खोज

सुर्खेत, ५ असार ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । प्रतिपक्षी दलका सांसद मात्र होइन सत्तापक्षका सांसदहरुले समेत बजेटमा विचौलिया हावी भएको जनाएका छन् । बजेट माथिको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले बजेट सन्तुलित वितरण नभएको बताएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ल्याएको बजेट नसच्याएको खण्डमा सदन अवरुद्ध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले जनाएको छ । विकासको आधारमा भन्दा पनि मन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित रहेको सांसदहरुको भनाई छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका सांसदहरुले विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा एमाले हुँदा गरिएको व्यवहार अनुसार बजेट संशोधन हुनुपर्ने नत्र काँग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काँग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीले बजेट सन्तुलित वितरण नभएको जनाएका छन् । ‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझै बजेटले देखाउँछ । बजेट नेतामुखी रहेको भन्ने हामी माननीयले बुझेका छौ’ सांसद भण्डारीले भने, ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु कर्णाली प्रदेशकै हुनुपर्ने थियो तर, मुख्यमन्त्री, मन्त्री निर्वाचन क्षेत्रका लागि भयो कि भन्ने यस बजेटले देखाउँछ ।’ उनले बजेटमा विचौलिया हावी भएको बताए ।

बजेटमाथि छलफलमा भागलिदै राप्रपाका सांसद सन्तोषी शाहीले पहुँचको आधारमा बजेट वितरण भएको बताइन् । ‘जता मन्त्री उतै बजेट गएको छ’ उनी भन्छिन्, ‘यसले गर्दा आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचको आधारमा बजेट वितरण भएको देखिन्छ ।’

छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद इन्द्राकुमारी शाहीले बजेट विभेदकारी रहेको बताइन् । आवश्यक र महत्वपूर्ण कार्यक्रममा बजेट नछुट्याइएको बताइन् । ‘बैंंक खाता छोरीको, सुरक्षा जिवन भरीको कार्यक्रम किन हटाइयो यसको जवाफ चाहन्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘आस्था र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नको लागि बजेट ल्याइएको छ ।’

माओवादीका सांसद मंगलबहादुर शाहीले सरकारले मनलाग्दी गरेको जनाएका छन् । सांसद शाहीले तीन वटा जिल्लाको भन्दा सुर्खेतको एउटा पालिकामा मात्र बढी बजेट छुट्याएको बताए । जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा तीन जिल्लामा २० करोड ६५ लाख बजेट र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा २४ करोड ५६ लाख बजेट छुट्याइएको जनाए । ‘वीरेन्द्रनगरसँग मेरो गुनासो होइन तर, बजेट वितरणमा यो अन्याय भयो । यो बजेटमा मेरो विरोध छ । यो बजेटमा विचौलिया रहेको पुष्टि हुन्छ । ‘१५ लाखसम्मका विगतमा टुक्रे योजना भनियो तर, अहिले ४० वटा छन् यस्ता योजना एउटै पालिकामा राखिएको छ’ उनले भने ।