खोज

बुटवल, २८ जेठ । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाले त्यहाँ उत्पादन भएको किसानले तरकारी, फलफूलजन्य बस्तु बिक्री गर्दा प्रतिकिलो ४ रूपैयाँ तिर्दै आएका छन् । यसरी तिर्दै आएको डेढ बर्ष भन्दा बढि भैसकेको छ । तिनाउ गाउँपालिकामा पालिका स्तरिय किसान संमन्वय समिति बन्यो । सोही समितिले बुटवल उपमहानरपालिका वडा नम्बर ६ हाटबजारमा एउटा व्यवसायी सटर पनि लियो । जसको भाडामा गाउँपालिकाले विगत १ बर्ष देखि दिदै आएको छ । संमन्वय समितिले ४ जना कर्मचारी राखेर बुटवलमा संकलन केन्द्र चलाएको छ । तर पालिकाले बाहल (सटरभाडा) तिरिदिने भएको भएपनि त्यसको व्यवस्थापन खर्च भन्दै किसानबाट प्रतिकिलो सुरुका दिनमा ८ रूपैयाँ र पछिल्लो समयमा ४ रूपैया उठाउँदै आइएको छ ।
यसरी किसानले पालिकाले सञ्चालन गरेको संकलन केन्द्रमा उल्टै ८ रूपैयाँ तिर्नुपरेको भन्दै जनस्तरबाट विरोध भएपछि त्यसलाई घटाएर अहिले ४ रूपैयाँ प्रतिकिलो बनाइएको छ । तर किसाले पालिकाले निर्माण गरेको संकलन केन्द्रमा भने अहिले तरकारी लैजान छाडेका छन् ।
पुर्व सम्झौता अनुसार किसानले संकलन केन्द्रमा लगेको तरकारीको होलसेल मुल्यमा दिने, त्यहाँ राखिएको विवरण अनुसार किसानलाई कुल बिक्री रकमको १० प्रतिशत अनुदान स्वरुव उत्पादनमा आधारित अनुदान किसानलाई दिने सम्झौता भएको थियो ।
यद्यपी आधिकारी संकलन केन्द्र बनेको डेढ बर्ष भएपनि त्यहाँ भन्दा पहिला ३ बर्षदेखि नै तरकारी बिक्रि गर्दै आएका किसानले हाल सम्म पनि एक रूपैयाँ पाएका छैन्न ।
पालिकाले निर्माण गरेको कृषक संमन्वय समिति अहिले निस्कृत प्रयाः छ । जसको कारण अहिले अधिकांस पाल्पाका किसानले तरकारी आफै व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । पालिकाले व्यवस्थापन गरेको संकलन केन्द्रमा तरकारी लैजान बन्द गरेका छन् ।
यसरी पालिकाको संकलन केन्द्रमा लगेको तरकारीको उचित भुक्तानी समेत नपाएको, अनुदानबापतको रकम समेत नपाएको भन्दै किसान आफैले थोक व्यापारीलाई तरकारी दिँदै आएका छन्, भने कतिपय किसानले आफै हाटबजारमा नै बसेर तरकारी बिक्री गर्दै आएका हुन । तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर ६ पुग्दी का किसान रेवन बहादुर कुँवरले पालिकाले विगत ३ बर्ष देखि बुटवलमा संकलन केन्द्रको संयोजन गरेपनि संकलन केन्द्रमा तरकारी विक्रि गर्दै आएका किसानबाट उल्टै सेवा शुल्क मार्फत प्रतिकिलो ४ रूपैयाँ लिदै आएको बताए । उनले तर पालिकाबाट हाल सम्म पनि एक जना पनि किसानले अनुदानको रकम प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताएका थिए ।
किसान कुँवरका अनुसार पालिकाले ‘विचौलिया’को काम गरेको छ । उनि भन्छन्–‘त्यहि समान हामीले बाहिर बेच्दा प्रतिकिलो २० देखि ३० रूपैयाँ बढि पाउँछौ, तर त्यहि तरकारी पालिकाको संकलन केन्द्र (सटर) मा लगेर बेच्दा सस्तोमा लिन्छ, उल्टै सेवा सुल्क ४ रूपैयाँ प्रतिकिलोमा काट्ने गरेको छ ।’
किसान कुँवरका अनुसार यसरी संकलन केन्द्रमा जम्मा भएको तरकारको मूल्य किसानले बजार मूल्य भन्दा कममा दिनुपर्ने भएको कारण किसान आफैले बाहिर विक्रि गर्दै आएका हुन । उनि भन्छन्–‘समयमा भुक्तानी समेत पाईदैन, अर्को तर्फ उल्टै पैसा काट्छ, कसरी तरकारी दिने ? ’
अर्का किसान सुर्य बहादुर सोमैले पालिकाले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको उत्पादनमा आधारित अनुदानको विवरणमा आफ्नो ५ सय किलो काँक्रा बिक्री गरेको भएपनि सो विवरण उल्लेख नगरेको कारण पालिकाको लापरवाही भएको बताउँछन् ।
यसरी किसानले पालिकाबाट अनुदानको रकम नपाएको, पालिकाको संयोजनमा बुटवलमा स्थापना भएको संकलन केन्द्र भन्दा बाहिर बिक्री गर्ने किसान उत्पादनमा आधारित अनुदानमा नसमेटिएको, समयमा नै मल, विउ र कृषि प्राविधिक नपाएको भन्दै आईतबार गाउँपालिकामा धर्ना सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का पुग्दी, कालीमाटी, कराङतुङ्ग, कारवानी, पाटन, डानीगैडा लगायतका स्थानबाट आएका किसानले गाउँपालिका उपाध्यक्ष लालबहादुर थापा र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखबहादुर बस्नेतलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
पालिकाका प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत लेख बहादुर बस्नेतले किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको उत्पादनमा आधारित अनुदानको लागि बिक्री गरेको विवरण राख्नको लागि सफ्टवेर नै जडान गरेर यो विषयमा काम भैरहेको जानकारी दिए । उनले हाल २ सय ७२ जना किसानहरूको विवरण संकलन भएको जानकारी दिँदै छुट भएका किसानको आवश्यक निवेदनको आधारमा ढड्डाबाट विवरण संकलन गरी अनुदान दिने जानकारी दिए ।

उनले विगत ३ बर्ष देखि यो अभ्यास भएको भएपनि हाल सम्म किसानले अनुदानको रकम प्राप्त नगरेको यथार्थ भएको भन्दै यसको लागि किसानहरूबाटै व्यवस्थापन भएको बुटवलको संकलन केन्द्रबाट यथेष्ठ विवरण संकलन गरी सोही अनुसारको अनुदानबापतको रकम किसानलाई दिने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

पालिकाका उपाध्यक्ष लाल बहादुर थापाले अहिले पालिकाले बुटवलको हाटबजारमा रहेको एउटा सटर लिएर त्यहाँ किसानहरूबाट नै समिति निर्माण गरी व्यवस्थापन हुँदै आएको बताए । पालिकाको कार्यविधि अनुसार उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनको लागि विक्रि वा खरिद विविरण आवश्यक पर्ने भएको कारण सोही अनुसार विवरण राख्ने काम गरेको जानकारी दिए ।
सोही विवरणको आधारमा किसानलाई कुल बिक्रीको १० प्रतिशत अनुदान दिने गरी कार्यविधी निर्माण भएको बताए । उनले किसानको मागको सम्बन्धमा बसेर पालिकाको बैठककमा आवश्यक सम्बोधन गरिने समेत उनले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।à