमा कति अतिक्रमित क्षेत्र हटाईयो विवरण पेस गर्नुपनेए उल्लेख छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रण नीति २०६८ अनुसार जिल्ला बन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरी वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार अतिक्रमण हटाई बृक्षरोपण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, रूपन्देहीका अनुसार जिल्ला भित्रको कुल वन क्षेत्र २५ हजार १०५ वर्ग किलो मिटर रहेकोमा ८ हजार ३४६ हेक्टर बन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरिएको भन्ने प्रतिवेदनमा महालेखाले कार्यालयको प्रयासमा ३ हेक्टर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराएको विवरण पेस भएको उल्लेख छ । ८ हजार २ सय ४६ हेक्टर वन अतिक्रमण हुँन्दा जम्मा ३ हेक्टर मात्रै वन अतिक्रण्मबाट जोगाईएको भन्ने कुरा ज्यादै न्युन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

वन अतिक्रमण नियन्त्रण नीति २०६८, अनुसार जिल्ला बन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरी वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार अतिक्रमण हटाई वृक्षरोपण गर्न कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘डिभिजन वन कार्यालय बाँके, प्यूठान र बर्दिया जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ९८६ हेक्टर क्षेत्रमा वन अतिक्रमणको समस्या भएको देखिन्छ । यो वर्ष अतिक्रमण हटाएको देखिएन । वन क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउन कार्यालयहरूले कार्ययोजना सहित थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रतिवेदन मात्रै होईन, कार्यान्वयन गर’

डीपीआर खर्च बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र गुरुयोजना डीपीआर लगायतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार तिनाउ, राप्ती, बबई नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार ब्यवस्थापन, लुम्बिनी प्रदेशका महŒवपूर्ण जडिबुटी तथा गैर काष्ठ बन पैदावरहरूको आर्थिक विश्लेषण, लुम्बिनी प्रदेशमा जैविक विविधताको विद्यमान अवस्था र संरक्षणका प्रयासहरू सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन, प्रदेशको वन क्षेत्रको फैलावट र खण्डीकरणको कारण मानव र बन्यजन्तुवीच हुने द्वन्द्व र व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, विगत तीन वर्षको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन, शालिग्राम अध्ययन र एकीकृत फोहोरपानीको प्रशोधन केन्द्र निर्माणसम्बन्धी सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने कार्य विभिन्न परामर्शदाताबाट गराइ रु. १ करोड ३ लाख खर्च गरेको छ। परामर्शदाता मार्फत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका सबै आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा गएको नदिएको कारण अध्ययन गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।