ट्रेंडिंग:

>> मुक्त कमलरीहरु अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्ने >> औद्योगिक प्रदर्शनीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह >> घरआँगनमै स्वास्थ्य सेवा : नरैनापुरमा बदलिँदै स्वास्थ्य चेतना >> मधेसमा दुई मन्त्री थपिए, मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय (सूचीसहित) >> एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय सकियो >> सरकारसँग वार्ता गर्न दुर्गा प्रसाईंले बनाए वार्ता समिति >> ओलीको प्रस्तावकमा रामबहादुर ‘बादल’, समर्थक विष्णु पौडेल >> यू–१९ एशिया कपमा नेपाल लगातार दोस्रो खेलमा पराजित >> ४ महिनामा ६ खर्ब ८७ अर्ब रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३० खर्ब ५५ अर्ब नाघ्यो >> यी हुन् ईश्वर पोखरेलको टिमका समावेश पदाधिकारी >> ओलीको उम्मेदवार सूचीमा विद्या भट्टराईको नाम छैन >> नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अवैध अटो रिक्सा नियन्त्रणमा लिँदै >> एमाले अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क १५ हजार, पदाधिकारीको १० हजार >> भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानपछि म्याग्दीका सीडीओ तिवारी फिर्ता बोलाइए >> यू–१९ एसिया कप : नेपाल १ सय ३० रनमा अलआउट >> ओली समूहमा असन्तुष्टिपछि लेखराज भट्ट उपमहासचिव उम्मदेवार बन्ने तय >> पार्टीलाई ठीक ढंगले चलाउन अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ : ईश्वर पोखरेल >> ओली पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारको सूचीमा डंगोलको नाम >> मधेशमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै >> उपाध्यायको निधनमा भोलि पार्टी कार्यालय बन्द गर्ने कांग्रेसको निर्णय >> रुपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु >> मैले गल्ती गरेँ, साथ दिनुस् भन्दै हिँडेकी छु : रामकुमारी झाँक्री >> एक दर्जनभन्दा बढी बैंकले घटाए ब्याजदर >> एमाले महाधिवेशनको मेन्युमा ब्रेड, फलफूल र मासुभात >> ओली समूहले पनि टुंग्यायो पदाधिकारीको नाम >> एमाले महाधिवेशन : ३०१ पदका लागि १४ सयभन्दा बढी फारम वितरण >> सरकार निर्वाचन गराउन दृढ भएर लागेको छ : गृहमन्त्री अर्याल >> एमाले महाधिवेशनको चुनावी प्रक्रिया सुरु >> सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ६० हजार पुग्यो >> निर्वाचन क्षेत्र सार्ने बहसमा विष्णु पौडेलः रणनीति कि बाध्यता ? >> बढ्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग  >> हुलाकी सडक आयो, सीमा खुलेन  >> स्थानीय तहमा ‘पेस्की आतङ्क’ अध्यक्षकै मनोमानी, अन्यायमा कर्मचारी >> चौथो आशिष् कप ब्याडमिन्टन हुने  >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा युवाका लागि ५ प्रतिशत कोटा >> ई–७ भिसा मार्फत कोरियामा कामदार पठाउने कार्यविधि फुकुवा >> नेपाली कांग्रेसका नेता सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा >> गाई काटी रहेको अवस्थामा बाँकेबाट २ जना पक्राउ >> सेयर बजार २६ सयभन्दा तल झर्‍यो >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : बन्दसत्र भृकुटिमण्डपमा सुरु >> विधान संशोधनको निर्णयप्रति पाण्डेको प्रश्न: मनपरीतन्त्र होइन ? >> प्रहरी नायब उपरीक्षक १६ जना एमपीएस प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण (सूचीसहित) >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा जेन–जी पुस्तालाई १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिन दबाब >> श्रीमती बेपत्ता भन्दै दिएको जाहेरी, अनुसन्धानमा श्रीमान्‌बाटै हत्या भएको खुल्यो >> म चुनाव लड्दिनँ, आफूविना पार्टी चल्दैन भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ: अष्टलक्ष्मी शाक्य >> आईएस आक्रमण: सिरियामा २ सैनिकसहित ३ अमेरिकीको मृत्यु >> एमालेको बन्दसत्र ३ बजेलाई सर्‍यो >> मनाङ केन्द्रबिन्दु भएर ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> एमाले विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्टियो, स्थायी कमिटीको संख्या पुरानै कायम >> महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ट्रान्सपरेन्सीबाट निलम्बित

रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँ- प्रधानमन्त्री

३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू धरासायी भएको बताउँदै ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकोमा जोड दिएका हुन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योगहरू चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ। ती उद्योगमध्ये केही उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यसैले कुन कुन उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ।”

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकायहरू प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भने, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगहरूको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडेल हो। बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगहरूको सम्भाव्यता बलियो छ। त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहने गरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ।”

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउत लगायत थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?