खोज

रूपन्देही जिल्लाका नदीहरूबाट अबैधरूपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन बढिरहँदापनि सम्वन्धित पालिकाहरू मौन बस्नु आश्चर्यको बिषयमात्र होइन, त्यसभित्र ठूलै आर्थिक चलखेल रहेको आशंका गरिएको छ । बिगतमा नदीजन्य पदार्थको दोहन कुनैपनि अवस्थामा मान्य हुँदैन भन्दै चर्को भाषण गर्ने जनप्रतिनिधिहरू यतिबेला अबैध दोहन भैरहँदा पनि मौन छन् । पालिकाहरूले विभिन्न नदीहरूबाट बालुवा, गिट्टी र मिस्कट निकाल्न ठेक्का लगाएका छन तर मापदण्डभन्दा बाहिर गएर नदीको दोहोलो काढ्दा समेत पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू चुप बस्नु चिन्ताको बिषय हो । नदीबाट अबैध दोहनको काम अति नै भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले मापदण्ड विपरित नदीजन्य पदार्थ निकासी भैरहेको भन्दै जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरूलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, सियारी गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाका प्रमुखलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले निर्देशन दिनुभएको छ । यी पाँच स्थानीय तहका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहेको छ । उत्खनन्का क्रममा नियम र कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुँदा पालिकाका प्रमुखहरू मौन रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन नै दिनुपरेको छ । कमाउनेहरूका लागि यो अति सुनौलो अवसर हो । किनभने नदीजन्य पदार्थमा करोडौंको कारोबार हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू सम्वन्धित ठेकेदार पक्षसंग मिलेर कमाउने दाउमा रहेको आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि सवै जनप्रतिनिधि एउटै प्रकृतिका नहोलान् तर उनीहरूको मौनताले प्रश्न उत्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना नै जारी गरेर निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउने भनेको सामान्य कुरा होइन । तसर्थ जहाँ जहाँका नदीबाट उत्खनन भैरहेको छ, ती क्षेत्रका पालिका प्रमुखमाथि शंकाको बादल मडारिएको छ । जिल्ला प्रशासनले समेत पालिकाका प्रमुखहरूलाई तोकेरै निर्देशन जारी गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का क्रममा घाट गद्धि नगरी सिधै क्रसरमा लैजाने र तोकिएको ठाउँ भन्दा बाहिर गएर घाटगद्धि गर्ने भन्दै अनियमितताको आशंका गरेको छ ।

जिल्ला समन्यव समितिले सबै ठाउँको माल अनुगमन गरे पश्चात मात्रै विक्री आदेश दिने नीतिबाट दायाँबायाँ नहोस् । अहिले ती खोलाबाहेक अरू नदीहरूबाट पनि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध दोहन बढिरहेको छ । नदीजन्य पदार्थमा भैरहेको मनमौजी अहिलेमात्रै होइन, धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको छ । यही प्रकारले नेपालका नदीजन्य बस्तुको खुलेयाम दोहन हुने हो भने चुरेले निम्त्याउने समस्या दिर्घकालीन चुनौति वन्ने अवस्था देखिदैछ । यसअघिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकालजस्तै नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पनि प्राकृतिक सम्पदाको दोहनकै सेरोफेरोमा बित्ने संभावना देखिएको छ । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र दोहनका बीचको दुरी कम गर्न नसक्ने हो भने निश्चितरूपमा यो समस्या भयानक समस्याका रूपमा देखापर्नेछ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थलाई आयस्रोत बनाउनु अनुचित होइन । तर, उत्खननका नाममा दोहन चिन्ताको कुरा हो । पहिलेदेखि यही क्षेत्रलाई आँखा लगाएकाहरूले जनप्रतिनिधिलाई हातमा लिएर दोहन गरिरहेका छन । रूपन्देहीमा नदीजन्य सामाग्रीको अवैध दोहन बढिरहँदा पनि सम्वन्धित पक्षको मौनता रहस्यमय छ । खासगरी जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा यस प्रकारका काम भैरहेको स्थानीय जनताको गुनासो छ । अतः अवैध दोहन नियन्त्रणमा पालिकाका प्रमुखहरूको ध्यान जाओस् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध दोहन नियन्त्रणको लागि आफै पनि पहल गरोस् । गलत भएको छ भने कारवाही गर्ने काममा प्रशासन नचुकोस् ।