खोज

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संघीय बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । यसपालि बजेटमा सरकारले पाँच प्राथमिकताका विषयहरू छानेको छ । जसमध्ये दोस्रो क्रममा कृषि, उर्जा, सूचना प्रवद्र्धन, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण रहेका छन् । यी पाँच क्षेत्रलाई बजेटले पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र मानेको छ । बजेटमा कृषि, उर्जा र सूचना पवद्र्धन पश्चात् पर्यटनलाई प्राथमिकताको चौथो क्रममा राखिएको हो । नेपालमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमध्ये उर्जापछिको क्षेत्र भनेको पर्यटन नै हो । यसरी सरकारले बजेटमै पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा यसलाई आफैमा राम्रो सुरुवात मान्न सकिन्छ । तर, सरकारले बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड पुयाएको सन्दर्भमा पर्यटनका लागि छुट्याइएको बजेट भने कूल बजेटको ०.६४ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ । यसरी सरकारले पर्यटनलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र माने पनि बजेटको सन्दर्भमा कूल बजेटको एक प्रतिशत पनि विनियोजन नगरिनु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ ।
कोभिड १९ को प्रभावका कारण विश्वबजार आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको हुँदा त्यसको असर नेपाली पर्यटन उद्योगमा पनि पर्न गएको थियो । सन् २०१९ को करिब १२ लाखको संख्यामा पर्यटक आगमनको उचाइबाट सन् २०२० मा जम्मा दुई लाख ३० हजारको सङ्ख्यामा पर्यटकको आगमन भएको थियो । हालै २०२३ मा आउँदा १० लाख १४ हजार ८७४ को सङ्ख्यामा पर्यटकको आगमन भएको छ । जबकि सरकारको लक्ष्य भने १० लाख पर्यटक भित्र्याउने रहेको थियो । यसरी सन् २०२३ मा लक्ष्य भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सकेकोमा आगामी बजेटमा सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । कोभिड १९ को असर क्रमशः कम हुँदै गएको हुँदा पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको हो । १६ लाख पर्यटक भित्र्याउन सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास एवम् बजारीकरणका निम्ति पनि खर्च गर्न डराउनु हुँदैन । तर, बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका निम्ति छुट्याइएको रकमको अंशलाई हेर्दा सरकार पर्यटनप्रति त्यति उदार भएको भने देखिँदैन ।
सरकारले सन् २०२३ देखि २०३३ लाई पर्यटक दशकका रूपमा मनाउने घोषणा पनि गरेको थियो । यस अवधिमा ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको योजना छ । यस हिसाबले प्रति वर्ष बाह्र लाख वा मासिक एकलाख पर्यटकहरू भित्र्याउने हो भने यो लक्ष्य भेट्न त्यति गाह्रो छैन ।

पर्यटन क्षेत्रमा आर्थिक सहुलियतको सुविधा र कर छुट तथा तालिम आदिको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरी राज्यले पर्यटन व्यवसायलाई उच्च प्राथमिकता दिई पूर्वाधारको विकासमा बजेट बिनियोजन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अन्य मुलुकका प्रमुख सहरमा पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपालको पर्यटनको बजारीकरणमा मद्दत पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा भारतको सीमानाका क्षेत्रमा पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र स्वर्गद्वारी दर्शन यातायात सेवा सुरु गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति बजेटले लिएको छ । त्यसैगरी बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ र किराँत साँस्कृतिक परिपथको निर्माण गरी धार्मिक एवम् सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरू बजेटमा उल्लेख छन् । यो आफैमा एक सुन्दर सुरुवात हो । विगतका बजेटहरूलाई हेर्ने हो भने यस्ता खालका कार्यक्रमहरू नआएका भने होइनन् तर, तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा बजेटबाट पर्यटनले प्रतिफल लिन सकेको देखिँदैन । यही कारणले पर्यटनबाट अर्थतन्त्रले सोचे अनुरूप प्रतिफल लिन पाइरहेको छैन ।

आगामी बजेटमा सातै प्रदेशलाई समेट्दै चुरे, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तब्यस्थलमा पर्यटनको विकासका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसरी सरकारले हिमालयन ट्रेल, मुन्धुम ट्रेल, गुरिल्ला ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि ४ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । रामजानकी विवाहस्थल जनकपुरलाई ‘वेडिङ हब’ र गौतमबु्द्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’ को रूपमा प्रवर्धन गर्ने योजना बजेटमा रहेको छ । तर, धार्मिक स्थललाई त्यसरी व्यावसायिक रूप दिँदा त्यसको महत्व र गरिमालाई भने ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ । अतः तीर्थस्थलको गरिमालाई यी कार्यक्रमहरूले ठेस नपुयाउन् भन्ने सन्दर्भमा सरकार सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । बजेटमा ‘हिमालयन रिसोर्स सेन्टर’ को स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । यसले हिमाली क्षेत्रको सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । विश्वको अग्लो चुचुरो सगरमाथा नेपालको लागि सानमात्र होइन गरिमा पनि हो । पर्यटनको प्रमुख आधार पनि हो । यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै बजेटले २९ मे लाई ‘सगरमाथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेष दिवस’ का रूपमा मनाइने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसलाई नेपालको पर्यटनको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल निर्माण गरिने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ढाँचा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अगाडि बढाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । त्यसैगरी भरतपुर विमानस्थलको विस्तार, रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नतिका साथै सञ्चालनमा नआएका केही पहाडी क्षेत्रका विमानस्थललाई साहसिक पर्यटनका रूपमा विस्तार गर्ने पनि योजना लिइएको छ । पर्यटनका क्षेत्रमा यी आफैमा उपलब्धीमूलक कार्य योजना भएपनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका सन्दर्भमा बजेटले केही कुरा पनि उठान नगर्नु अत्यन्य दुःखद विषय हो ।

नेपालको लागि उर्जापछिको सम्भावनायुक्त क्षेत्र भनेको पर्यटन नै हो । यसले आयात निर्यातको झमेलाबाट दुई कदम अगाडि बढ्दै विदेशी मुद्रा आर्जनको सहज माध्यमको रूपमा काम गर्न सक्दछ । नेपालका अन्य क्षेत्रहरू सुस्ताउँदै गइरहेको सन्दर्भमा पर्यटनको विकास गर्नसकेमा बिप्रेषणमा आधारित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पर्यटनले टेवा दिन सक्थ्यो । त्यसैले अवका दिनहरूमा नेपालले पर्यटनको विकासका निम्ति पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्दै पर्यटन शिक्षा, बजारीकरण र कुटनैतिक पहललाई समेत ध्यान दिनु पर्दछ । धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, प्राकृतिक आदिका निम्ति नेपाल पर्यटनको मुख्य केन्द्र बन्न सक्दछ । खासगरी लुम्बिनी, पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको विकास गर्दै बौद्ध एवम् हिन्दु पर्यटनको विकास गर्न सरकारले ढिला गर्नुहुँदैन । यसैगरी सगरमाथा र प्राकृतिक मौसमको विविधताको मजा लिन नेपालजस्तो सुन्दर र सस्तो गन्तब्य मुलुक पर्यटकका लागि उपयुक्त हुने कुराको सन्देशसहितको पर्यटन बजार प्रवद्र्धनका निम्ति कार्य गर्नु आवश्यक छ । बजेटले पर्यटनका सन्दर्भमा जेजस्ता रणनीति एवम् उद्देश्यहरू राखे पनि तिनको कार्यान्वयनको पक्ष निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनको निम्ति संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । खासगरी शान्ति, स्थायित्व र बजारीकरणका पक्षहरूलाई बलियो बनाउँदै जानु नेपालको पर्यटन विकासको लागि अति जरुरी छ । त्यसैले यसप्रति पनि बजेट परिलक्षित हुँदै जानुपर्दछ ।