Butwal Today
सञ्चारको बजेट

बुटवल उपमहानगरले किन रोक्यो कार्यक्रमबापतको भुक्तानी ? अख्तियार भन्छ–कार्यक्रमको भुक्तानी रोक्न मिल्दैन

२९ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
अ+
अ-

बुटवल, २९ जेठ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई जथाभावी रकम बाँडेको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपछि उपमहानगरले सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरुले गरेको कार्यक्रम बापतको भुक्तानी समेत रोकेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा उपमहानगरले स्थानीय देखि राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनको नाममा जथाभावी पैसा बाँडेको भन्दै उजुरी परेको थियो । तर उपमहानगरले भने विज्ञापन बाहेक कार्यक्रम गरेबापतको भुक्तानी समेत रोकेको हो ।

पत्रकार सम्बद्ध संस्था तथा कतिपय सञ्चार माध्यमले समेत विभिन्न विषयमा प्रस्ताव पेश गरी नगरपालिकासँगको सम्झौता र सहकार्यमा कार्यक्रम गरी भुक्तानीका लागि समेत उपमहानगरमा निवेदन पेश गरेका छन् ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले अख्तियारबाट पत्र प्राप्त भएपछि भुक्तानी हुने बताए । “अख्तियारले यसबारेमा अध्ययन गरी उपमहानगरलाई जानकारी गराउला, त्यसपछि भुक्तानी हुन्छ”–उनले भने ।

यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पौडेलले विज्ञापन बापत जथाभावी पैसा बाँडेको भए त्यसविरुद्ध छानविन हुने, अन्यथा कार्यक्रम गरेका संस्थाहरुको भुक्तानी रोक्न आवश्यक नभएको बताए । “सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरुले उपमहानगरसँगको सम्झौतामा कार्यक्रम गरेको भए त्यसबापतको भुक्तानी रोक्न आवश्यक छैन र रोक्न पनि मिल्दैन, अन्य विषयमा भने अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुन्छ”–उनले भने ।

अख्तियार प्रमुख पौडेलले विज्ञापनबापत जथाभावी रकम सञ्चारमाध्यमलाई बाँडेको भन्ने विषयमा अध्ययनपछि निष्कर्ष निस्किने बताए । तर पत्रकार सम्बद्ध संस्था र सञ्चारमाध्यमले कुनै विषयमा कार्यक्रम गरेको भए त्यसबापतको भुक्तानी रोक्नु नपर्ने उनले बताए ।

उपमहानगरपालिकाको २०८० पुस १३ गते बसेको १४ औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकले विभिन्न मिडियाबाट आएका प्रस्ताव र सन्देशमुलक सूचना प्रकाशनका लागि आएका प्रस्तावमध्ये १ देखि ३५ नम्बरसम्मका सञ्चार माध्यम एवं प्रकाशन गृहलाई बजेट दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयमै कार्यक्रम प्रस्ताव एवं सूचना प्रकाशन र प्रसारण बापतको रकम स्वीकृत बजेट शीर्षक “नगरप्रमुख सञ्चार क्षेत्र प्रोत्साहन तथा नगर गतिविधि प्रचार कार्यक्रम” बजेट शीर्षकबाट दिइने निर्णय कार्यपालिकाको बैठकले गरेको थियो ।