खोज

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले चक्रपथ विस्तारसम्बन्धी जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

बुधबार नेपाली कांग्रेस र रास्वपा सांसदहरूले संयुक्त रूपमा संघीय संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमार्फत सांसदहरूले काठमाडौं उपत्यकाको २७ किलोमिटर चक्रपथ विस्तार परियोजना लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदीप पौडेलको प्रस्तावमा कांग्रेस सांसदहरू गगनकुमार थापा, प्रतिमा गौतम, सपना राजभण्डारी, सन्तोष चालिसे, राजेन्द्रकुमार केसी, अम्बिका बस्नेत समर्थक छन् । यस्तै, रास्वपाबाट शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, सोविता गौतम समर्थक रहेका छन् ।

उनीहरूले आठ बुँदामा छलफल गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट पारेका छन् । जसमध्ये साइट क्लियरिंगको प्रारम्भिक कार्य लामो समयदेखि प्रारम्भ भएयता पनि यस परियोजनाको मुख्य सडक निर्माण कार्य अनिश्चित भएको उल्लेख छ । यस्तै, सडक आसपासबाट निक्लिने धुलो, धुँवा र वातावरण प्रदूषणले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर परेको तथा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकमा असर परेको उल्लेख छ ।

अस्तव्यस्त सडकका कारण ट्राफिक तथा सवारीसाधन आवतजावत व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको तथा सवारी दुर्घटनाको संख्या समेत वृद्धि हुँदै गएको र पैदल यात्रीलाई समेत हिँड्डुल गर्न असहज भएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । “दर्ता गरिएको प्रस्तावमा उनीहरूले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्दै उक्त क्षेत्रका नागरिकले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न, विकास निर्माणको कार्यमा ढिलासुस्ती हुँदा राज्य जवाफदेही हुन नसकेको र आमनागरिकमा निराशा बढ्दै गएको कारणले राज्यलाई आफ्ना काम कारबाहीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन” प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै, समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको लामो समय बितिसक्दा पनि मुख्य सडकखण्ड विस्तार कार्यमा किन ढिलाइ भएको कारण यकिन गरी सो कारणको समाधान गर्दै निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल र चीन सरकारबीच विगतमा भएको सम्झौता मुताबिक रिङरोड विस्तार कार्य अघि बढ्ने वा नबढ्ने निक्र्योल गरी अघि बढाउन नसक्ने परिस्थिति रहेमा नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट लगानी गरी अविलम्ब विस्तार कार्य अघि बढाउने विषय पनि समेटिएको छ ।

त्यस्तै, वर्षायाममा बढ्ने बाढी, हिलो र अस्तव्यस्तताले निम्त्याउने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा रोक्न हालका लागि वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।
नेपाल र चीन सरकार बीचमा दुई वर्षभित्रमा विस्तार सम्पन्न गरिसक्ने भनेर सन् २०१८ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । पाँच वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा समेत उक्त कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।